गुलाबी बोंड अळीग्रस्त क्षेत्र वीस लाख हेक्टरवर

गुलाबी बोंड अळीग्रस्त क्षेत्र वीस लाख हेक्टरवर

पुणे : राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेले क्षेत्र २० लाख हेक्टरच्या पुढे गेल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, क्षेत्र खूप जास्त असल्याने यात पंचनामा करणे, तसेच भरपाई देण्यासाठी कंपन्यांना सक्ती करणे अशक्य असल्याचे मत कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी व्यक्त केले.

‘महाराष्ट्रात स्वतंत्र कापूस कायदा अस्तित्वात आहे. त्यात सदोष बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्यास पंचनामा करणे व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला कंपनीकडून भरपाई मिळवून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या कायद्यानुसार पंचनामे करणे किंवा भरपाईचा आदेश जारी करणे या दोन्ही बाबी कृषी खात्याच्या आवाक्यापलीकडे आहेत. त्यामुळे शासनाला भरपाईसाठी इतर मार्ग काढावे लागतील,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात ४२ लाख हेक्टरवर कापूस पेरा झाला आहे. त्यातील निम्मे पीक शेंदरी बोंड अळी व इतर रोगाने बाधित झाले आहे. सरासरी हेक्टरी दोन क्विंटलचे नुकसान झाल्याचे गृहीत धरले व कपाशीचा हमीभाव ४५०० रुपये गृहीत धरल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान १८०० कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल. कंपन्यांना तसा आदेश देणे शक्य नाही, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

बियाणे कंपन्यांनी राज्यात यंदा १६० लाख बीटी बियाणे पाकिटांची विक्री केली आहे. प्रतिपाकीट ८०० रुपये किंमत गृहीत धरल्यास १२८० कोटी रुपयांचे बियाणे या कंपन्यांनी विकलेले आहे. बियाणे विक्री किमतीच्या तुलनेत नुकसान भरपाईची रक्कम मोठी असल्याने भरपाई देणे कंपन्यांना अशक्य राहील, असेही कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

३० नोव्हेंबरपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार राज्यातील १८ जिल्ह्यांमधील २० लाख ३६ हजार हेक्टर क्षेत्र बोंड अळीच्या तडाख्यात आले आहे. आतापर्यंत ८० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज भरून दिलेले आहेत. मात्र, कायद्यानुसार क्षेत्रीय पाहणी फक्त २१०० शेतकऱ्यांची झाली आहे. क्षेत्र मोठे असल्यामुळे पंचनाम्याची कामे सुरू झाल्यास इतर कामांना वेळ मिळणार नाही, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळवण्यापेक्षा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी किंवा राज्य आपत्ती निवारण निधीतून शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी भरपाई देण्याचा तोडगा काढावा, असा प्रस्ताव शासनाला दिला जाण्याची शक्यता आहे.

‘गेल्या वर्षी कापूस कायद्याचा आधार घेत सदोष बियाण्यांमुळे ११४ हेक्टरवरील पिकासाठी ३६ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश बियाणे कंपनीला दिले गेले होते. तसेच आदेश आता २० लाख हेक्टरच्या भरपाईसाठी कंपन्यांना देता येणार नाहीत असे सांगून, या प्रकरणातील अडचणी शासनाला कळविल्या जातील, अशी माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com