agriculture news in marathi, 20,000 crores received from Baliraja Jalajnivani Yojna: Chief Minister | Agrowon

बळिराजा जलसंजीवनी योजनेतून मिळाले २० हजार कोटी : मुख्यमंत्री
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 18 डिसेंबर 2017

नांदुरा, जि. बुलडाणा : बळिराजा जलसंजीवनी योजनेतून २० हजार कोटी मिळाले आहेत. त्यापैकी सहा हजार ६१ कोटींच्या निधीतून बुलडाणा जिल्ह्यातील रखडलेल्या जिगाव या मोठ्या प्रकल्पासह एकूण नऊ प्रकल्पांचे काम पूर्णत्वास जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. १७) दिली.

नांदुरा, जि. बुलडाणा : बळिराजा जलसंजीवनी योजनेतून २० हजार कोटी मिळाले आहेत. त्यापैकी सहा हजार ६१ कोटींच्या निधीतून बुलडाणा जिल्ह्यातील रखडलेल्या जिगाव या मोठ्या प्रकल्पासह एकूण नऊ प्रकल्पांचे काम पूर्णत्वास जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. १७) दिली.

नांदुरा येथील कोठारी विद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित सभेत मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय जलसंपदा, रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, जलसंधारणमंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उमाताई तायड़े, खासदार रक्षा खडसे, खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार चैनसुख संचेती, डॉ. संजय कुटे, डॉ. शशिकांत खेडेकर, आकाश फुंडकर, संजय रायमुलकर उपस्थित होते. या वेळी विविध कामांच्या कार्यान्वयनाची सुरवात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कळ दाबून केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की आघाडी सरकारच्या काळात प्रकल्पाचे भूमिपूजन झालेली अनेक कामे बंद पडली होती. निधीअभावी जिगावसारखा प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू होते. इतरही प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत होते. या सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा केला. मिळलेल्या वीस हजार कोटींच्या पॅकेजमधून बुलडाणा जिल्ह्यात ६०६१ कोटी रुपये आता दिले. येत्या दोन वर्षांत यातील प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्तीचे विदर्भात ५५०० कोटी़, तर मराठवाड्यात ६ हजार कोटी जमा झाले. राज्यात ४२ लाख शेतकऱ्यांची खाती मुक्त केली आहेत. राज्याने केंद्राच्या मदतीशिवाय २० हजार कोटी स्वतःच्या खात्यातून दिले. खारपाण पट्ट्यात जमीन सुधारणा व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी जागतिक बॅंकेने ६ हजार कोटी दिले अाहेत. शेतकऱ्यांची सध्याची अवस्था ही विरोधक वर्षानुवर्षे सत्तेत असताना काहीच न केल्यामुळे बनली आहे. आज तेच विरोधक आम्हाला तीन वर्षांचा हिशोब मागत आहेत, अशी टीकाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

नितीन गडकरी यांनी सध्या शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली नसल्याचे मान्य करीत परिस्थिती बदलण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की शेतकरीही याबाबत प्रयत्न करीत आहेत. परंतु आता पारंपरिक पीकपद्धती बदलली पाहिजे. बायोइथेनॉल पिकवले पाहिजे. सरकार आता धोरणात बदल करीत आहे. सरकारने पाम तेलावर ड्यूटी ३५ टक्क्यांनी वाढवली. हरभरा आयात घटविली. यामुळे दरात थोड्या सुधारणा झाल्या आहेत.

कृषिमंत्री फुंडकर म्हणाले, की सरकारने राज्यातील ७७ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळाली आहे. आता सरकार जिगाव व इतर नऊ प्रकल्प पूर्ण करीत आहे. लवकरच हा जिल्हा सर्वाधिक राष्ट्रीय महामार्ग बनलेला जिल्हा होणार आहे.

आमदार चैनसुख संचेती यांनी जिगाव प्रकल्पला ३५०० कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचे सांगितले.

इतर अॅग्रो विशेष
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...
प्रतीक्षा संपली... आजपासून जालन्यात ॲ...जालना : सर्वांना उत्सुकता लागून असेलल्या सकाळ -ॲ...
मोसंबीवर मावा चिकटा वाढलाऔरंगाबाद  : मोसंबीवर मावा व चिकटाचा...
विमा योजनेत हवामान केंद्रांचा घोळजळगाव ः यंदा जाहीर झालेल्या फळ पीक विमा योजनेतही...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल १००० ते ३३००...राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मागील महिनाभरापासून...
मराठवाड्यातील दुष्काळावर ‘इस्राईल’ची...मुंबई ः अपुऱ्या आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे...
अल्पभूधारक दांपत्याची प्रेरणादायी शेतीकोकण म्हटलं की भात, आंबा, काजू, नारळ आदींनी...
कपाशीसाठी नाव कमावलेली अकोटची बाजारपेठअलीकडील काही वर्षांत अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार...
राज्यातील ३४ हजार गावे हागणदारीमुक्तमुंबई : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत देशात...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित ग्रामीण...मुंबई : सार्वजनिक हेतूसाठी राज्यात भूसंपादन...
राज्यात कृषी पदवीसाठी ‘सीईटी’लागूपुणे : वैद्यकीय, अभियांत्रिकीप्रमाणेच राज्यातील...
कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा अभ्यासक्रम रखडलापुणे : राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा...