राज्यात अद्यापही २४ टक्के ‘एफआरपी’ बाकी

राज्यात अद्यापही २४ टक्के ‘एफआरपी’ बाकी
राज्यात अद्यापही २४ टक्के ‘एफआरपी’ बाकी

पुणे : ऊस खरेदीपोटी राज्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एफआरपीनुसार १४ हजार ८८१ कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला एफआरपी थकविणाऱ्या ४९ कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. अद्यापही २४ टक्के एफआरपी देणे बाकी आहे. ‘एफआरपी’नुसार राज्यातील १९३ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १९ हजार ६२३ कोटी रुपयांची बिले देणे अपेक्षित होते. तथापि, साखरेला भाव नसल्यामुळे यंदा कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्याने पूर्ण एफआरपी देता येत नसल्याची भूमिका साखर उद्योगातून घेण्यात आली. साखर आयुक्तालयाला यंदा कारखान्यांकडे जास्त पाठपुरावा करून ‘एफआरपी’ वसुलीवर लक्ष द्यावे लागत आहे.   ‘१५ मार्चअखेर राज्यात किमान सहा हजार कोटींची एफआरपी थकलेली असेल, असा आमचा अंदाज होता. मात्र, थकीत रक्कम चार हजार ९२६ कोटी म्हणजे २४ टक्के इतकी दिसते आहे. ७६ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. उर्वरित रकमेसाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत,’ अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

‘कारखान्यांनी १५ मार्चपर्यंत ८३९ लाख टन उसाची खरेदी केली आहे. एफआरपीच्या गणितानुसार २० हजार ६५१ कोटी रुपये कारखान्यांकडून अदा होणे अपेक्षित होते. मात्र, कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकरी व कारखान्यांमध्ये करार झाल्यास ती रक्कम थकीत गृहीत धरता येत नाही. अशी रक्कम सध्या तीन हजार १२७ कोटी रुपयांची आहे,’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो २९ वरून ३१ रुपये करूनदेखील साखर कारखान्यांमधून मालाची उचल झालेली नाही. साखरेला भाव नसल्यामुळे आतापर्यंत १६६ साखर कारखान्यांना पूर्ण एफआरपी चुकती करता आलेली नाही. 

‘१०० टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या आतापर्यंत अवघी २७ आहे. ५४ कारखान्यांनी एफआरपीमधील ८० टक्क्यांपेक्षा जादा तर ५७ कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षा जादा रक्कम दिलेली आहे. चार कारखान्यांनी मात्र एक रुपयादेखील एफआरपी दिलेली नाही,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

देशात सर्वांत जास्त उसाचे उत्पादन महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात होते. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे यंदा ११ हजार कोटी रुपये तेथील कारखान्यांनी थकवले आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा आता निवडणुकांमध्येदेखील गाजतो आहे. तुलनेत महाराष्ट्रात मात्र चांगला पाठपुरावा होत असल्यामुळे थकीत एफआरपी हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनलेला नाही. 

कारवार्ई सुरूच राहणार  राज्यात आतापर्यंत ४९ साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी आरआरसी (महसुली वसुली प्रमाणपत्रे) देण्यात आलेली आहेत. गेल्या हंगामात याच कालावधीत केवळ २५८ कोटी रुपये थकीत होते. यंदा ही रक्कम हजारो कोटीत आहे. निवडणुका असल्या तरी एफआरपी वसुली तसेच कारवाईच्या प्रक्रियेत खंड पडणार नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अडकलेली एफआरपी मिळवून देण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून सुरू असलेल्या पाठपुराव्यात एक दिवसही खंड पडलेला नाही. हंगाम संपेपर्यंत किमान ९० टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांंत जमा झालेली असेल. - शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com