बिगर कर्जदारांकरिता पीकविमा सहभागासाठी २४ जुलैपर्यंत मुदत

पुणे : शेतकऱ्यांनी चांगले नियोजन केल्यास कमी खर्चात यंदाच्या खरिपात अन्नधान्याचे चांगले उत्पादन शक्य आहे. तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विम्यात सहभागी होण्यासाठी २४ जुलैपर्यंत मुदत राहील, असे राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांनी नमूद केले आहे.  हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदाच्या खरीप हंगामात पाऊस समाधानकारक राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि योग्य किमतीत बियाणे, खते आणि इतर सामग्री पुरविण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने नियोजन केले आहे. राज्यात कापूस, सोयाबीन, भात, तूर व मका या प्रमुख खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम न होताही उत्पादन खर्चात शेतकरी कपात करू शकतात. त्यासाठी काही तंत्र व शास्त्रीय माहितीचा वापर शेतकऱ्यांनी केल्यास उत्पन्नात निश्चितच वाढ होईल, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे.  पीकविमा योजनेसाठी मुदतीत अर्ज भरावेत शेतकऱ्यांनी पिकांच्या नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीतही आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत जास्तीत जास्त संख्येने सहभाग घ्यावा. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत २४ जुलैपर्यंत राहील. शेतकऱ्यांनी शेवटच्या आठवड्यात बँकामध्ये गर्दी करण्यापेक्षा वेळीच योजनेत सहभाग घ्यावा. शेतकऱ्यांनी अधिकृत विक्रेत्याकडूनच बियाणे, खते, कीटकनाशके खरेदी करावी, कीटकनाशकांची फवारणी करताना काळजी घ्यावी, संकरीत वाण वगळता सुधारीत वाणांचे प्रमाणित बियाणे दरवर्षी नव्याने खरेदी न करता तीन वर्षांपर्यंत वापरावे. बियाण्यांची बचत होईल अशा लागवड पध्दतीचा अवलंब करावा. उदा. तेलबिया व कडधान्यासाठी बीबीएफ यंत्राद्वारे लागवड करावी. जमीन आरोग्य पत्रिकेतील शिफारशीनुसारच रासायनिक खतांचा वापर करावा. राज्यात ७५ ते १०० मि.मी. पाऊस झाल्यानंतरच सोयाबीनची पेरणी ३ ते ४ सेंमी खोलीपर्यंत करावी. जमिनीतील स्फुरद मुक्त होण्यासाठी स्फुरद विरघळणाऱ्या जीवाणू खतांचा वापर करावा, असेही आयुक्तांनी सूचविले आहे. 

बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी शून्य मशागत, पिकांचा फेरपालट, जैविक व सेंद्रिय खतांचा वापर, शेतातील काडी कचरा व पालापाचोळा शेतातच गाडणे आणि पिकाच्या गरजेनुसार पाण्याचा वापर या बाबींचा अवलंब केल्यास जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढून जमिनी सुपीक बनतात व परिणामी रासायनिक खतांची आवश्यकता कमी भासते. जमिनीतून पसरणाऱ्या रोगांवर नियंत्रणासाठी जैविक किंवा रासायनिक कीडनाशकांची बीजप्रक्रिया करावी. सोयाबीन बियाण्यास कार्बेन्डेझीम २.५ ग्रॅम /किलो किंवा थायरम + कार्बेन्डेझीम (२:१) ३ ग्रॅम /किलो किंवा ट्रायकोडर्मा व्हिरीडी ५ ग्रॅम/किलो प्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी. बुरशीनाशकाच्या बीजप्रक्रियेनंतर रायझोबियम व पीएसबी या जिवाणू संवर्धकाची बीजप्रक्रिया करावी. भात रोपवाटीकेत बियाणे पेरणीपूर्वी बियाण्यास ३ टक्के मिठाच्या पाण्याची, थायरम (३ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास) तद्‍नंतर  पीएसबी जिवाणू संवर्धकाची बीजप्रक्रिया करावी. तसेच रोपांचे वय १२ ते १५ दिवसांचे असतानाच पुनर्लागवड पूर्ण करावी. 

कामगंध सापळे वापरा जिराईत पिकांच्या पेरणीसाठी फारच मर्यादित कालावधी मिळत असल्याने एकाच वेळी गादीवाफे तयार करणे, बियाणे पेरणे व बियाण्याच्या ठिकाणी खत देणे ही कामे करण्यासाठी रुंद वाफा सरी यंत्राचा वापर करावा. सोयाबीन, तूर, कापूस, भाजीपाला या पिकांवरील अळ्यांच्या नियंत्रणासाठी कामगंध सापळयाचा वापर करावा. आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब केल्यास टंचाई किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत मुख्य पिकाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला तरी आंतरपिकाच्या उत्पादनामुळे जोखीम कमी होण्यास मदत होते. कापूस + सोयाबीन, कापुस + मूग, कापूस + उडीद, सोयाबीन + तूर, ज्वारी + तूर, भाताच्या बांधावर तूर इत्यादी लागवड पद्धती यशस्वी ठरल्याने त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करावा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे. सोयबीनसाठी रुंद वाफा सरी यंत्राने (बी.बी.एफ.) सोयाबीनची पेरणी केल्यास बियाण्याची गरज  २० ते ३० टक्के कमी होते. खताच्या खर्चातही १५ ते २० टक्के बचत होत असल्यामुळे सोयाबीन पेरणीसाठी बी.बी.एफ. यंत्राचा वापर करावा. तूर पिकाची सलग किंवा आंतरपीक म्हणून लागवड करण्यासाठी बीबीएफ) पद्धत अवलंबावी. त्यामुळे जमिनीतील ओलाव्याचा पुरेपूर वापर होण्याबरोबरच बियाणेमध्ये १५ टक्के तसेच खते आणि मजुरीमध्ये २० टक्के बचत होते. कृषी कार्यालयांच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांनी बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी जनुकविरहित आश्रित कापसाची (रेफयूजी) कापूस पिकाभोवती लागवड करावी. कापूस किंवा हंगामातील कोणत्याही पिकाचे नियोजन करताना कृषी अधिकारी, कृषितज्ज्ञ आणि प्रगतिशील शेतकरी यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कृषी खात्याच्या विविध कार्यालयांच्या संपर्कात राहावे, असा सल्लाही कृषी आयुक्तांनी दिला आहे.