agriculture news in marathi, 2500 crore FRP bill pending in Maharashtra | Agrowon

अडीच हजार कोटींची एफआरपी थकली
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 24 फेब्रुवारी 2018

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत बिलापोटी ८ हजार १५० कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. साखर दरात अपेक्षित सुधारणा नसल्याने सुमारे अडीच हजार कोटींची एफआरपी थकली आहे. 

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत बिलापोटी ८ हजार १५० कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. साखर दरात अपेक्षित सुधारणा नसल्याने सुमारे अडीच हजार कोटींची एफआरपी थकली आहे. 

राज्यात कायद्यानुसार यंदा साखर कारखान्यांनी साडेनऊ टक्के उताऱ्याला २५५ रुपये प्रतिक्विंटलने एफआरपी पेमेंट करायचे आहे. तसेच साडेनऊ टक्क्याच्या पुढे ०.१ टक्के दराने २.६८ रुपये अदा करणे बंधनकारक आहेत. गाळपासाठी यंदा शेतकऱ्यांनी भरपूर ऊस दिलेला असताना काही कारखान्यांचे आर्थिक नियोजन चुकल्यामुळे एफआरपीपोटी अजून अडीच हजार कोटीची शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले नाहीत. ऊस गाळपासाठी येणारा प्रतिटन खर्च आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या साखरेला सध्या बाजारात असलेली किंमत यात तफावत असल्यामुळे एफआरपी थकलेली आहे, अशी माहिती साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिली.  

साखरेचे दर कोसळलेले असतानाही आतापर्यंत राज्यातील १८३ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस खरेदीपोटी ८१५० कोटी रुपये अदा केलेले आहेत. जानेवारीच्या दुसऱ्या हप्त्यापर्यंत ४८० लाख टनाच्या आसपास उसाचे गाळप झाले होते. 
उसाचा तोडणी व वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांच्या पेमेंटमधूनच कापून घेतला जातो. ही कपात बघता साडेदहा हजार कोटी रुपयांचे केनपेमेंट शेतकऱ्यांना करणे अत्यावश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात पेमेंट साडेआठ हजार कोटी रुपये देखील झालेले नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  

देशाचा साखर बाजारात सध्या मंदी आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडे हजारो टन साखर साठा पडून आहे. साखर विक्रीतून चालू हंगामात अपेक्षित पैसा कारखान्यांकडे येत नसल्यामुळे बॅंकांनी देखील साखरेवरील मूल्यांकन घडविले आहे. मूल्यांकन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पेमेंट करण्यात बहुतेक कारखान्यांसमोर समस्या तयार झाल्या आहेत. त्यामुळेच अडीच हजार कोटीची एफआरपी थकली आहे. अर्थात, क्षमता नसतानाही शेतकऱ्यांसाठी काही कारखाने एफआरपीपेक्षाही जादा रक्कम अदा करीत आहेत. राज्यात किमान ४७ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीने पूर्ण किंवा एफआरपीपेक्षाही जास्त पेमेंट केले आहे, असेही साखर कारखान्यांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

पुणे विभाग आघाडीवर 
‘एफआरपी थकविण्यात राज्यात पुणे विभागातील साखर कारखाने आघाडीवर आहेत. आतापर्यंत या विभागातील ६१ पैकी ४२ साखर कारखान्यांनी कमी एफआरपी दिली आहे. सहा कारखान्यांनी तर ५० टक्केदेखील एफआरपी दिलेली नाही. मात्र याच विभागातील तेरा साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षाही जादा पेमेंट केले आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...
दुष्काळ, मजूरटंचाई समस्येवर सीताफळ,...अौरंगाबाद जिल्ह्यातील कुंभेफळ येथील श्रीराम शेळके...
कडधान्य कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांच्या...जळगाव : कडधान्याचा हंगाम येऊन एक महिना झाला;...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमान पस्तीशीपार गेले...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड ः जमिनीत पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसल्यामुळे...
भारतात ३६५ लाख गाठी कापूस होणारमुंबई ः भारतात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस...
मुग, उडीद विक्रीत शेतकऱ्यांना ३३०...पुणे ः शासनाची हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणीच सुरू...
खरिपात उत्पादनात घट; हमी दरही मिळेनाऔरंगाबाद : खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी मूग, उडीद...
सरकारला दुष्काळचे गांभीर्य ः चंद्रकांत...नगर: राज्यात साधारण दोनशे तालुक्यांत दुष्काळसदृश...
नर्सरी मॅन ऑफ वरुड- जावेद खान अमरावती जिल्‍ह्यातील वरुड मोर्शी या प्रसिद्ध...
दुष्काळातही विस्तारला देशी गोवंश व्यवसायकायम दुष्काळी खानापूर तालुक्यातील अडसरवाडी (जि....
नांदेड, हिंगोली, परभणीतील बारा...नांदेड   ः दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार...