टूजी स्पेक्ट्रम लिलावात 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर आज (गुरुवार) न्यायालयाने माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा, खासदार कनिमोळी यांच्यासह 17 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या गैरव्यवहाराच्या आरोपानंतर 122 परवाने रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने या गैरव्यवहारातील एक प्रकरण संपुष्टात आणले होते. 2007 पासून सुरू झालेल्या या प्रकरणाचा प्रवास परवाने रद्द होण्यापर्यंत झाला होता. पण, आता आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने गैरव्यवहार झाला नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. ‘स्पेक्ट्रम‘ प्रकरणाची वाटचाल :
मे 2007 - ए. राजा दूरसंचारमंत्रिपदी. ऑगस्ट 2007 - दूरसंचार खात्याकडून स्पेक्ट्रम वितरणाची प्रक्रिया सुरू. 2 नोव्हेंबर 2007 - राजा यांना पत्राद्वारे "टू जी स्पेक्ट्रम‘ वाटपाची प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पाडण्याची पंतप्रधानांची सूचना. राजांकडून हरताळ झाल्याचा आरोप. 22 नोव्हेंबर 2007 - दूरसंचार खात्याच्या वितरण प्रक्रियेच्या पद्धतीविषयी चिंता. 10 जानेवारी 2008 - "प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य‘ या तत्त्वाने वितरणाचा निर्णय. 2009 - चौकशीचे सीबीआयला केंद्रीय दक्षता आयोगाचे आदेश. 21 ऑक्‍टोबर 2009 - निनावी कंपन्या आणि दूरसंचार अधिकाऱ्यांविरुद्ध सीबीआयकडून खटला दाखल. 22 ऑक्‍टोबर 2009 - सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांचे दूरसंचार खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर छापे. 6 मे 2010 - राजा आणि राडिया यांच्यातील संवादाची टेप प्रकाशित. 10 नोव्हेंबर 2010 - स्पेक्ट्रम वाटपाने एक लाख 76 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा 'कॅग‘चा अहवाल. 14 नोव्हेंबर 2010 - ए. राजा यांचा राजीनामा. 25 नोव्हेंबर 2010 - राजांची चौकशी का नाही, सर्वोच्च न्यायालयाची सीबीआयला विचारणा. 2 फेब्रुवारी 2011 - राजा यांच्यासह माजी दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा यांचे खासगी सचिव आर. के. चंडोलिया अटकेत. 8 फेब्रुवारी 2011 - स्वान टेलिकॉमचे प्रवर्तक बलवा यांना अटक. 14 मार्च 2011 - विशेष न्यायालयाची स्थापना. 29 मार्च 2011 - असिफ बलवा आणि राजीव अगरवाल यांना अटक. 2 एप्रिल 2011 - सीबीआयकडून पहिले आरोपपत्र दाखल. 25 एप्रिल 2011 - कनिमोळी, कलैग्नार टीव्हीचे शरदकुमार, सिनेयुग फिल्मचे संचालक करीम मोरानी यांच्याविरुद्ध समन्स जारी. 20 मे 2011 - कनिमोळी आणि शरदकुमार यांचे जामीन अर्ज फेटाळले 9 ऑक्‍टोबर 2011 - माजी दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन आणि त्यांचा भाऊ यांच्याविरुद्ध सीबीआयने प्रथम माहिती अहवाल सादर केला. 23 नोव्हेंबर 2011 - संजय चंद्रा, विनोद गोयंका, हरी नायर, गौतम दोशी आणि सुरेंद्र पिंपारा यांची जामिनावर सुटका. 28 नोव्हेंबर 2011 - कनिमोळी, शरदकुमार, करीम मोरानी, असिफ बलवा आणि राजीव अगरवाल यांना जामीन. 2 फेब्रुवारी 2012 - 122 कंपन्यांचे परवाने न्यायालयाकडून रद्द. 25 एप्रिल 2014 - ए. राजा आणि कनिमोळी यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) आरोपपत्र दाखल 19 ऑगस्ट 2015 - ए. राजा यांच्या संपत्तीची सीबीआयकडून चौकशी 20 सप्टेंबर 2017 - सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाकडून या सर्व प्रकरणांची सुनावणी लांबणीवर 21 डिसेंबर 2017 - ए. राजा, कनिमोळी यांच्यासह अन्य आरोपींची सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता - ए. राजा (माजी दूरसंचारमंत्री) - यांच्यामुळेच सरकारचे नुकसान झाल्याचा ठपका महालेखापालांनी ठेवला. राजांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारचा महसूल बुडाला.
- कनिमोळी (द्रमुकच्या राज्यसभा खासदार) - सीबीआयने 25 एप्रिल 2011 मध्ये सादर केलेल्या दुसऱ्या आरोपपत्रात कनिमोळींना सहआरोपी करण्यात आले.
- सिद्धार्थ बेहुरा (आयएएस अधिकारी) - 'टू जी‘ गैरव्यवहाराच्या काळात दूरसंचार सचिव.
- प्रदीप बैजल (माजी आयएएस अधिकारी) - 'ट्राय‘चे प्रमुख असताना काही विशिष्ट कंपन्यांच्या नावांची शिफारस.
- आर. के. चंडोलिया (आयएएस अधिकारी) - 'यूपीए-1‘ सरकारच्या काळात चंडोलिया राजांचे खासगी सचिव होते. याच काळात परवाने दिले. 'यूपीए-2‘मध्ये राजा मंत्री झाल्यावर चंडोलियांना संयुक्त सचिवपदी बढती मिळाली.
