चाळीस लाख टन खत पुरवठ्याला केंद्राची मंजुरी

पुणे : राज्यात रासायनिक खताच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढलेली आहे. त्यामुळे खतांचा मर्यादित वापर होण्यास सुरवात झाली असून, यंदा ४० लाख टन खते पुरविण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे. गेल्या खरिपात शेतकऱ्यांनी ३६ लाख ५८ हजार टन खताचा वापर केला होता. यात युरियाचा वापर सर्वाधिक म्हणजे १५ लाख टनाचा होता. याशिवाय डीएपी ४.२० लाख टन, एमओपी ३ लाख, संयुक्त खते १० लाख तर पावणेचार लाख टन संयुक्त खताचा वापर झाला होता.

कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यंदा खरीप नियोजनाचा बारकाईने आढावा घेत आहेत. सध्या आयुक्त प्रशिक्षणानिमित्त मसुरीच्या दौऱ्यावर असल्याने प्रभारी आयुक्त तथा राज्याचे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांच्याकडून खरीप नियोजनला दिशा दिली जात आहे. जमीन सुपीकता, सेंद्रिय शेती, शेतीचे बदलते तंत्र या सर्वच आघाड्यांवर शेतकरी जागरूक होत आहेत. त्यामुळे यंदादेखील खताच्या मागणीत मोठी वाढ होईल, असे वाटत नाही. केंद्राकडे राज्यासाठी ४३ लाख ५० हजार टन खताचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर ४० लाख टन खते मंजूर करण्यात आली आहेत, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

गेल्या खरिपापेक्षाही जवळपास साडेतीन लाख टन खते जादा मिळणार असल्यामुळे खतांची टंचाई होण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांनी मागील तीन वर्षांत केलेला खतांचा वापर, बदलती पीकपद्धती, उपलब्ध पाणी, जिल्ह्याची मागणी आणि जमीन सुपीकता निर्देशांक अशा पाच मुख्य बाबींचा विचार करून प्रत्येक जिल्ह्यात किती खत पुरवठा करायचा याबाबत नियोजन केले जाते. यंदा प्रत्येक जिल्ह्यात पुरेसा खत पुरवठा होणार असून टंचाईची स्थिती उद्भवणार नाही, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे. राज्यात रासायनिक खतांचा एकूण वापर अंदाजे ६० लाख टनाचा असून त्यात ३३ लाख टन खते खरिपात तर २७ लाख टन खतांचा वापर रबी हंगामात केला जातो. जमिनीत नैसर्गिकपणे उपलब्ध असलेल्या अन्नद्रव्याच्या तुलनेत भरमसाठ पिके काढली जात असल्यामुळे सुपीक जमिनी कुपोषित होतात. त्यामुळे माती परीक्षणानुसार खतांचा वापर करण्यास शेतकऱ्यांनी प्राधान्य देणे हाच उपाय आहे. राज्यात गेल्या काही दशकांत खताचा वापर वाढतो आहे, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

१९८०-८१ मध्ये राज्यात रासायनिक खतांचा वापर प्रतिहेक्टरी अवघा २१ किलो होता. आता हेच प्रमाण १२६ किलोच्या पुढे पोहोचले आहे. खताचा संतुलित वापर होण्याकडे कल वाढतो आहे ही आणखी जमेची बाब आहे, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

रासायनिक खत वापराबाबत एक नोव्हेंबर २०१७ पासून डीबीटी योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खतांची खरेदी करण्यासाठी आधारकार्ड नेणे अत्यावश्यक आहे. खत खरेदी करताना शेतकऱ्याने आधार नंबर दिल्यानंतर पॉस मशीनवर बोटाचा ठसा दिल्यानंतर ओळख नोंद झाल्यानंतरच खताचे वाटप होणार आहे.

२३ हजार पॉस मशीनचे वाटप राज्यात पॉस मशीनवरच खताचे वाटप करण्याची अट केंद्र सरकारने टाकली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत २१ हजार ८७७ खत विक्रेत्यांना २३ हजार ४५९ पॉस मशीनचे वाटप करण्यात आलेले आहे. यापूर्वीची शिल्लक खतेदेखील पॉस मशीनमधूनच वाटली गेली आहे. राज्यात सध्या १६ हजार खत विक्रेत्यांकडून पॉसच्या माध्यमातून खत विक्री सुरू आहे. त्यामुले ३१ मार्च अखेर १४ लाख टन खताचे वाटप मशीनच्या साह्याने झाले आहे.