हिवाळी अधिवेशनाचा शेतकरीच केंद्रबिंदू

नागपूर : ऑनलाइन कर्जमाफीतील घोळ, बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादकांचे झालेले अतोनात नुकसान, यांसह शेतीच्या इतर प्रश्नांमुळे राज्यातील शेतकरीच हिवाळी अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू राहणार हे स्पष्ट आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे गेल्या आठवड्यातील नागपुरात झालेले भाषण विरोधकांना बळ देणारे आणि सरकारच्या चिंतेत भर टाकणारे ठरले आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यातही विरोधक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला घाम फोडण्याची चिन्हे आहेत.

फडणवीस सरकारने 24 जून 2017 रोजी 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. या कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यात आले. त्यानंतर दिवाळीच्या मुहूर्तावर 18 आक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत ऑनलाइनचा मोठा घोळ समोर आला. सहा महिन्यांनंतरही राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पहिल्या आठवड्यात विरोधकांनी कर्जमाफीच्या याच मुद्द्यांचा आधार घेत सरकारवर कडी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडीच्या काळातील कर्जमाफी घोटाळ्याचा पर्दाफाश करीत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देतानाच आताची कर्जमाफी कशी न्याय आणि पारदर्शी आहे हे सांगितले. तसेच सरकारच्या पातळीवर प्रथमच मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीतील चुकांची कबुली दिली.

न्याय दिल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आकडेवारीचा आधार घेत मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ आणि मराठवाडा या अन्यायग्रस्त भागाला कसा न्याय मिळवून देत आहोत हे सांगितले. २००८ च्या कर्जमाफीत विदर्भात आणि मराठवाड्यात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली होती. या वेळी या भागातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंतच सुमारे आठ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळेल असे चित्र असून, ज्या भागातील मोठ्या प्रमाणावरील शेतकरी अन्यायग्रस्त होते, त्यांना या वेळी न्याय मिळाला असल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी कितीही दावे केले तरी विरोधक पुढील कामकाजातही शेतकरी कर्जमाफीचा विषय सोडण्याची शक्यता नाही.

नुकसानीचा विषय अजेंड्यावर अधिवेशनात बोंड अळीमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीचा दुसरा विषय गाजतो आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार किमान वीस लाख हेक्टरवरील कपाशीचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. कापूस उत्पादकांना पीकविम्यातून मदत मिळेल याबाबत विरोधक साशंक आहेत. कंपन्यांकडून भरपाई घेऊन मिळवून देण्यात सरकारला किती आणि कधी यश मिळेल यााबद्दलही विरोधकांनी शंका व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने एकरी २५ हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत तातडीने जाहीर करावी, यासाठी विरोधक आग्रही आहेत. विरोधकांच्या रेट्यामुळे अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकारला कापूस तसेच धान उत्पादकांना भरीव मदतीची घोषणा करावी लागणार आहे. यांसह इतरही अनेक शेतीप्रश्न विरोधकांच्या अजेंड्यावर आहेत. त्यामुळे गेल्या आठवड्याप्रमाणे येत्या सप्ताहातही शेतकरीच हिवाळी अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहेत.

पवार यांच्या भाषणाने विरोधकांमध्ये चैतन्य गेल्या आठवड्यात जन्मदिनी वयाच्या ७७ व्या वर्षी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे नागपुरातील भाषण विरोधकांमध्ये चैतन्य आणि सत्ताधाऱ्यांना चिंतेचे ठरले आहे. एकंदर हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या रणनीतीपुढे राज्य सरकार बॅकफुटवर गेल्याचे चित्र आहे. उद्या (ता. १८) गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निवडणुकीचा निकाल कोणत्याही बाजूला लागला तरी याचे तीव्र पडसाद हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजावर उमटण्याची चिन्हे आहेत.