अॅग्रो विशेष

लातूर  ः शासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला हमी भाव मिळावा, याकरिता खरेदी केंद्र सुरू केली आहेत. जिल्ह्यातील आठ खरेदी केंद्रांवर गेल्या दोन महिन्यांत ४२१ शेतकऱ्यांचे सोयाबीन वेगवेगळी कारणे दाखवत रिझेक्ट करण्यात आले आहे. हे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे शेतकरी या केंद्रावर सोयाबीन देण्यासाठी येत नाही. आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ २१ हजार ५०० क्विंटलच सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. 

केंद्रांवर खेरदी केलेल्या सोयाबीनचे चार कोटी रुपये शासनाकडे थकले आहेत. यातूनच सोयाबीन खरेदी योजनेचा बोजवाराच उडाल्याचे चित्र आहे. या वर्षी सोयाबीनचे उत्पादन चांगले झाले आहे. पण बाजारपेठेत मात्र भाव पडलेले होते. त्यामुळे शासनाने आधारभूत किंमतीनुसार सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केली आहेत.

शासनाच्या वतीने मोठ्या जाहिराती करून या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले जात आहे. पण या योजनेतील आॅनलाइन पद्धत लागणारे कागदपत्र, उशिराने मिळणारे पेमेंट याचा परिणाम योजनेवरच झाल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात १२ आक्टोबर रोजी सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू झाली. टप्प्या टप्प्याने जिल्ह्यात दहा खरेदी केंद्र सुरू झाली आहेत. आता पर्यंत या दहा खरेदी केंद्रावर एक हजार ३४८ शेतकऱ्यांच्या २१ हजार ६०० क्विंटल सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. आतापर्यंत २७ नोव्हेंबरपर्यंत खरेदी केलेल्या मालाचे सहा कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. चार कोटी रुपये शासनाकडे थकले आहेत.

खरेदी केंद्रावर सोयाबीन कशा पद्धतीने रिझेक्ट केले जाते याचा प्रत्यक्ष अनुभव सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. त्यांच्या पाहणीत हे रिजेक्ट सोयाबीन सिलेक्ट झाले होते. जिल्ह्यातील जळकोट व साकोळ या दोन केंद्र वगळता इतर आठ केंद्रावरील रिझेक्टची आकडेवारी पाहिली तर ४२१ शेतकऱ्यांचे सोयाबीन ओलावा, डॅमेज, डाग असे कारणे सांगून रिझेक्ट केले आहे. हे प्रमाण खूप असल्याने खरेदी केंद्र ओस पडली आहेत. 

सोयाबीन रिजेक्ट झालेल्या शेतकऱ्यांची केंद्रनिहाय संख्या