agriculture news in Marathi, 52 percent farmers families under debt | Agrowon

देशातील ५२ टक्के शेतकरी कुटुंबे कर्जबाजारी
वृत्तसेवा
सोमवार, 20 ऑगस्ट 2018

२०१५-१६ या वर्षात देशातील शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ लाख ७ हजार १७२ रुपयांवर पोचल्याचे दिसत असले तरी त्यापैकी ५२ टक्के कुटुंबं कर्जबाजारी अाहेत, असे राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणात निष्पन्न झाले आहे. या सर्वेक्षणासाठी ४० हजार ३२७ कुटुंबांची माहिती घेण्यात आली.

२०१५-१६ या वर्षात देशातील शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ लाख ७ हजार १७२ रुपयांवर पोचल्याचे दिसत असले तरी त्यापैकी ५२ टक्के कुटुंबं कर्जबाजारी अाहेत, असे राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेने (नाबार्ड) केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणात निष्पन्न झाले आहे. या सर्वेक्षणासाठी ४० हजार ३२७ कुटुंबांची माहिती घेण्यात आली.

देशातील ग्रामीण कुटुंबांमध्ये शेतकरी कुटुंबांची संख्या ४८ टक्के आहे. या शेतकरी कुटुंबांना २०१५-१६ या वर्षात पीक लागवड, दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन, बिगर शेती क्षेत्रातील रोजगार आणि रोजंदारी, मजुरी या स्राेतांमधून वार्षिक सरासरी उत्पन्न १ लाख ७ हजार १७२ रुपये मिळाले. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने (एनएसएसओ) २०१२-१३ या वर्षासाठी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शेतकरी कुटुंबांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न ७७ हजार ११२ रुपये होते. नाबार्ड आणि एनएसएसओ यांच्या सर्वेक्षणांची तुलना करता २०१२-१३ च्या तुलनेत २०१५-१६ वर्षात शेतकरी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नात १२ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून येते.

नाबार्डने केलेल्या सर्वेक्षणात शेतकरी कुटुंबामधील कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण मोठे असल्याचे दिसून आले आहे. सुमारे ५२.५ टक्के शेतकरी कुटुंबं कर्जबाजारी असल्याचे आढळून आले. बिगरशेतकरी कुटुंबांचा विचार करता ४२.८ कुटुंबं कर्जबाजारी असल्याचे स्पष्ट झाले. 

नाबार्डच्या या सर्वेक्षणासाठी देशातील २९ राज्यांतील २४५ जिल्ह्यांतील २०१६ गावांमध्ये जाऊन माहिती घेण्यात आली. एकूण १ लाख ८७ हजार ५१८ लोकांची माहिती संकलित करण्यात आली. 

नाबार्डच्या सर्वेक्षणातील माहिती

  •     शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नात तीन वर्षांत १२ टक्के वाढ. पण कर्जबाजारी कुटुंबांची संख्या मोठी.
  •     ८८.१ टक्के ग्रामीण कुटुंबे आणि ५५ टक्के शेतकरी कुटुंबांतील व्यक्तींचे बॅंक खाते आहे. 
  •     शेतकरी कुटुंबांची वार्षिक सरासरी बचतः १७ हजार ४८८ रुपये.
  •     विमा संरक्षण प्राप्त शेतकरी कुटुंबांची संख्याः २६ टक्के
  •     निवृत्तीवेतन योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकरी कुटुंबांची संख्याः २०.१ टक्के

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...