रिफ्यूजी बियाण्यांतील २५० पैकी ५२ नमुने निघाले अप्रमाणित

नागपूर : गेल्या खरिपात कपाशीवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर जागे झालेल्या कृषी विभागाकडून बीटी बियाण्यांसोबत दिल्या जाणाऱ्या रिफ्यूजी (नॉन बीटी) बियाण्यांचे नमुने घेण्यात आले. एकट्या अमरावती विभागात घेण्यात आलेल्या २५० नमुन्यांपैकी तब्बल ५२ नमुने अप्रमाणित निघाल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे.

राज्यात ३९ ते ४० लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड होते. गेल्या वर्षी यातील मोठ्या क्षेत्रावरील कपाशीवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. उत्पादकता यामुळे प्रभावित झाल्याने सरकारने त्यासाठी नुकसानभरपाईची घोषणादेखील केली. मदत अद्याप मिळाली नसली तरी सरकारने बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होण्यामागील नेमक्‍या कारणांचा वेध घेण्यासाठी अनेक तांत्रिक बाबींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याकरिता बीटी जीनचा अंतर्भाव असलेल्या ४१० कपाशी झाडांच्या पानांच्या नमुन्यांचे सॅम्पल घेण्यात आले. या पानातील गुणधर्मांचे पृथक्करण प्रयोगशाळेत करून त्याआधारेदेखील कंपन्यांना घेरण्याचा प्रयत्न कृषी विभागामार्फत होत आहे. पानांमध्ये बीटी जीनचे गुणधर्म अधिक असतात. त्यामुळे प्रयोगशाळेतील पृथक्करणाअंती समोर आलेले निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे सूत्र सांगतात. विशेष म्हणजे बोंड अळीप्रकरणी शासनाने जाहीर केलेल्या नुकसानभरपाईतील १६ हजार रुपये बियाणे कंपन्यांकडून वसूल केले जाणार आहेत. त्याकरिता तांत्रिक पुरावे जमा करण्यावर सरकारी पातळीवर भर दिला जात आहे.

नॉन बीटीचे ५२ नमुने अप्रमाणित बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होण्यामागे शेतकऱ्यांद्वारे रिफ्यूजी (नॉन बीटी) लावले नसल्याचे कारण देण्यात आले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर अमरावती विभागात कृषी विभागाच्या गुण नियंत्रण शाखेने २५० नॉनबिटी कापसाचे नमुने घेतले. यातील तब्बल ५२ नमुने अप्रमाणित निघाल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. हा खुलासा झाल्यानंतर कृषी विभागाने ५२ पैकी ४८ प्रकरणांत न्यायालयात धाव घेत संबंधित कंपन्यांना घेरण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली आहे.

कृषी सचिवांची सीआयसीआरला भेट राज्यात ४० लाख हेक्‍टरवर लागवड होणाऱ्या कापसाकरिता पर्याय सध्यातरी कृषी विभागाकडे नाही. त्यामुळे या वर्षी कापसावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होणार नाही; याकरिता उपाययोजना व जागृती करणे इतकेच कृषी विभागाच्या हाती आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर अवर मुख्य सचिव (कृषी) यांनी आठवडाभरापूर्वीच केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राचे संचालक विजय वाघमारे यांची भेट घेतली. येत्या हंगामात बोंड अळी येणार नाही; त्याकरिता हंगामाच्या सुरवातीपासूनच काय दक्षता घ्यावी, तसेच हर्बीसाइड टॉलरंट बियाणे विकले जाणार नाहीत, यादृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांवर या भेटीत चर्चा झाल्याचे सूत्र सांगतात.