agriculture news in Marathi, 55 rupees support for cane producers decision not in discussion, Maharashtra | Agrowon

टनाला ५५ रुपये देण्याचा निर्णय चर्चेला नाहीच
राजकुमार चौगुले
सोमवार, 16 एप्रिल 2018

कोल्हापूर ः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य देण्याबाबत केंद्राच्या सध्या कोणत्याच हालचाली सुरू नसल्याची माहिती समोर येत आहे. चार दिवसांपूर्वी केंद्र सरकार ५५ रुपये शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याबाबत विचार करीत असल्याचे वृत्त आल्याने कारखानदारांमध्ये समाधान पसरले होते. परंतु केंद्राचा असा कोणताच विचार सध्या तरी नसल्याचे केंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

कोल्हापूर ः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य देण्याबाबत केंद्राच्या सध्या कोणत्याच हालचाली सुरू नसल्याची माहिती समोर येत आहे. चार दिवसांपूर्वी केंद्र सरकार ५५ रुपये शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याबाबत विचार करीत असल्याचे वृत्त आल्याने कारखानदारांमध्ये समाधान पसरले होते. परंतु केंद्राचा असा कोणताच विचार सध्या तरी नसल्याचे केंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

साखरेचे वीस टक्के निर्यात शुल्क हटविल्यानंतर वीस लाख टन निर्यातीचा कोटा कारखान्यांना दिला आहे. या निर्णयाशिवाय अन्य कोणताच निर्णय केंद्र स्तरावरून तातडीने घेतला जाण्याची शक्‍यता धूसर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ५५ रुपये आर्थिक साहाय्य देण्याच्या हालचालीबाबत कोणतेच नियोजन नसल्याच्या वृत्ताला राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे. 

साखर संघांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक शुक्रवारी (ता. १३) दिल्लीत केंद्रीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झाली. यात ५५ रुपयांचा मुद्दा चर्चेलासुद्धा आला नसल्याचे संघाच्या सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयाबाबत  संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी जाणून घेतले असता ५५ रुपये साहाय्य देण्याबाबतचा कोणताच निर्णय शासन स्तरावर सध्या तरी चर्चेत नसल्याची स्पष्टोक्ती या अधिकाऱ्यांकडून संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली, यामुळे यंदाच्या हंगामात टनाला ५५ रुपये आर्थिक साहाय्य मिळेल ही शक्‍यता कमी असल्याचे साखर संघाच्या सूत्रांनी सांगितले. 

बिकट ही वहिवाट
यंदाच्या साखरेच्या हंगामाच्या अंतिम टप्प्यातील आकडेवारीनुसार शंभर लाख टन साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याचे चित्र आहे. याचा परिणाम साखर बाजारावर होऊन दर ३००० रुपयांच्या आत आले आहेत. निर्यातीची मुभा देऊनही दर वाढत नसल्याने केंद्र ५५ रुपये अनुदान उत्पादकाला देण्याविषयीचे वृत्त आले होते. परंतु केंद्रीय स्तरावरून याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याच बैठका अथवा चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या कारखान्यांची एफआरपी थकीत आहे, त्या कारखान्यांना या अनुदानाचा फायदा होण्याची शक्‍यता होती. परंतु केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी मात्र अनुदान देण्याविषयी सध्या तरी कोणत्याच हालचाली नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आता कारखानदारांची मोठी बिकट अवस्था होणार आहे. 

इतर बातम्या
दुष्काळी उपाययोजनांसाठी कोरड्या धरणात...बीड : मराठवड्यातील सर्वात तीव्र दुष्काळी...
परभणी जिल्ह्यात ३४ हजार ३९२ हेक्टरवर...परभणी : जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात मंगळवार...
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
नाशिक जिल्ह्यात ४० हजार क्विंटल...नाशिक : एप्रिल महिन्यापासून शिधापत्रिकाधारकांना...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...