गुजरातच्या घशात ५६ टीएमसी पाणी

नाशिक : महाराष्ट्राच्या दमणगंगा खोऱ्यातील ५५ पैकी ३५ टीएमसी आणी नार-पार खोऱ्यातील ३७ पैकी २१ टीएमसी पाणी असे एकूण ५६ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याच्या हालचाली केंद्र व राज्य स्तरावर सुरू आहेत. पाणीवाटपाचा सामंजस्य करार करणार असाल तरच १५ हजार कोटी महाराष्ट्राला देतो, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्याने त्या दबावापोटी हा करार होणार असल्याचा आरोप जलचिंतन संस्थेचे प्रमुख राजेंद्र जाधव यांनी केला आहे. गुजरातला पाणी देण्याच्या विरोधात ''जलचिंतन''ने चार वेळा उपोषण केले, तर छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत आंदोलन केले. त्यानंतर महाराष्ट्राचे एक थेंब पाणी गुजरातला देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवाणीस यांनी विधिमंडळाला दिले आहे. त्यानंतरही पाणी पळवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या पाण्यावरच गुजरातमध्ये समुद्रात खंबाटचे धरण, कच्छ-सौराष्ट्राचे सिंचन व मुंबईपेक्षा मोठी अशी धोलेरा नावाची मेगासिटी उभारण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने १५ दिवसांत महाराष्ट्राने गुजरातबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करावी, आम्ही नदीजोडचे भूमिपूजन करतो, असे विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिक येथे केल्याचे जाधव यांनी सांगितले.  मात्र, प्रत्यक्षात १५००० कोटींच्या आर्थिक मदतीच्या बदल्यात महाराष्ट्राचे ५६ टीएमसीचे पाणी-हक्क कायमस्वरूपी गुजरातला देण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. महाराष्ट्रासह दुष्काळी भागात पाणी वळविणाऱ्या कोणत्याही नदी-जोड प्रकल्पाला आर्थिक मदत करणे हे केंद्राचे कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले. केंद्राची अशी खेळी दमणगंगा-पिंजाळ आणी नार-पार प्रकल्पाला १५००० कोटी देतो; त्याबदल्यात महाराष्ट्राच्या हक्काच्या ९२ पैकी ५६ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याचा करार करा, अशी खेळी केंद्र-गुजरातमार्फत खेळली जात आहे. त्याला जलसंपदा विभागातील काही उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचा सुप्त पाठिंबा असल्याचाही आरोप जाधव यांनी केला आहे.