जळगावातील साडेसातशे ग्रामपंचायतींत ११० कोटी रुपये पडून

जळगाव : जिल्ह्यातील सुमारे ७५० ग्रामपंचायतींकडे १४ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेला ११० कोटी रुपये निधी पडून आहे. हा निधी खर्च करण्याबाबत सरपंच व ग्रामसेवक संभ्रमात असून, ग्रामविकास आराखड्यासंबंधी त्रुटी असल्याने ही समस्या निर्माण झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी केला आहे.  ग्रामपंचायतींना सक्षम करायचे असेल तर कामात सूसूत्रता, पारदर्शीपणा हवा; परंतु १४ व्या वित्त आयोगासंबंधीचे निकष लक्षात घेता जे आराखडे ग्रामपंचायतींने केले, त्यात त्रुटी आढळल्या. त्याबाबत जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी, संस्था या दाद देत नाहीत. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. निधी कसा खर्च करावा, याबाबत सदस्यांना ज्ञान नाही. काही सरपंच व ग्रामसेवक हे नवीन असल्याने त्यांना याबाबत प्रशिक्षण दिले जावे, अशी मागणी सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेतही नुकतीच केली आहे.  १४ वित्त आयोगाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये ग्रामपंचायतींना निधी मिळाला आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार हा निधी आला आहे. नव्याने निवडून आलेले सरपंच व नव्याने नियुक्त झालेले ग्रामसेवक यांना प्रशिक्षण दिले तर निधी खर्च करायला चालना मिळेल, असे सदस्यांनी म्हटले.  या सभेला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उज्ज्वला पाटील, उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, शिक्षण सभापती पोपट भोळे, समाज कल्याण सभापती प्रभाकर सोनवणे, आरोग्य सभापती दिलीप पाटील, सदस्य नाना महाजन, मनोहर पाटील, मधुकर पाटील, सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त सीईओ संजय मस्कर व इतर विभागप्रमुख उपस्थित होते.  १४ व्या वित्त आयोगातून जो निधी येतो, त्यातील रकमेतून थेट कपात करून जिल्हा परिषद संबंधित निधी ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी खर्च करते. हा निधी प्रथम जिल्हा परिषदेला संगणक परिचालक पुरविणाऱ्या एका खासगी कंपनीला द्यावा लागतो. ग्रामपंचायतींच्या निधीतून थेट निधी कपात करून खासगी कंपनीला कसा दिला जातो, हे योग्य नाही. या संदर्भात शासनाला ठराव पाठविला जावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तसेच १४ व्या वित्त आयोगासंबंधी जे आराखडे तयार केले, त्यातील त्रुटी दूर होत नसल्याने निधी खर्च होत नाही. ही समस्या दूर केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली.