agriculture news in marathi, 750 grampanchats form Jalgaon district cant spent 110 crores | Agrowon

जळगावातील साडेसातशे ग्रामपंचायतींत ११० कोटी रुपये पडून
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 8 फेब्रुवारी 2018

जळगाव : जिल्ह्यातील सुमारे ७५० ग्रामपंचायतींकडे १४ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेला ११० कोटी रुपये निधी पडून आहे. हा निधी खर्च करण्याबाबत सरपंच व ग्रामसेवक संभ्रमात असून, ग्रामविकास आराखड्यासंबंधी त्रुटी असल्याने ही समस्या निर्माण झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी केला आहे. 

जळगाव : जिल्ह्यातील सुमारे ७५० ग्रामपंचायतींकडे १४ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेला ११० कोटी रुपये निधी पडून आहे. हा निधी खर्च करण्याबाबत सरपंच व ग्रामसेवक संभ्रमात असून, ग्रामविकास आराखड्यासंबंधी त्रुटी असल्याने ही समस्या निर्माण झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी केला आहे. 

ग्रामपंचायतींना सक्षम करायचे असेल तर कामात सूसूत्रता, पारदर्शीपणा हवा; परंतु १४ व्या वित्त आयोगासंबंधीचे निकष लक्षात घेता जे आराखडे ग्रामपंचायतींने केले, त्यात त्रुटी आढळल्या. त्याबाबत जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी, संस्था या दाद देत नाहीत. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. निधी कसा खर्च करावा, याबाबत सदस्यांना ज्ञान नाही. काही सरपंच व ग्रामसेवक हे नवीन असल्याने त्यांना याबाबत प्रशिक्षण दिले जावे, अशी मागणी सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेतही नुकतीच केली आहे. 

१४ वित्त आयोगाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये ग्रामपंचायतींना निधी मिळाला आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार हा निधी आला आहे. नव्याने निवडून आलेले सरपंच व नव्याने नियुक्त झालेले ग्रामसेवक यांना प्रशिक्षण दिले तर निधी खर्च करायला चालना मिळेल, असे सदस्यांनी म्हटले. 

या सभेला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उज्ज्वला पाटील, उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, शिक्षण सभापती पोपट भोळे, समाज कल्याण सभापती प्रभाकर सोनवणे, आरोग्य सभापती दिलीप पाटील, सदस्य नाना महाजन, मनोहर पाटील, मधुकर पाटील, सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त सीईओ संजय मस्कर व इतर विभागप्रमुख उपस्थित होते. 

१४ व्या वित्त आयोगातून जो निधी येतो, त्यातील रकमेतून थेट कपात करून जिल्हा परिषद संबंधित निधी ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी खर्च करते. हा निधी प्रथम जिल्हा परिषदेला संगणक परिचालक पुरविणाऱ्या एका खासगी कंपनीला द्यावा लागतो. ग्रामपंचायतींच्या निधीतून थेट निधी कपात करून खासगी कंपनीला कसा दिला जातो, हे योग्य नाही. या संदर्भात शासनाला ठराव पाठविला जावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तसेच १४ व्या वित्त आयोगासंबंधी जे आराखडे तयार केले, त्यातील त्रुटी दूर होत नसल्याने निधी खर्च होत नाही. ही समस्या दूर केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली.

इतर ताज्या घडामोडी
एचटी सीड ‘एसआयटी’ची पोलिसांच्या...नागपूर  ः राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या एच....
इतिहासकालीन जलसंधारण अन् त्यामागचे...दरवर्षी पिढ्यानपिढ्या पावसाचे पाणी वेगवेगळे उपाय...
अभ्यासक्रमात हवा भूसूक्ष्मजीवशास्त्राचा...महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठे असून, तिथे १२...
ठिबकचे अनुदान वाटपासाठी अधिकाऱ्यांची...पुणे ः शासनाकडून ठिंबक सिंचनासाठी तरतूद केलेली...
होळीमुळे द्राक्ष काढणी मंदावलीनाशिक : द्राक्षपट्ट्यात द्राक्ष काढणीसाठी आदिवासी...
एकरकमी एफआरपीबाबत साखर कारखान्यांचे मौनसातारा ः जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांचा ऊस...
‘बळिराजा'चे सोळा उमेदवार जाहीरकोल्हापूर : देशात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार तसेच...
साताऱ्यात हिरवी मिरची ४०० ते ५०० रुपये...सातारा ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी...
धुळ्यात भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफुसजळगाव ः लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे जळगाव व...
नाशिकमध्ये युतीचे उमेदवार ठरेनानाशिक: लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी नाशिक व दिंडोरी...
पुणे जिल्ह्यातील सात साखर कारखान्यांचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप...
उष्णतेचे कारण देऊन पपईच्या दरात अडवणूकनंदुरबार : जिल्ह्यातील पपई उत्पादकांना अपेक्षित...
नांदेड जिल्ह्यात साडेअकराशे हेक्टरवर...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात गुरुवार (ता. १४) पर्यंत...
नगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणी मोहिमेची...नगर : जनावरांच्या छावण्या सुरू केल्या. मात्र,...
वऱ्हाडात हळद काढणीला सुरवातअकोला : वऱ्हाडात दुष्काळी परिस्थिती, तसेच पाणी...
परभणीतील पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांचे भीक...परभणी ः पशुसंवर्धन विभागांतर्गंत पशुधन सहायकांना...
नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांचा धुमाकूळनाशिक : नाशिक शहर व जिल्ह्यात बिबट्याच्या...
सोलापूर कृषी विज्ञान केंद्राला...सोलापूर : भारतीय कृषी व संशोधन परिषदेअंतर्गत...
नगर जिल्ह्यात सव्वा कोटी टन उसाचे गाळपनगर ः जिल्ह्यातील २३ सहकारी व खासगी साखर...
सोलापूर जिल्हा दूध संघाचे पैसे...सोलापूर : दूध अनामत रक्कम, पशुखाद्य व गायी...