नाशिकमध्ये ८३ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे मदतीपासून वंचित

नाशिक : शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांना निकषांमध्ये ताडून न पहाता सरसकट एक लाखाची मदत देण्याची राज्य सरकारची घोषणा फसवी ठरली आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने गेल्या पावणेदोन वर्षांत ८३ पीडित कुटुंबे मदतीपासून वंचित राहिली आहेत. सात वर्षांत १५४ शेतकरी आत्महत्या जिल्हा प्रशासनाने निकषांच्या आधारे अपात्र ठरविल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्या हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. म्हणूनच पीडित शेतकरी कुटुंबाला आधार म्हणून एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु, या मदतीला पात्र ठरण्यासाठी सरकारने काही निकष ठरवून दिले आहेत. नापिकी, दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा आणि कर्जवसुलीसाठी तगादा अशा कारणांमुळे शेतकऱ्याने स्वत:ची जीवनयात्रा संपविली असेल, तरच त्याचे पीडित कुटुंब मदतीसाठी पात्र ठरते. महसूल, पोलिस आणि कृषी विभागाचा अहवाल त्यामध्ये महत्त्वाचा ठरतो. अशी प्रकरणे संबंधित तहसीलदारांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल केली जातात. त्यामध्ये पोलिसांचा अभिप्राय आणि शवविच्छेदनाचा अहवाल, नापिकीमुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असेल, तर कृषी विभागाचा अहवाल महत्त्वाचा मानला जातो.  कर्जबाजारीपणा हे आत्महत्येचे कारण असेल, तर कर्जाचा तपशील आणि कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावल्याचे ठोस पुरावे या अहवालासोबत जोडले जातात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी संबंधित आत्महत्येचे प्रकरण मदतीस पात्र आहे की नाही, हे ठरवितात. परंतु, आत्महत्येची ही ठोस कारणे पुढे आली नाहीत तर व्यक्तिगत कारणांतून आत्महत्या केल्याचे गृहीत धरून अशी प्रकरणे आर्थिक मदतीसाठी अपात्र ठरविली जातात. जिल्ह्यात गेल्या सात वर्षांमध्ये ३८३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी १५४ शेतकरी कुटुंबांना सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने अपात्र ठरवून मदत नाकारली आहे. तर २२१ शेतकऱ्यांची कुटुंबे मदतीच्या निकषांना पात्र ठरल्याने त्यांना एक लाखांची मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित काही प्रकरणांवर अद्याप प्रशासनाकडून निर्णय झालेला नाही.

सरकारकडून शेतकऱ्यांची निराशा शेतकरी आत्महत्येची जिल्हा प्रशासनाकडे नोंद झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याचे कुटुंब चौकशीच्या फेऱ्यात अडकते. कुटुंबप्रमुख गेल्यामुळे शोकाकूल अस्वस्थेत असणाऱ्या कुटुंबीयांना चौकशी तापदायक वाटू लागते. म्हणूनच चौकशी न करताच पीडित कुटुंबाला सरसकट एक लाख रुपयांची मदत केली जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १५ मार्च २०१६ रोजी केली होती. परंतु, खडसे मंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यानंतर सरकारमधील अन्य मंत्र्यांनी पावणेदोन वर्षांत या घोषणेची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबांची मात्र निराशा झाली आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणांचा तपशील