बातम्या

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात एकूण ८८ हजार २९१ बालके कुपोषित असल्याची बाब उजेडात आली असून, तरीही ग्राम बाल केंद्रे सुरू करण्यास चालढकल सुरू असल्याने खुद्द जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती अपर्णा खोसकर यांना ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोर हतबलता व्यक्त करावी लागली. कुपोषणाचा वाढता आकडा आणि महिला व बालकल्याण विभागाची अनास्था या वेळी उघड झाली. तरीही कुपोषण निर्मूलनात जिल्हा राज्यात पहिला म्हणून डांगोरा पिटला जात आहे, हे विशेष!

भुसे यांनी बुधवारी (ता.१९) जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली. सर्वांसाठी घरे, शाळा, इमारती निर्लेखन आदी विषयांवर त्यात गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. कुपोषित बालकांबाबत मात्र हे गांभीर्य दाखविण्यात आले नसल्याची तक्रार खोसकर यांना करावी लागली.

तीव्र गंभीर कुपोषण श्रेणीत तब्बल २१ हजार ६९४ बालके, मध्यम तीव्र श्रेणीत ६६ हजार ५९७ बालके आहेत. आतापर्यंत हा आकडा सांगण्यात आला नाही. मंत्र्यांच्या बैठकीत तो समोर आला. पण, त्याबाबतही अजब स्पष्टीकरण देण्यात आले.

विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयातील उपआयुक्त सुकदेव बनकर यांनी एवढा आकडा वाढला कसा, असा प्रश्‍न विचारला. त्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे यांनी तपासणी करण्याबाबत दिलेले प्रशिक्षण, कारवाई न करण्याचे आश्‍वासन यामुळेच खरी आकडेवारी बाहेर आल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध झालेला निधी, त्यातून केलेल्या उपाययोजनांमुळे नऊ हजार बालकांची वजने वाढल्याचा दावा केला. त्यातून मुंडे यांची पाठराखणच करण्यात आली. विशेष म्हणजे मंत्र्यांनीही यावरच समाधान मानले.

दरम्यान, खोसकर यांनी ग्राम बालविकास केंद्रे बंद असल्याने या नऊ हजार बालकांची वजने पुन्हा घटत असल्याच्या तक्रारी पालक करीत असल्याचे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तरीही मंत्र्यांना आपलेच म्हणणे पटवून देण्यात प्रशासन यशस्वी ठरले.

८० लाख रुपये पडून
ग्राम बालविकास केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी ८० लाख रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे दोन महिन्यांपासून पडून आहेत. तरीही पंकजा मुंडे यांचा ग्राम बालविकास केंद्रांऐवजी बालउपचार केंद्र सुरू करण्याकडेच ओढा का आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.