पेंच प्रकल्पाअंतर्गत ९ उपसा सिंचन योजना

नागपूर  : पेंच प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे २६ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन पुनर्स्थापित करण्यासाठी ९ उपसा सिंचन योजनांची कामे हाती घेण्यात येणार असून, या कामांसाठी ७१५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.

निधी उपलब्धतेबाबतचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्यासोबतच जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करताना गोसे खुर्दसह इतर प्रकल्पांच्या पुनर्वसन कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

विधानभवन येथे जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्याप्रसंगी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील अपूर्ण व प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेताना मध्य प्रदेशातील जामघाटऐवजी लवाघोगळी येथून ६५ किलोमीटर लांबीच्या टनेलद्वारे तोतलाडोह प्रकल्पात पाणी आणण्याचा आंतरराज्यीय प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाठपुरावा करण्याच्या सूचना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, चिचघाट उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी पर्यावरणासह आवश्यक मंजुरी घेण्यासोबतच हिंगणा तालुक्यातील लखमापूर येथील प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याबाबत सूचना केल्या.

मोखाबर्डी या उपसा सिंचन योजनेमध्ये जिल्ह्यातील ११ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार असून हा प्रकल्प २६ जानेवारीपर्यंत कार्यान्वित करावा. कोची प्रकल्पाच्या कामांना प्राधान्य देण्यासोबतच कोलार, कन्हान येथे महानगरपालिकेसाठी जलसंपदा विभागाने बंधारा बांधावा.

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करताना गोसे खुर्द प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य द्यावे. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत पाझर तलावांच्या दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. यासंदर्भात नियोजन विभागातर्फे आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

टाटा ट्रस्टसोबत झालेल्या करारातूनही या कामांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल. जिल्ह्यात जवाहर योजनेतून २२४ विहिरी, धडक सिंचन योजनेतून ५०० पैकी ४४२ विहिरी तर मनरेगाअंतर्गत २०१५ पासून २७९३ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. सिंचन विहिरींना शेतकऱ्यांची मागणी असल्याने जिल्ह्यासाठी सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट वाढवून देण्याचे निर्देश दिले.