agriculture news in Marathi, 90 crore rupees without spend of micro irrigation subsidy, Maharashtra | Agrowon

सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चित
मारुती कंदले
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

मुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन अनुदानापैकी तब्बल ९० कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाहीत. त्यासोबतच कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिलेल्या ३९ हजार शेतकऱ्यांनाही अजून अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे कृषी खात्याच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

मुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन अनुदानापैकी तब्बल ९० कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाहीत. त्यासोबतच कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिलेल्या ३९ हजार शेतकऱ्यांनाही अजून अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे कृषी खात्याच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

राज्यात राबविण्यात येत असलेली सूक्ष्म सिंचन अनुदान योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारने अनुदानाच्या निकषात बदल केले आहेत. सध्या या योजनेसाठी केंद्राकडून साठ टक्के तर राज्याला चाळीस टक्के हिस्सा द्यावा लागतो. त्याआधी हे प्रमाण केंद्र ऐंशी : राज्य वीस असे होते. त्यानुसार, गेल्या वर्षासाठी केंद्राने राज्याला ३१५ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. तर राज्य हिस्स्याचे २५० कोटी असे मिळून ५६५ कोटी रुपये उपलब्ध होते. 

गेल्या दोन वर्षांपासून सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवले जातात. साधारणतः प्रत्येक वर्षी मे महिन्यापासून राज्यात ही प्रक्रिया सुरू होते. दरवर्षी सरासरी अडीच लाख शेतकरी सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी अर्ज करीत असतात. कृषी खात्याची पूर्व सहमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी साठ दिवसांत सूक्ष्म सिंचन संच बसवायचे आहेत. सुरवातीला शेतकरी संचाची संपूर्ण रक्कम स्वतः भरतात.

शेतकऱ्यांनी संच बसवल्याची मोका तपासणी झाल्यानंतर दहा दिवसांत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायची आहे. शेतकरी २३ हजार रुपयांपासून ते एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम गुंतवत असतात. अल्प आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर मोठ्या शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. अनुदानाची मर्यादा पाच हेक्टरपर्यंत आहे. एकदा अनुदान घेतल्यानंतर संबंधित क्षेत्रासाठी सात वर्षांत पुन्हा अनुदान मिळत नाही. 

मात्र, कृषी खात्यातील लालफितीच्या कारभारामुळे अनुदान वाटप संथगतीने चालते, हा प्रत्येक वर्षीचा अनुभव आहे. गेले आर्थिक वर्ष संपून चार महिने उलटले तरी तेव्हाच्या उपलब्ध निधीपैकी ९० कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाहीत. गेल्या आर्थिक वर्षात १,६९,६५१ शेतकऱ्यांना ४२७ कोटी रुपये अनुदान वाटप झाले आहे. याद्वारे १,३१,१३२ हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संच बसवण्यात आल्याचे मंत्रालयातील कृषी विभागातून सांगण्यात आले. अद्यापही कृषी खात्याने पूर्वसंमती दिलेल्या ३९,९४६ शेतकऱ्यांना संच बसवूनही अनुदान मिळालेले नाही. एकीकडे सरकारी निधी खर्च होत नाही, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. ८ ऑगस्ट २०१८ अखेरपर्यंतची ही आकडेवारी आहे.

चालू वर्षासाठी आठशे कोटी
चालू वर्षासाठी या योजनेसाठी केंद्राने ४८० कोटी तर राज्य हिस्स्याचे ३०९ कोटी असे एकंदर सुमारे आठशे कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधी खर्च झाल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर केंद्र-राज्याचे पुढील अनुदान मिळत असते. मात्र, गेल्यावर्षातील निधी अद्यापही खर्च न झाल्याने नवीन निधी किती मिळणार, असा सवाल आहे. 

गेल्या तीन वर्षांतील अनुदान वाटपाची स्थिती (कोटींमध्ये)

वर्ष    वाटप     शेतकरी
२०१४-१५  १७७.५०    १,२२,४६९
२०१५-१६  २६५.३७   ४७,१०६
२०१६-१७ २४७.५० १,६२,४०२ 
२०१७-१८    ५६५ (उपलब्ध)     १,६९,६५१
(८-८-२०१८ अखेर)

    
    
        

 

इतर अॅग्रो विशेष
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
...आवाज कुणाचा? लोकसभा २०१९चा आज निकालनवी दिल्ली : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून असलेल्या...
कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे...नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : उन्हाचा चटका वाढल्याने राज्यातील...
राज्यात कृत्रिम पावसाची तयारी सुरूमुंबई : राज्यातील यंदाच्या भीषण दुष्काळाची...
जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची उपयुक्तताभारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे...
संत्रा झाडे वाळण्याची कारणे जाणून करा...विविध संत्रा बागांमध्ये उन्हाळ्यात आणि पावसाळा...
सोलापूर : ओसाड रानं अन्‌ जनावरांची पोटं...सोलापूर ः टॅंकरच्या पाण्यासाठी गावोगावी...
कान्हूरपठार, करंदी परिसरात वादळी वा-...टाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः पारनेर...
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...
जरंडीत ‘एक गाव, एक वाण’ योजना फसलीनागपूर ः कापसाचे एक गाव एक वाण लावण्याचा आदर्श...
उन्हाचा चटका कायम राहणार पुणे : विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...