‘आधार’ची बँक खात्याशी जोडणी थांबवली

मुंबई : शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडल्याशिवाय योजनेचे लाभ न देण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे. योग्य लाभार्थ्यालाच कर्जमाफीचा लाभ मिळावा हा आग्रह या निर्णयामागे होता. तसेच मधल्या काळात ऑनलाइनच्या गोंधळामुळे रखडलेल्या कर्जमाफीला गती देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय फिरवला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जून महिन्यात कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. दीड लाख रुपयांवरील थकबाकीदारांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. कर्ज पुनर्गठीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे नोव्हेंबरअखेरपर्यंत राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित होते. योजना पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले. त्यासोबत शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्यांशी जोडूनच कर्जमाफीचे लाभ देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामागे २००८ आणि ०९ मधील बोगस कर्जमाफीचे कारण देण्यात येत होते.

आधार जोडण्यात मोठा कालापव्यय शेतकऱ्यांची बँक खाती आधारशी लिंक केल्यास गेल्या वेळसारखे अपात्र शेतकरी कर्जमाफी लाटणार नाहीत, योग्य लाभार्थ्यालाच योजनेचे लाभ मिळतील, असा दावा केला जात होता. मात्र, मधल्या काळात शेतकऱ्यांची बँक खाती आधारशी जोडण्यात मोठा कालापव्यय झाला. सरकारने बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधीचे ६६ कॉलममध्ये समांतर अर्ज भरून घेतले होते. यातही आधार क्रमांकांची पुनरावृत्ती झाल्याचे आढळून आले होते. बँकांची माहिती आणि शेतकऱ्यांकडून भरून घेतलेल्या माहितीत विसंगती दिसून येत होती. ही माहिती जुळत नव्हती. त्यातच सुमारे २ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांनी अर्जासोबत आधार कार्डे जोडली नव्हती. परिणामी घोषणा करूनही राज्य सरकारवर दोन ते तीनवेळा कर्जमाफीची डेडलाइन पुढे ढकलण्याची नामुष्की आली. कर्जमाफीची प्रक्रिया राबवणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागातही कमालीचा गोंधळ दिसून येत होता. कर्जमाफीची प्रक्रिया दिवसेंदिवस रखडत चालली होती. ज्यामुळे या विभागाच्या सनदी अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. दुसरीकडे हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर विरोधकांनी राज्यभरात आंदोलनाची धार अधिक तीव्र केली होती. या आंदोलनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा अग्रक्रमावर होता.

प्रक्रिया झाली सुलभ आणि वेगवान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याशी आधार लिंक करण्यामुळेच कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढे सरकत नसल्याचे दिसून येताच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची बँक खाती आधारशी लिंक करण्याचा निर्णय मागे घेतला. शेतकऱ्यांचे अर्ज, बँकांकडील कर्जाची माहिती व्यवस्थित तपासून पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामुळे डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाल्याचे दिसून आले. २४ नोव्हेंबरपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या अवघा ६९ हजार शेतकऱ्यांचा आकडा हिवाळी अधिवेशन संपता संपता २० लाखांच्या पुढे पोचला. राज्य सरकारने आधार लिंक करण्याचा आग्रह सोडून दिल्यामुळेच कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान झाल्याचे सांगण्यात येते.