‘एसीबी’ने शोधला `जलयुक्त`मध्ये घोटाळा

‘एसीबी’ने शोधला `जलयुक्त`मध्ये घोटाळा
‘एसीबी’ने शोधला `जलयुक्त`मध्ये घोटाळा

पुणे   : कृषी विभागाकडील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात घोटाळा झाल्याचे राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आढळून आले आहे. मात्र, कृषी विभागाने गोपनीय फाइल दाबून ठेवत ‘एसीबी’च्या कारवाईलाच ‘प्रतिबंध’ केल्याची माहिती हाती आली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवारात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी कृषी आयुक्तालयाकडे काही महिन्यांपूर्वी आल्या होत्या. मात्र, सोनेरी टोळीने या तक्रारींचे चौकशीत रुपांतर होऊ दिले नाही. त्यामुळे या तक्रारी मंत्रालयात पोचल्या. मंत्रालयातील मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवारातील कामकाजाची माहिती घेतली असता कृषी खात्याने नियम धाब्यावर बसवून निधीचे वाटप केल्याचे दिसून आले. ‘‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जलयुक्त शिवाराच्या कामांची गुप्त चौकशी केली आहे. या चौकशीत विभागाला तथ्य आढळले आहे,’’ असे मंत्रालयाच्याच एका पत्रात (क्रमांक २०१८-प्रक्र-३९३) नमूद करण्यात आले आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सूत्रांशी याबाबत ‘अॅग्रोवन’ने संपर्क साधला असता जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांमध्ये घोटाळा झाल्याचे मान्य केले आहे. कृषी विभागातील सूत्रांनीदेखील एकाच तालुक्यात तीन कोटींचा घोटाळा झाल्याचा मान्य केले आहे. सर्व तालुक्यांची चौकशी केल्यास २५ कोटींच्या आसपास गैरव्यवहार आढळू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘आम्हाला तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले आहे. मात्र, सखोल चौकशीला कृषी आयुक्तालयाने अजूनही मान्यता दिलेली नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी आदेश दिल्याशिवाय या प्रकरणात आम्हाला पुढे जाता येणार नाही. महासंचालक देखील कृषी आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही भूमिका घेणार नाहीत," असे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या विभागातून सांगण्यात आले.

घोटाळ्याची फाईल आयुक्तांच्या  नजरेला पडू न देण्याची पद्धतशीरपणे  काळजी घेण्यात आली आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे मृद संधारण विभागाचे अवर सचिव सु.द. नाईक यांनी कृषी आयुक्तालयातील मृद संधारण संचालकांना पत्र लिहून या प्रकरणी गृह विभागाला उघड चौकशी देण्याबाबत आपला अभिप्राय कळविण्याची सूचना केली होती.

संचालकांनी अहवाल पाठविला नाही "गृह विभागाला या प्रकरणाची पुढील चौकशी करण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत मृदसंधरण संचालकांनी त्यांचे मत कृषी आयुक्तांच्या संमतीने आमच्याकडे पाठविणे आवश्यक होते. मात्र, संचालकांनी कोणताही अहवाल पाठविला नाही. मधल्या काळात मूळ संचालकावरच पोलिसांनी दुसऱ्या एका घोटाळ्यात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, घोटाळ्याची फाईल मंत्रालयात मागविण्यात आलेली नसून आयुक्तालयातच कागदपत्रे असावीत, अशी माहिती मृदसंधारण सचिवालयाच्या सूत्रांनी दिली.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com