कुलगुरूविनाच होणार ‘माफसू’चे ॲक्रिडेशन?

नागपूर  ः राज्यातील कृषी व पशु विद्यापीठांना अधिमान्यता (अॅक्रिडेशन) देण्याकरिता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात तपासणी होणार आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे पथक रिक्‍तपदांचा आढावा या वेळी घेणार असले, तरी ‘माफसू’ला कुलगुरूच नसल्याने अधिस्वीकृतीची प्रक्रिया माफसूकरिता अडथळ्यांची शर्यत ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत. देशांतर्गत कृषी व पशू विज्ञान विद्यापीठांना अधिमान्यता देण्याची पद्धत आहे. या वर्षी मार्च महिन्यात ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. रिक्‍त पदे, नियमानुसार महाविद्यालयाच्या इमारतींचे बांधकाम व इतर सर्व बाबींची पडताळणी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या समितीकडून या वेळी होते. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठअंतर्गत सहापैकी तीन महाविद्यालयांना अधिमान्यता मिळाली होती. त्यामध्ये नागपूर, परभणी, मुंबई या तीन महाविद्यालयांचा समावेश होता. परंतु या वेळी ‘माफसू’मध्ये रिक्‍त पदांचा डोंगर वाढला आहे. त्यासोबतच कुलगुरूदेखील नसल्याने या वेळी ही तीन महाविद्यालयेदेखील अधिमान्यतेस पात्र ठरतील किंवा नाही याविषयी साशंकता व्यक्‍त केली जात आहे.  नागपूर पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला १८ प्राध्यापकांची गरज असताना, सध्या कारभार केवळ तीनच प्राध्यापकांच्या भरवशावर सुरू आहे. उर्वरित सहा महाविद्यालयांमध्येदेखील यापेक्षा परिस्थिती वेगळी नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यातच ‘माफसू’ला गेल्या पाच महिन्यांपासून कुलगुरूच नसल्याने येथील कामकाज दिशाहीन सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. पाचही महाविद्यालयांचे प्राचार्य होणार निवृत्त अविनाश करपे (उदगीर), ए. एस. बन्नाळीकर (शिरवळ), आशिष पातुरकर (मुंबई), हेमंत बिऱ्हाडे (अकोला), श्रीमती शर्मिला माझी (परभणी) या पाचही प्राचार्यांचे येत्या जानेवारीअखेरीस कार्यकाळ संपल्याने ही पदे रिक्‍त होणार आहेत. प्राचार्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर प्रभारींची नियुक्‍ती केली जाण्याची शक्‍यता आहे. याचाही परिणाम अधिमान्यतेच्या कामावर होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. विशेष म्हणजे ‘माफसू’चा कारभार गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रभारी कुलगुरूच्या खांद्यावर आहे. त्याचाही फटका बसत अधिमान्यता धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता असून, त्यामुळे संशोधन व इतर कार्यांकरिता मिळणारे अनुदानही प्रभावित होण्याची भीती आहे.