agriculture news in marathi, Action might be taken against 56 private agricultural colleges | Agrowon

खासगी कृषी महाविद्यालयांवर कारवाईची टांगती तलवार
मारुती कंदले
शनिवार, 2 डिसेंबर 2017

मुंबई : ‘आयसीएआर’चे निकष पूर्ण न करणाऱ्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांशी संलग्न ५६ खासगी कृषी महाविद्यालयांची मान्यता धोक्यात आहे. यापैकी १२ महाविद्यालये ‘ड’ श्रेणीत तर ४४ महाविद्यालये ‘क’ श्रेणीत आहेत. यासंदर्भातील कारवाईचा सविस्तर अहवाल राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना सादर करण्यात आला असून, राज्य सरकार कारवाई करण्याबाबत गंभीर असल्याची माहिती मंत्रालयातील कृषीच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. विशेषत: ही सगळी महाविद्यालये काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी संबंधित असल्याने आजवर त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती, अशी चर्चा आहे.

मुंबई : ‘आयसीएआर’चे निकष पूर्ण न करणाऱ्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांशी संलग्न ५६ खासगी कृषी महाविद्यालयांची मान्यता धोक्यात आहे. यापैकी १२ महाविद्यालये ‘ड’ श्रेणीत तर ४४ महाविद्यालये ‘क’ श्रेणीत आहेत. यासंदर्भातील कारवाईचा सविस्तर अहवाल राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना सादर करण्यात आला असून, राज्य सरकार कारवाई करण्याबाबत गंभीर असल्याची माहिती मंत्रालयातील कृषीच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. विशेषत: ही सगळी महाविद्यालये काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी संबंधित असल्याने आजवर त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नव्हती, अशी चर्चा आहे.

आयसीएआरने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील कृषी विद्यापीठांची मान्यताही थांबवून ठेवली होती. प्राध्यापकांची अपुरी संख्या आणि इतर तांत्रिक बाबींमधील त्रुटी आदीमुळे ही कारवाई करण्यात आली होती. यात सुधारणा करण्याच्या सूचनेनंतर मान्यता पुन्हा प्रदान करण्यात आली. तसेच या कृषी विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. राज्यात सध्याच्या घडीला १५६ कृषी महाविद्यालये आहेत. महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक सुविधांवर आधारीत ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशी श्रेणी महाविद्यालयांना दिली जाते. ‘ड’ श्रेणी असलेली राज्यात १८ महाविद्यालये होती. गेल्या वर्षीच्या तपासणीत त्यापैकी ६ महाविद्यालये क श्रेणीत आली आहेत. अद्यापही १२ महाविद्यालये ‘ड’ श्रेणीत आहेत; तर ४४ महाविद्यालये अजूनही ‘क’ श्रेणीत आहेत.

यासंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या पुरी समितीने नुकताच त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी काही महाविद्यालये सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत आधीच्याच श्रेणीत असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. त्यांच्या श्रेणीत सुधारणा झालेल्या नाहीत. वारंवार सूचना, निर्देश देऊनही या महाविद्यालयांची श्रेणी सुधारलेली नाही. प्राध्यापकांची अपुरी संख्या ही समान समस्या या महाविद्यालयात आहे. त्यासोबतही इतर अनेक शैक्षणिक आणि तांत्रिक सुविधांच्या बाबतीत ही महाविद्यालये खूप मागे आहेत.

कृषी विद्यापीठांशी या महाविद्यालयांना संलग्नता देण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट नियमावली नसल्याचेही मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेही या महाविद्यालयांच्या कामकाजात सुधारणा होत नसल्याचे समजते. कृषी महाविद्यालये डोनेशन, शुल्कापोटी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून लाखो रुपयांची वसुली करतात. पण सुविधांच्या पातळीवर आनंदीआनंद असे चित्र आहे. यात विद्यार्थी नाहक भरडले जातात. विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होते. मात्र राजकीय वरदहस्तामुळे या महाविद्यालयांवर आजवर कोणतीही कडक कारवाई झालेली नाही. यातली बहुतांश महाविद्यालये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत, हेसुद्धा त्यांच्यावर कारवाई न होण्यामागचे प्रमुख कारण आहे.

राज्यात सत्तेत असलेल्या फडणवीस सरकारचा मात्र या कारवाईद्वारे एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा विचार दिसून येतो. विशेषतः ‘ड’ श्रेणीतील १२ महाविद्यालयांच्या मान्यतेबाबत गंभीर विचार केला जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे. तर ‘क’ श्रेणीतील उर्वरीत ४४ महाविद्यालयांना सुरवातीला नोटिसा बजावण्यात येऊ शकतात. त्यानंतरही त्यांच्यात सुधारणा न झाल्यास संबंधित महाविद्यालयांचीसुद्धा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, अशी शक्यता आहे. मात्र, ही कारवाई करताना या महाविद्यालयांत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे.

शासकीय कृषी महाविद्यालयेही रखडली...
राज्यपाल सी. विद्यासागर राव हेसुद्धा कृषी महाविद्यालयांमधील त्रुटींविषयी अत्यंत गंभीर आहेत. त्यांनी अनेकदा याबाबत नाराजीही व्यक्त केली आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या शासकीय आणि खासगी कृषी महाविद्यालयांमधील त्रुटी दूर केल्याशिवाय नव्या महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असे कडक निर्देशही राज्यपालांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे फडणवीस सरकारने घोषणा केलेल्या नव्या शासकीय कृषी महाविद्यालयांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. ही महाविद्यालये भाजपचे नेते, मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात प्रस्तावित आहेत. यात राहुरीअंतर्गत मुक्ताईनगर (जि. जळगाव), पुण्यश्लाेक अहिल्यादेवी होळकर कृषी महाविद्यालय हाळगाव (ता. जामखेड, जि. नगर), मौजे तळणी (ता. मोताळा, जि. बुलडाणा) येथील कृषी महाविद्यालय आणि पाल (जि. जळगाव) येथील शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालयाचा समावेश आहे.

वर्षानुवर्षे संधी देऊनही कृषी महाविद्यालयांनी त्यांच्या दर्जात सुधारणा केलेल्या नाहीत. परिणामी ‘आयसीएआर’चे निकष पूर्ण न करणाऱ्या कृषी महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे.
- पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री

कृषी महाविद्यालयांमधील त्रुटी, अपुऱ्या सोयीसुविधांसंदर्भातला सविस्तर अहवाल राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना सादर करण्यात आला आहे. त्यांच्या निर्देशानुसार संबंधित महाविद्यालयांवर योग्य कारवाई केली जाईल.
- विजयकुमार, प्रधान सचिव, कृषी

इतर अॅग्रो विशेष
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...