पीककर्जासाठी टाळाटाळ केल्यास कारवाई : जिल्हाधिकारी सुभेदार

कोल्हापूर : यंदाच्या खरीप हंगामात पीककर्ज वाटपात हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच बॅंकांमधील शासकीय खाती बंद केली जातील, असा इशारा जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी शुक्रवारी (ता. २२) दिला.

जिल्हा अग्रणी बॅंकेच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक श्री. सुभेदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. जिल्ह्यासाठी १३८९ कोटीचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. आत्तापर्यंत ६३९ कोटी ७१ लाख पीककर्ज वाटप केले आहे. उर्वरित पीक कर्जाचे वितरण राष्ट्रीयीकृत तसेच सर्वच बॅंकांनी युद्धपातळीवर हाती घ्यावे, कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला पीककर्ज नाकारणे गैर असून या कामी बॅंकांनी सदैव सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांचे हित जोपासावे. १५ जूनअखेर जिल्ह्यातील ६० हजार ५७३ शेतकऱ्यांना ६३९ कोटी ७१ लाखाचे पीककर्ज वितरण केले आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने ८० टक्के काम केले असून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे काम केवळ ८ टक्के ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी ४४९ कोटीचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ ३८ कोटींचे पीककर्ज वितरण केले आहे, ही बाब चिंताजनक आणि गंभीर आहे. पीककर्ज वितरणात खासगी बॅंकांचे काम १२ टक्के आणि ग्रामीण बॅंकांचे काम ५ टक्के झाले असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. `छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७` अंतर्गत लाभ मिळालेल्या २७ हजार ९७२ थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले असून या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देणे गरजेचे आहे. या कामी बॅंकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन जोपासून सर्वच शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची भूमिका घ्यावी. तसेच कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी बॅंकांमध्ये तसेच गावात चावडीवर लावावी, जेणेकरून पात्र शेतकरी पीक कर्जासाठी बॅंकेकडे अर्ज करतील, असे श्री. सुभेदार यांनी सांगितले.

आमदार अमल महाडिक, आमदार प्रकाश अबिटकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे सहायक महाप्रबंधक मोहन सागवेकर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नंदू नाईक, जिल्हा अग्रणी प्रबंधक राहुल माने, प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई उपस्थित होते.