बिगर नोंदणीकृत जैविक उत्पादनात खत आढळल्यास कारवाई होणार

पुणे : शेतकऱ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या बिगर नोंदणीकृत जैविक उत्पादनात रासायनिक खताचे अंश आढळून आल्यास आणि उत्पादक परवाना नसल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या आधारे कारवाई करण्याचे अधिकार कृषी विभागाला आहेत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.  न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांच्या खंडपीठाने बायोस्टॅड इंडिया विरुद्ध राज्य शासन दाव्यात अलीकडेच दिलेल्या निकालामुळे कृषी विभागाला दिलासा मिळाला आहे. या दाव्याकडे राज्यातील कृषी विभागाचे लक्ष लागून होते. या दाव्यात प्रख्यात विधिज्ञ नितीन प्रधान यांनी बायोस्टॅडची, तर अतिरिक्त सरकारी वकील ए. बी. यावलकर यांनी शासनाची बाजू मांडली. दोन्ही पक्षांकडून जोरदार युक्तिवाद झाले. बायोस्टॅडचे उत्पादनात अप्रमाणित अंश आढळल्याने भारतीय दंड विधानाच्या ४२०, ३४ तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या ३ (२) कलमातील ७, १२, १३(२) तसेच खत नियंत्रण आदेशाच्या आणि १९(अ), ब, क कलमान्वये कृषी खात्याकडून गुन्हा दाखल केला गेला आहे. या कारवाईला कंपनीने आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने याचिका फेटाळून फौजदारी कारवाईला मान्यता दिली आहे.  “अनोंदणीकृत श्रेणीतील समुद्रीशेवाळ तसेच जैवसंप्रेरक अशा दोन्ही दाणेदार स्वरूपातील निविष्ठा आमच्याकडून विकल्या जातात. त्यात रासायनिक खते टाकली जात नाहीत. त्यामुळे नोंदणीकृत खतांच्या अनुषंगाने आमच्यावर कारवाई होऊ नये, असा मुद्दा कंपनीचा होता. मात्र, “या उत्पादनात नत्र, स्फुरद, पालाश, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची होत फसवणूक होत असल्याने नोंदणीकृत खताप्रमाणेच या उत्पादनावर कारवाई करावी लागेल,” असा पावित्रा कृषी खात्याने न्यायालयात घेतला. तसेच, प्रयोगशाळांचे अहवालदेखील सादर केले.  “आमची उत्पादने मुळात खते नाहीत व ती कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करताना पद्धत योग्य नाही, तसेच यापूर्वीच्या एका याचिकेत न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा विचार करावा,” असे विविध मुद्दे मांडत कंपनीने कृषी खात्याचे मुद्दे खोडण्याचा प्रयत्न केला. कृषी खात्याने मात्र या कारवाईच्या समर्थनार्थ न्यायालयासमोर निविष्ठेचे पाकीट, प्रयोगशाळेचे अहवाल तसेच कायद्याचे विविध संदर्भ मांडले. शेवटी या प्रकरणात अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या भंग झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. “नत्र, स्फुरद, पालश ही ‘मुख्य अन्नद्रव्ये’ तसेच कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर ही ‘दुय्यम अन्नद्रव्ये’ जर पदार्थात आढळून आल्यास त्याला कायद्यानुसार खत म्हणूनच गृहीत धरावे लागेल. खत हे ‘सेंद्रिय’ असो की ‘बिगर सेंद्रिय’ त्यासाठी कायद्यातील पद्धतीनुसार जावे लागेल,” असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.   कायद्याच्या भाषेत खत कशाला म्हणावे या दाव्यात उच्च न्यायालयाने खत कशाला म्हणावे याबाबत कायदेशीर मुद्दा तपासला. “खत म्हणजे असा कोणताही पदार्थ जो सरळ, मिश्र दर्जात असेल किंवा बिगर सेंद्रिय, सेंद्रिय किंवा मिश्र स्रोतापासून मिळवला असेल. तसेच, हा पदार्थ वनस्पतीच्या अन्नद्रव्यासाठी किंवा उपयुक्ततेसाठी किंवा माती, पीक यासाठी अन्नद्रव्य म्हणून काम करीत असेल किंवा थेट अथवा जैविक प्रक्रियेतून माती, पीक जसे केंद्र किंवा राज्य शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या वर्गात असल्यास ते खत गणले जाते.” अशी खताची व्याख्या न्यायालयाने मान्य केली.  दरम्यान, यामुळे कंपनीने नमूद केले तरच त्याला खत म्हणावे, या दाव्याला आता तथ्य राहिलेले नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास कारवाई करावीच लागेल, अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.  माती तपासूनच खतवापर अपेक्षित “शेतकऱ्यांना कंपनीकडून निविष्ठाच्या पाकिटांवर चुकीची माहिती दिली गेली. या काळात शेतजमिनीचा दर्जा सुधारणे व जमिनीचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना जैविक खते व सेंद्रिय खतांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडून माती तपासून खतांचा मुख्यत्वे रासायनिक खतांचा वापर होणे अपेक्षित आहे. या दाव्यातील परिस्थितीजन्य पुरावे बघता शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन कंपनीकडून फसविले जात असल्याचे म्हणता येते. कंपनीने नोंदणी करणे, उत्पादन परवाना घेणे, नियमावलीतील मानकाप्रमाणे उत्पादन ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र, कंपनीने कायद्याचा भंग केलेला आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवित याचिका फेटाळून लावली.