agriculture news in Marathi, action will be taken on sugar factories if jute bags not used, Maharashtra | Agrowon

ताग पिशव्या न वापरल्यास साखर कारखान्यांवर कारवाई
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

पुणे : देशातील साखर कारखान्यांनी साखर वाहतुकीसाठी २० टक्के तागाच्या पिशव्या (ज्यूट बॅग) खरेदी न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याच्या हालचाली कोलकता येथील ताग आयुक्तालयाने सुरू केल्या आहेत.

पुणे : देशातील साखर कारखान्यांनी साखर वाहतुकीसाठी २० टक्के तागाच्या पिशव्या (ज्यूट बॅग) खरेदी न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याच्या हालचाली कोलकता येथील ताग आयुक्तालयाने सुरू केल्या आहेत.

ताग आयुक्तालयाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राज्यातील साखर कारखान्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. बाजारात ५० किलोची तागाची पिशवी ३५ रुपयांना मिळते. याउलट प्लॅस्टिकची पिशवी अवघी १६ रुपयांत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे साखरेच्या प्रत्येक गोणीमागे १६ ते १९ रुपयांचा आर्थिक फटका साखर कारखान्यांना बसणार आहे.
 
केंद्र सरकारने १९८७ मध्ये देशातील ताग उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी पिशवीबंद सामग्रीच्या वाहतुकीसाठी ताग पिशव्या वापरण्याची सक्ती केली. त्यासाठी ताग वेष्टन सामग्रीचा कायदादेखील केला. या कायद्यान्वये साखर कारखान्यांना एकूण वापराच्या २० टक्के पिशव्या तागाच्या वापरणे बंधनकारक आहे. कारखान्यांकडून या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे देशाच्या ताग आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

‘‘कायद्यानुसार तागाच्या किती पिशव्यांचा खरोखर वापर केला, यासाठी साखर कारखान्यांना नमुना क्रमांक दोनमध्ये एक अहवाल द्यावा लागतो. अनेक साखर कारखाने ताग वापराचा अहवाल पाठवतच नाहीत. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१७ पासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामात साखर कारखान्यांनी ताग पिशव्या खरेदीचे नियोजन करून पिशव्या आरक्षित कराव्यात. पिशव्यांचा पुरवठा वेळेत करण्याबाबत ताग आयुक्तालय समन्वय साधेल,’’ असे आयुक्तालयाने म्हटले आहे. 

कायद्यातील तरतुदीनुसार साखर कारखान्यांना ताग पिशव्यांच्या २० टक्के वापराच्या सक्तीचा कालावधी जाहीर केला जातो. त्यानुसार आता १७ डिसेंबर २०१७ पर्यंत ही मुदत अस्तित्वात राहणार आहे. त्यामुळे ताग पिशव्यांचा वापर न करणाऱ्या कारखान्यांच्या विरोधात कारवाईचे अधिकार डिसेंबरपर्यंत ताग आयुक्तांना असल्याचे स्पष्ट होते.  

कायदा मोडाल, तर कारवाई करू 
देशाच्या ताग आयुक्तालयातील उपायुक्त दिपनकर माहतो यांनी साखर कारखान्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. चालू हंगामात ताग वेष्टण सामग्रीचा कायदा मोडला गेला, तर आम्ही पुन्हा मुदत न देता विनाविलंब कारवाई करू, असेही उपायुक्तांनी सूचित केल्याचे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक बाजू विचारात न घेता कायद्याचा बडगा उगारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवर घाला, अशी भावना कारखान्यांमध्ये पसरली आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
कोबीवरील भुरी, घाण्या रोगनियंत्रणराज्यात गेल्या काही दिवसांत अवकाळी पाऊस व गारपीट...
अधिक उत्पादन, साखर उताऱ्यासाठी फुले १०,...ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन देणाऱ्या...
स्थलांतरित गावांतही मिळणार रेशनचे...नगर : रोजगारासाठी गाव सोडलेल्या कुटुंबांना आता...
नाशिक विभाग ‘मनरेगा’ची मजुरी जमा...नाशिक  : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पेटून उठासेलू, जि. परभणी : कधी गारपीट, कधी अवकाळी पाऊस,...
बायफचा फ्रान्स सरकारकडून गौरव पुणे : पशुसंवर्धन, ग्रामविकास व शेती क्षेत्रात...
परभणी जिल्ह्यातील १४ हजार जनावरांना इअर...परभणी : पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राबविण्यात येत...
जळगाव जिल्ह्यात हवामानाचा बाजरी उगवणीवर...जळगाव  ः जिल्ह्यात बाजरीची पेरणी काही...
कर्जमाफीच्या २१ लाख शेतकऱ्यांचे खाते '...यवतमाळ : कर्जमाफी अंतिम टप्प्यात आली आहे....
नगर जिल्ह्यात `नरेगा’च्या कामांवर...नगर : मजुरांना रोजगार मिळावा म्हणून राबवल्या...
वऱ्हाडात कांदा बिजोत्पादनाला गारपिटीचा...अकोला ः कांदा बिजोत्पादनाचे मोठे क्षेत्र असणाऱ्या...
हमीभाव : धूळफेकीचे चक्र पूर्ण सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेली आश्वासने सत्तेवर...
सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी :...दीडपट हमीभावाची सरकारची घोषणा ही शुद्ध बनवाबनवी...
उत्पादन खर्चाबद्दल खुलासा करावा : डॉ....केंद्र सरकारने आगामी खरिपात सर्व अघोषित पिकांसाठी...
मराठवाड्यातील लघू प्रकल्प आले २७ टक्‍क्...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८६४ लघू, मध्यम, मोठ्या...
गारपीटग्रस्त केळी बाग सुधारणेच्या...अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे  केळी पिकाचे कमी-...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत १५...नांदेड : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात...जळगाव  : जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प यंदा सहा...
ब्रॉयलर्स बाजार दहा रुपयांनी उसळला,...ब्रॉयलर्सचा बाजार अपेक्षेप्रमाणे जोरदार उसळी...
पुण्यात कलिंगड, खरबुजाच्या आवकेत वाढपुणे : गुलटेकडी येथील बाजार समितीमध्ये...