ताग पिशव्या न वापरल्यास साखर कारखान्यांवर कारवाई

पुणे : देशातील साखर कारखान्यांनी साखर वाहतुकीसाठी २० टक्के तागाच्या पिशव्या (ज्यूट बॅग) खरेदी न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याच्या हालचाली कोलकता येथील ताग आयुक्तालयाने सुरू केल्या आहेत. ताग आयुक्तालयाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राज्यातील साखर कारखान्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. बाजारात ५० किलोची तागाची पिशवी ३५ रुपयांना मिळते. याउलट प्लॅस्टिकची पिशवी अवघी १६ रुपयांत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे साखरेच्या प्रत्येक गोणीमागे १६ ते १९ रुपयांचा आर्थिक फटका साखर कारखान्यांना बसणार आहे.   केंद्र सरकारने १९८७ मध्ये देशातील ताग उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी पिशवीबंद सामग्रीच्या वाहतुकीसाठी ताग पिशव्या वापरण्याची सक्ती केली. त्यासाठी ताग वेष्टन सामग्रीचा कायदादेखील केला. या कायद्यान्वये साखर कारखान्यांना एकूण वापराच्या २० टक्के पिशव्या तागाच्या वापरणे बंधनकारक आहे. कारखान्यांकडून या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे देशाच्या ताग आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. ‘‘कायद्यानुसार तागाच्या किती पिशव्यांचा खरोखर वापर केला, यासाठी साखर कारखान्यांना नमुना क्रमांक दोनमध्ये एक अहवाल द्यावा लागतो. अनेक साखर कारखाने ताग वापराचा अहवाल पाठवतच नाहीत. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१७ पासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामात साखर कारखान्यांनी ताग पिशव्या खरेदीचे नियोजन करून पिशव्या आरक्षित कराव्यात. पिशव्यांचा पुरवठा वेळेत करण्याबाबत ताग आयुक्तालय समन्वय साधेल,’’ असे आयुक्तालयाने म्हटले आहे.  कायद्यातील तरतुदीनुसार साखर कारखान्यांना ताग पिशव्यांच्या २० टक्के वापराच्या सक्तीचा कालावधी जाहीर केला जातो. त्यानुसार आता १७ डिसेंबर २०१७ पर्यंत ही मुदत अस्तित्वात राहणार आहे. त्यामुळे ताग पिशव्यांचा वापर न करणाऱ्या कारखान्यांच्या विरोधात कारवाईचे अधिकार डिसेंबरपर्यंत ताग आयुक्तांना असल्याचे स्पष्ट होते.   कायदा मोडाल, तर कारवाई करू  देशाच्या ताग आयुक्तालयातील उपायुक्त दिपनकर माहतो यांनी साखर कारखान्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. चालू हंगामात ताग वेष्टण सामग्रीचा कायदा मोडला गेला, तर आम्ही पुन्हा मुदत न देता विनाविलंब कारवाई करू, असेही उपायुक्तांनी सूचित केल्याचे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक बाजू विचारात न घेता कायद्याचा बडगा उगारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवर घाला, अशी भावना कारखान्यांमध्ये पसरली आहे.