अडतमुक्तीचा दावा फाेल

पुणे : राज्य सरकारने फळे व भाजीपाल्याची अडत (कमिशन) शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेऊन अडीच वर्षे झाली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. उलट अडते खरेदीदार आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांकडून अडतवसुली करत असल्याचे समोर आले. सरकारच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.  बाजार समित्यांमधील फळे-भाजीपाला खरेदी विक्री व्यवहारातील अडत शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदांकडून घेण्यात यावी, असा आदेश ५ जुलै २०१६ मध्ये तत्कालीन पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी काढला. तत्कालीन पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व विरोध डावलून हा निर्णय कायम केला. या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांकडून होणारी अडतवसुली थांबली व शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपये वाचले, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे; परंतु हा निर्णय कागदावरच राहिला असून, प्रत्यक्ष व्यवहारात अडत्यांकडून दुहेरी अडतवसुली सुरू आहे. शेतमालाला दर कमी सांगून शेतकऱ्यांकडून छुपी अडत, तर खरेदीदारांकडून अधिकृत अडत अशी दुहेरी वसुलीचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. दुहेरी अडतीचे प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षांत घेतलेल्या लोकप्रिय निर्णयांची जाहिरात सुरू केली आहे. त्यात शेतकऱ्यांकडून अडतवसुली थांबल्यामुळे शेतकऱ्यांचे वाचले २ हजार ९४ कोटी असा उल्लेख केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे ट्विट केले आहे. या जाहिरातीमध्ये बाजार समित्यांमधील व्यवहारांवर शेतकऱ्यांना २ टक्के अडत द्यावी लागत होती, असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात कायद्याने नाशवंत शेतमालाला ६, तर बिगरनाशवंत शेतमालावर ३ टक्के अडत घेतली जात होती; तर मुंबई बाजार समितीने उपविधीमध्ये दुरुस्ती करत ८ टक्के अडतवसुलीसाठी परवानगी घेतली आहे; तसेच फुलांवर १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत अडत वसूल होत आहे.  दरम्यान, अटल महापणन विकास अभियानाअंतर्गत ८ जुलै रोजी पुणे ते पंढरपूर आषाढी वारी चित्ररथ उद्घाटन कार्यक्रमात पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शेतकऱ्यांकडून अडतवसुली होत असल्याची कबुली दिली होती. ``शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतरही बाजार समित्यांमध्ये अडते शेतकऱ्यांकडून अडत वसूल करत आहेत. शेतकऱ्यांनी त्याविषयी बाजार समितीकडे तक्रार करावी. संबंधित अडत्यांवर कारवाई केली जाईल,`` असेही देशमुख यांनी सांगितले हाेते. मात्र यानंतरही एकाही बाजार समिती आणि अडत्यावर कारवाई झालेली नाही.

प्रतिक्रिया नियमनमुक्तीनंतरही शेतकऱ्यांकडून छुप्या पद्धतीने अडत वसूल हाेत असेल आणि शेतमालाचे दर पाडले जात असतील तर ही बाब गंभीर आहे. नियमनमुक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी ही पणन संचालनालय, जिल्हा उपनिबंधक आणि बाजार समित्यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. यात कुचराई होत असेल तर सरकारने या तीन घटकांवर कारवाई करावी.  - डाॅ. सुभाष माने,  माजी पणन संचालक माझा भाजीपाला नियमितपणे मुंबई बाजार समितीमध्ये पाठविला जाताे. शेतकऱ्यांएेवजी खरेदीदारांकडून अडतवसुलीचा कायदा झाला. मात्र या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा अडत्यांवर असणारा दबाव कमी झाला. ग्राहकांना परवडेल अशा दरात अडते भाजीपाला विक्री करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे ४० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. नियमनमुक्तीनंतर गेल्या अडीच वर्षांत सर्वच शेतमालाचे दर पडलेले आहेत. याचे सर्वेक्षण सरकारने करावे. - बाळकृष्ण वर्पे, धामणखेल, ता. जुन्नर, जि. पुणे