तुतीच्या `मनरेगा`मध्ये समावेशाने शेतकऱ्यांना लाभ

औरंगाबाद : शासनाने शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा चंग बांधलायं. त्याला पूरक केवळ रेशीम उद्योगच ठरल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर शेतजमिनीवर तुती लागवड करता येणार आहे. त्यामुळे केवळ जमीनच नाही, तर बांधही उत्पन्न देणार असल्याने शासनाला अपेक्षित दुप्पट उत्पन्नाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाउल पडल्याचे मानले जात आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्‍तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर शेतजमिनीवर तुती लागवड करण्याचा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या निर्णयाला शासनाच्या नियोजन विभागाच्या शुद्धीपत्रकानुसार मे अखेरीस मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यात महारेशीम अभियानांतर्गत जवळपास दहा हजार एकरावर तुती लागवडीचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी डिसेंबरपासून नियोजन सुरू होते. रेशीम विभागाने रोपनिर्मितीने तुती लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवल्याने मराठवाड्यात जवळपास ४ कोटी ८६ लाख ८२ हजार रोपांची निर्मिती करण्यात आली.

या रोपांच्या सहाय्याने ८ हजार ८५१ एकरवरच तुती लागवड करणे शक्‍य होणार आहे. त्यामुळे रेशीम विभागाला दहा हजार एकरावर तुती लावडीचे उद्दीष्ट पूर्ण करणे शक्‍य होणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यातच २९ मे २०१८ ला निघालेल्या शासनाच्या शुद्धीपत्रकाने तुती, करवंद, कोकम, मोलीया डुबीया आदी वृक्षांची बांधावर तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर लागवड करण्याची संधी निर्माण केली आहे. यामाध्यमातून तुतीची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाल्यास शेतकऱ्यांच्या जमिनीबरोबरच बांधही किमान दोन वर्षांत उत्पन्न द्यायला लागतील. सहा महिन्यांवरील तुती झाडांची काडी रोपनिर्मितीसाठी उपयोगात येत असल्याने पुढील वर्षी मोठ्या प्रमाणात रोपांची निर्मिती करणेही सामाजिक वनिकरण विभागाला शक्‍य होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार सामाजिक वनीकरण विभागाकडे तूर्त चार ते पाच हजार रोपांपेक्षा जास्त रोपे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे यंदा मग्रारोहयोंतर्गत बांधावर किंवा जमिनीवर तुतीची लागवड मोठ्या प्रमाणात करणे शक्‍य होईल असे दिसत नाही.

रेशीम विभागाचा प्लॅन मोठा रेशीम विभागाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात रेशीम महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यादृष्टीने येत्या काळासाठी मोठी तयारी केली आहे. शासनाची तेरा कोटी वृक्ष लागवडीची तयारी सुरू असतांनाच त्यापैकी किमान एक कोटी वृक्ष रेशीमची असतील अशी तयारी सामाजिक वनीकरणने केल्यास त्यासाठी लागणारे लाभार्थी शेतकरी, जमिनी, शेताचे बांध सामाजिक वनिकरणला मिळवून देण्याची रेशीम विभागाची तयारी आहे.

मग्रारोहयोंतर्गत बांधावर व शेतजमिनीवर तुतीसह इतर तीन वृक्षांची रोपे लावण्याला मंजुरात आहे. तुतीची मोठ्या प्रमाणात रोपे नसल्याने तूर्त रेशीम विभागाकडून प्रस्ताव मागून त्याप्रमाणे नियोजन सुरू आहे. पुढील वर्षी मात्र तुतीची रोप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून जास्तीत जास्त क्षेत्र या रोपांनी व्यापन्याचा प्रयत्न राहील. - यशवंत केसकर, विभागीय वनअधिकारी सामाजिक वनीकरण औरंगाबाद.

तुती म्हणजे शेतकऱ्याच्या अर्थकारणाला गती. नियोजनला मूर्त रूप देण्यासाठी रेशीम विभाग तत्पर आहे. रोपनिर्मितीच्या माध्यमातून सामाजिक वनीकरणाने साथ दिल्यास नियोजनानुसार एक कोटी रेशीम वृक्ष लागवड करणे शक्‍य आहे. मग्रारोहयोमुळे रेशीम उत्पादकांच्या शेताचे बांधही उत्पन्न देतील यात शंका नाही. - दिलीप हाके, सहाय्यक संचालक (रेशीम) औरंगाबाद विभाग.