मराठवाड्याची ७६२ कोटींची अतिरिक्‍त मागणी 

औरंगाबाद ः शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेच्या १५१२ कोटी ६ लाख रुपयांच्या तुलनेत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांनी ७६२ कोटी ५३ लाख रुपयांची अतिरिक्‍त मागणी शासनाकडे केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने मराठवाडा विभागाच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने तसेच ग्रामीण विकासासाठी आवश्‍यक निधीच्या प्रस्तावित वाढीव मागणीबाबत योग्य निर्णय घेऊन निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. 

औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय बैठक गुरुवारी (ता. १७) वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर, ग्रामविकास तथा बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, उस्मानाबादचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर, हिंगोलीचे पालकमंत्री दिलीप कांबळे, परभणीचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, आमदार सर्वश्री अतुल सावे, संदीपान भुमरे, नारायण कुचे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयाणी डोणगावकर, महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियोजन अधिकारी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. 

वित्तमंत्री म्हणाले, २५ फेब्रुवारी ते १ मार्च या काळात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन होणार असून, त्यात लेखाअनुदान मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्ण बजेट लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर जी तारीख निश्‍चित होईल, त्या वेळी मांडले जाईल. पण तोपर्यंत जिल्ह्यांना आवश्‍यक कामांच्या विकास आराखड्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात येत आहे. ३१ ऑक्‍टोबरला दुष्काळ घोषित करून त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम केले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, बोंड अळी, अतिवृष्टी आदी संकटाच्या काळात कृषी योजनेअंतर्गत अनुदान या विविध माध्यमांद्वारे सर्व अर्थसाहाय्य तत्परतेने उपलब्ध करून दिले आहे. दृष्काळी अनुदानासाठी डिसेंबर-२०१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे. संबंधित विभांगामार्फत त्याचे वाटपही केले जाईल. सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदानात वाढ करण्यात आली असून ८० टक्के अनुदान आणि २० टक्के शेतकरी निधी सहभाग याप्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे.

बियाणे संशोधनासाठी १०० कोटींचा निधी  राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधून कमी पाण्यात अर्थात पर ड्रॉप मोर क्रॉप या संकल्पनेवर आधारीत कमी पाण्यात जास्त उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांच्या संशोधनासाठी १०० कोटी रुपये निधी देण्यात आल्याची माहिती वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.