जमिनी हडपणे, परस्पर विक्रीला चाप लागणार

दस्तनोंदणीसाठी आधारचे बंधन येणार जमिनीच्या बनावट विक्री व्यवहाराला चाप लागणार आधार क्रमांक दिल्यास साक्षीदाराची गरज नाही

पुणे : राज्यात जमिनीच्या खरेदीदस्ताची नोंदणी करताना आधार क्रमांकाची मदत घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणे किंवा परस्पर शेतीचे तुकडे पाडून होणाऱ्या विक्रीला चाप लागणार आहे. 

प्रत्यक्षात जमीन कमी असताना जादा दाखवून विकणे, एकाला विकलेली जमीन अनेकांना विकणे किंवा जमीन आस्तित्वात नसताना दस्त नोंदणी करणे, खरेदी-विक्री दस्तनोंदणीच्या वेळी खोटे साक्षीदार उभे करणे असे सर्रास प्रकार राज्यात होतात. “आमच्यासमोर सादर केलेली कागदपत्रे पाहून आणि साक्षीदार व्यक्तींच्या दाव्यावर विश्वास ठेवून आम्ही दस्त नोंदणी करतो. मूळ जमिनीच्या आकाराशी किंवा मालकी हक्काशी आमचा संबंध नसतो,” अशी भूमिका दस्त नोंदणी अधिकारी घेतात. 

शेतजमिनीची दस्त नोंदणी करताना खरेदीदार आणि विक्रेत्याचा आधार नंबर घेण्याचा तत्त्वतः निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत आदेश पुढील काही दिवसांत जारी होणार आहेत. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार क्रमांक मागणे सक्तीचे नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आम्हीदेखील दस्तनोंदणीसाठी आधार क्रमांक मागताना लवचिक धोरण ठेवणार आहोत, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  

‘‘खरेदीदार-विक्रेत्याने आधार क्रमांक सादर केल्यास दस्तनोंदणीसाठी साक्षीदारांचीही गरज राहणार नाही. मात्र खरेदीदार-विक्रेत्याने आधार क्रमांक न दिल्यास दोन साक्षीदार आणावेच लागतील. या साक्षीदारांसाठी मात्र आधार क्रमांक बंधनकारक राहील. यामुळे बनावट व्यवहार टळतील,” असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्यात शेतजमीन किंवा अन्य स्थावर मालमत्ता विक्रीचे व्यवहार करताना मे २०१७ पासून दहा लाखांच्या व्यवहारासाठी पॅन नंबर सक्तीचा केलेला आहे. सध्या दस्तनोंदणीच्या वेळी ई-रजिस्ट्रेशन प्रणालीत आधार क्रमांक तपासले जातात. मात्र भविष्यात ई-सरितासाठी देखील ‘आधार’ची व्यवस्था केली जाणार आहे.  

ऑनलाइनमुळे सुधारतेय मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया