टेंभूसाठी ४८०० कोटींचा सुधारित अध्यादेश

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.  सन २०१२ पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू होते. सन २०१६ मध्ये भविष्यातील सर्व योजना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे केल्या जातील, असा निर्णय शासनाने घेतला. नव्याने सुधारित प्रसासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर सही केली. नंतर खासदार पाटील यांनी घोषणा केली. अखेर त्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने विषय मार्गी लागला आहे.  कऱ्हाड तालुक्‍यातील ६०० हेक्‍टर, सांगली जिल्ह्यातील ५९ हजार ८७२ हेक्‍टर, तर सांगोला तालुक्‍यातील २० हजार हेक्‍टर क्षेत्र टेंभूच्या ओलिताखाली येणार आहे. या सात तालुक्‍यांतील २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्‍टर क्षेत्रास ४५० किलोमीटर कालव्यांद्वारे पाणी दिले जाणार आहे. यापैकी ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्रासाठीची वितरण व्यवस्था बंदिस्त पाइपद्वारे असणार आहे. 

अध्यादेशात महत्त्वाचे...  अध्यादेशात काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या अशा ः कमीत कमी जमिनीचे अधिग्रहण करून भविष्यात योजना राबवावी. नवीन तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी, इतर अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्‍यक तरतूद ठेवावी. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्द्यांची पूर्तता करावी. वन जमिनींसाठी आवश्‍यक मान्यता त्वरित घ्यावी. प्रकल्पाचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किमतीच्या मर्यादेत करावे. पाणी वापर संस्था स्थापन करून योजना त्यांच्याकडे हस्तांतरित करावी.