agriculture news in Marathi, advance order for tembhu, Maharashtra | Agrowon

टेंभूसाठी ४८०० कोटींचा सुधारित अध्यादेश
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 11 फेब्रुवारी 2019

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. 

सांगली   ः सन १९९६-९७ सालच्या १४१६ कोटी रुपयांच्या टेंभू उपसासिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ही नवी मान्यता ४८०० कोटी रुपयांची आहे. त्यातून ३७२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होणार आहेत. कऱ्हाडसह कडेगाव, खानापूर, तासगावसह आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला तालुक्‍यांतील सुमारे ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. 

सन २०१२ पासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू होते. सन २०१६ मध्ये भविष्यातील सर्व योजना बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे केल्या जातील, असा निर्णय शासनाने घेतला. नव्याने सुधारित प्रसासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर सही केली. नंतर खासदार पाटील यांनी घोषणा केली. अखेर त्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने विषय मार्गी लागला आहे. 

कऱ्हाड तालुक्‍यातील ६०० हेक्‍टर, सांगली जिल्ह्यातील ५९ हजार ८७२ हेक्‍टर, तर सांगोला तालुक्‍यातील २० हजार हेक्‍टर क्षेत्र टेंभूच्या ओलिताखाली येणार आहे. या सात तालुक्‍यांतील २४० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्‍टर क्षेत्रास ४५० किलोमीटर कालव्यांद्वारे पाणी दिले जाणार आहे. यापैकी ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्रासाठीची वितरण व्यवस्था बंदिस्त पाइपद्वारे असणार आहे. 

अध्यादेशात महत्त्वाचे... 
अध्यादेशात काही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्या अशा ः कमीत कमी जमिनीचे अधिग्रहण करून भविष्यात योजना राबवावी. नवीन तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी, इतर अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्‍यक तरतूद ठेवावी. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्द्यांची पूर्तता करावी. वन जमिनींसाठी आवश्‍यक मान्यता त्वरित घ्यावी. प्रकल्पाचे काम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किमतीच्या मर्यादेत करावे. पाणी वापर संस्था स्थापन करून योजना त्यांच्याकडे हस्तांतरित करावी.

इतर बातम्या
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
'पुलवामा'चा सूत्रधार काश्‍मीरमध्येच?नवी दिल्ली : पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याचा...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
केम प्रकल्पाला लागली भ्रष्टाचाराची वाळवीअमरावती : अंमलबजावणीपेक्षा गैरव्यवहार व...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
‘पेंच’ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना १३...नागपूर : मध्य प्रदेशातील चौराई प्रकल्पामुळे पेंच...
‘एसटी’साठी जागा आठ हजार अन्‌ अर्ज ४१...सोलापूर : राज्य परिवहन महामंडळात चालक व...
दररोजचा दोनशे टन द्राक्षपुरवठा ठप्पपिंपळगाव बसवंत, जि. नाशिक : जम्मू-काश्‍...
'देशात आयात होणाऱ्या सोयाबीनवर बंदी...पुणे : देशांतर्गत दर वाढत असल्याने...
बांबू उत्पादन, गुंतवणूक संधीसाठी...मुंबई : देशातील बांबू लागवडीला चालना देण्याबरोबरच...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
व्यवस्थेनेच शेतकऱ्यांना ओरबडले : राजू...कोल्हापूर ः ‘देशात अनेक राजवटी आल्या; पण या...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...
चारा छावण्या सुरू न केल्यास आंदोलन :...नगर : दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकाने...
साखरेच्या टेंडरना प्रतिसाद नाही; दर...कोल्हापूर : साखरेच्या विक्री मूल्यात...
कांदा अनुदानाचे ११४ कोटी ‘पणन’ला वर्गसोलापूर : राज्यातील एक लाख ६० हजार शेतकऱ्यांसाठी...
देशातील हळद उत्पादनात वाढीची शक्यतासांगली ः यंदा देशातील महाराष्ट्र वगळता हळद...
आंबा मोहर सल्ल्यासाठी तज्ज्ञ बांधावर जालना : हवामानाचा बदलता अंदाज पाहता फळ संशोधन...
मापाडींच्या प्रश्नांबाबत सरकार...सोलापूर  : राज्यातील बाजार समित्यातील हमाल-...
तीन वर्षांपूर्वीचा हरभरा बियाणे घोळाचा...अकोला ः २०१६-१७ च्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना...