अखेर ‘डीबीटी’ धोरण जिल्हा परिषद सेस फंडाला लागू

पुणे  : राज्यात जिल्हा परिषदांमधील सेस फंडातून होणारी कृषी औजारांची खरेदी ही डीबीटी प्रणालीतूनच होईल, असे राज्याचे कृषी संचालक एम. एस. घोलप यांनी स्पष्ट केले आहे.

सेस फंडातून होणाऱ्या खरेदीला डीबीटी लागू नसल्याचे पत्र (क्र2017-18-डीबीटी-गुनि-5-2017) कृषी आयुक्तालयानेच 12 सप्टेंबरला जिल्हा परिषदांना पाठविले होते. त्यानंतर अग्रोवनमधून याच पत्राच्या आधारे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर कृषी विभाग अडचणीत आला. त्यामुळे यातून पुढे होणारा गोंधळ सावरण्यासाठी कृषी आयुक्तालनाने पुन्हा दुसरे पत्र (क्र.गुनि5-470-2017) काढून डीबीटीबाबत कोलांटउडी घेतली आहे.

कृषी संचालकांनी जिल्हा परिषदांच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 31 ऑगस्टला यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कृषी औजारांना थेट लाभ पद्धतीने तांत्रिक निकषांना मान्यता देण्याची विनंती कृषी आयुक्तालयाला केली होती.

‘ या विनंतीवर उत्तर म्हणून केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी अनुदानावर वाटप करायच्या कृषी औजारांबाबत डीबीटी कार्यप्रणालीसंदर्भात 21 जानेवारीचा शासन निर्णय व जिल्हा परिषद सेस फंडातून राबविण्याच्या योजनांसाठी लागू नसल्याचे जिल्हा परिषदेला कळविण्यात आले होते, असे श्री. घोलप यांनी म्हटले आहे.

‘डीबीटी धोरणाबाबत नियोजन विभागाचे पाच डिसेंबर 2016 चे निर्णय सर्व विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू आहेत. ग्रामविकास विभागानेही 6 डिसेंबर 2016 रोजी जिल्हा परिषदांना तसे कळविले आहे. आयुक्तालयाने 12 सप्टेंबरला पाठविलेले पत्र डीबीटीचे तांत्रिक निकष दर निश्चितीकराबाबत विचारण्याच्या अानुषंगाने कृषी यांत्रिकीकरण योजना अंमलबजावणीबाबत आहे. सेस फंडासाठी डीबीटी लागू नसल्याच्या अर्थाने पत्र पाठविलेले नाही, असे श्री. घोलप यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदांच्या सेस फंडाला डीबीटी लागू नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख कृषी विभागाच्या आधीच्या पत्रात होता. त्यामुळे औजार खरेदीला थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरण न लागू करण्याच्या हालचाली काही जिल्हा परिषदांमध्ये सुरू झाल्या होत्या. आयुक्तालयाने आता हा संभ्रम दूर करून गैरव्यवहाराला अटकाव घातल्याचे जिल्हा परिषदांमधील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागांकडून यंदा 30 मार्चला शेतकऱ्यांच्या नावाखाली रातोरात कोट्यवधी रुपयांची औजार खरेदी झाली होती. अशीच ‘पत्र तत्परता’ मार्चएन्डच्या खरेदीत कृषी खात्याने दाखविली असती तर जिल्हा परिषदांमधील कोट्यवधीची संशयास्पद अवजार खरेदी झाली नसती, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.