agriculture news in marathi, after delay also farm pond applications will be considered, Maharashtra | Agrowon

मुदतीत शेततळे न खोदणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द नाहीत
मनोज कापडे
शुक्रवार, 29 सप्टेंबर 2017

विविध कारणांमुळे हजारो शेतकऱ्यांनी अनुदानाचे मंजुरीपत्र असूनही तळे खोदता आलेले नाही. तळे खोदाईसाठी अनुदानाच्या तुलनेत शेतकऱ्याला मोठी गुंतवणूक करावी लागते, त्यामुळे बऱ्याच वेळा कामे रखडतात. मात्र, कामे सुरू करण्यासाठी पात्र अनुदानाच्या किमान २० टक्के रक्कम आगाऊ मिळण्याचीदेखील सुविधा आहे. 

पुणे : राज्यात मागेल त्याला शेततळे योजनेतून पूर्वसंमतीपत्र मिळवूनही ९० दिवसांत शेततळे न खोदलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज अजूनही रद्द करण्यात आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी ही बाब दिलासादायक असून, ऑक्टोबरपासून राज्यात तळे खोदाईला वेग येण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  

राज्य शासनाच्या नियमानुसार ऑनलाइन शेततळ्यासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर पूर्वसंमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांत तळे खोदाई करणे बंधनकारक असते. मात्र, विविध कारणांमुळे हजारो शेतकऱ्यांनी अनुदानाचे मंजुरीपत्र असूनही तळे खोदता आलेले नाही. तळे खोदाईसाठी अनुदानाच्या तुलनेत शेतकऱ्याला मोठी गुंतवणूक करावी लागते, त्यामुळे बऱ्याच वेळा कामे रखडतात. मात्र, कामे सुरू करण्यासाठी पात्र अनुदानाच्या किमान २० टक्के रक्कम आगाऊ मिळण्याचीदेखील सुविधा आहे. 

‘‘यातील काही शेतकरी खरिपाच्या काढणीनंतर खोदाई सुरू करतील असा अंदाज आहे. मात्र, खोदाई शक्य नसलेल्या शेतकऱ्यांकडून तसे एक इच्छापत्र घेतले जाईल. त्यामुळे दुसऱ्या शेतकऱ्याचा अर्ज मंजूर करणे सुलभ होईल,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
 
मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी राज्य शासनाकडून ५० हजार रुपये कमाल अनुदान मिळते. त्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिलेली नाही. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांनाच याआधी शेततळे मंजूर केले जात होते. मात्र, आता ही अट रद्द करण्यात आली असून, कोकणात किमान २० गुंठे आणि इतर भागांत किमान ६० गुंठे जमीन असलेले शेतकरी या योजनेसाठी अनुदान मिळवू शकतात. 

‘‘आतापर्यंत आम्ही ४७ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात १०२ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा केले आहे. आतापर्यंत दोन लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. प्रांताधिकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीने त्यापैकी एक लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर केले आहेत,’’ अशी माहिती राज्याचे मृदसंधारण संचालक डॉ. के. पी. मोते यांनी दिली.  

‘‘ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर पूर्वसंमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी तळ्याची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. त्यामुळे अनुदान मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत,’’ असेही मृदसंधारण विभागाचे म्हणणे आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...
किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...