‘इफाड’च्या मदतीनंतरही थांबल्या नाहीत आत्महत्या

अमरावती : अपुरा पाऊस त्यातच कपाशीवर झालेला बोंड अळीचा प्रादुर्भाव यासह इतर कारणांमुळे जिल्ह्यात या वर्षीच्या जानेवारीत तब्बल २३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. गेल्या दीड दशकात एकाच महिन्यात झालेल्या या सर्वाधिक आत्महत्या ठरल्या आहेत. इंटरनॅशन फंड फॉर ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट (इफाड) यांच्या २५० कोटी रुपयांच्या निधीतून अंमलबजावणी होत असलेल्या ‘कृषी समृद्धी’ या प्रकल्पाच्या माध्यमासून सुरू असलेल्या उपाययोजना कुचकामी ठरत असल्याची चर्चा होत आहे.

अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम या पाच, तसेच नागपूर विभागातील वर्धा असे सहा जिल्हे राज्यात आत्महत्याप्रवण म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधान पॅकेज व त्यानंतर आता ‘कृषी समृद्धी’ प्रकल्प आत्महत्या नियंत्रणासाठी राबविण्यात आला. या दोन्ही प्रकल्पांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता शेतकरी, शेतमजुरांना या प्रकल्पाचा काही एक फायदा झाला नाही. इंटरनॅशन फंड फॉर ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट यांच्या २५० कोटी रुपयांच्या निधीतून अंमलबजावणी होत असलेल्या ‘कृषी समृद्धी’ या प्रकल्पाला पूर्णवेळ संचालकच राज्य सरकारला शोधता आला नाही. त्यामुळे प्रभारी संचालकांकडून विशेष कामगिरी झाली नाही. यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे पाहून प्रकल्पाच्या शेवटच्या वर्षात विभागीय आयुक्‍त पीयूष सिंह यांच्याकडे प्रकल्पाचा प्रभार देण्यात आला आहे.

प्रकल्पाच्या जिल्ह्यातच वाढल्या आत्महत्या सहा जिल्हे कार्यक्षेत्र असलेल्या केम (कृषी समृद्धी) प्रकल्पाचे मुख्यालय अमरावतीत आहे, परंतु अमरावती जिल्ह्यात या वर्षीच्या जानेवारीत २३ अशा सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद झाली. गेल्या दीड दशकात एकाच महिन्यात इतक्‍या आत्महत्या होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. १ जानेवारी २००१ ते ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत ३ हजार ३४५ आत्महत्या झाल्या आहेत. यामध्ये एक हजार ३७० प्रकरणे मदतीसाठी पात्र, १ हजार ९२७ अपात्र तर ४८ प्रकरणे चौकशीत आहेत. दरम्यान, एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने केम प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराविषयी माहिती विचारली असता एकूण रकमेच्या केवळ दहा टक्‍केच यावर खर्च झाल्याचे त्यांना कळविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

‘कृषी समृद्धी’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे शेवटचे वर्ष असले तरी विभागीय आयुक्‍तांकडे प्रभार असल्याने शेवटच्या वर्षात चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. प्रकल्पात निधी मुबलक असून, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जाईल, तसे प्रयत्न होत आहेत. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, (कै.) वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन.