agriculture news in marathi, after seventy years also no surveys of farmlands says Anna Hazare | Agrowon

सत्तर वर्षे होऊनही शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा सर्वे नाही: अण्णा हजारे
मार्तंड बुचुडे
शनिवार, 17 फेब्रुवारी 2018

राळेगणसिद्धी, जि. नगर : देशाला स्वतंत्र मिळून ७० वर्ष झाली मात्र अद्यापही सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचा सर्वे केला नाही. वास्तविक सरकारने शेतजमिनीचा सर्वे करून त्यांची प्रतवारी करणे गरचे होते. जमिनीची एक ते सहा स्तरात वर्गवारी करणे गरजेचे आहे व जी जमीन ऊपजाऊ (शेतीलायक) आहे. ती जमिन सरकरला शेतकऱ्यांच्या समंतीशिवाय अधिग्रहण करण्याचा अधिकार असता कामा नये, असे मत ज्येष्ठ समाजससेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे.

राळेगणसिद्धी, जि. नगर : देशाला स्वतंत्र मिळून ७० वर्ष झाली मात्र अद्यापही सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचा सर्वे केला नाही. वास्तविक सरकारने शेतजमिनीचा सर्वे करून त्यांची प्रतवारी करणे गरचे होते. जमिनीची एक ते सहा स्तरात वर्गवारी करणे गरजेचे आहे व जी जमीन ऊपजाऊ (शेतीलायक) आहे. ती जमिन सरकरला शेतकऱ्यांच्या समंतीशिवाय अधिग्रहण करण्याचा अधिकार असता कामा नये, असे मत ज्येष्ठ समाजससेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे.

हजारे पुढे म्हणाले, भारत हा शेतीप्राधान देश आहे. शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्याला महत्त्व दिले पाहीजे. मात्र तसे होत नाही. सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योगपतींचीच जास्त काळजी करते अशीही टीका हजारे यांनी केली आहे. देशाला स्वतंत्र मिळून 70 वर्षे झाली तरी आपल्या देशात शेतकरी आत्महत्या करत आहे. यांचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर अधारीत शेतीमालाला बाजारभाव मिळत नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करताना बळजबरी घेतल्या जातात. वास्तविक शेतजमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्याची संमत्ती असणे गरजेचे आहे. तशी कायद्यातच तरतूद असावी.

त्याच बरोबर सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपुर्ण जमिनीचा सर्वे करूण त्यांची प्रतवारी एक ते सात अशा वर्गवारीत करणे गरजेचे आहे. यात प्रथम क्रमांकाची जमीन अती सुपीक नंतर कमी सुपीक व तिसऱ्या क्रमांकावर शेती लायक उपाजाऊ अशी जमीन व नंतर कमी प्रतीची पुढे तीन प्रकारात कमीकमी प्रतीची वर्गवार करावी. पहिल्या तीन प्रतीच्या जमीनीचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकारी सरकारला असता कामा नये. ती सरकरने करू नये तसा कायदा करावा.

शेतकऱ्यांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे तीच जमीन विकासाच्या नावाखाली काढून घेतली तर शेतकऱ्यांची ऊपासमार होते व पर्यायाने शेतकरी आत्महत्या करतो. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला मुळात उत्पादन खर्चावर अधारीत बाजारभाव मिळत नाही. अशा प्रकारे विविध विकासाच्या नावाखाली सरकार शेतकऱ्यांच्या चांगल्या प्रतीच्या जमिनीचे अधिग्रण करते. त्यासाठी पहिल्या तीन प्रतीच्या जमिनीचे अधिग्रहण करू नये. नंतरच्या तीन प्रकाच्या जमिनीचेही अधिग्रहण शेतक-यांच्या संमत्तीशिवाय करू नये असेही हजारे म्हणाले. हजारे यांच्या आंदोलनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून हजारे आज दिल्लीत आहेत. उद्या कोअर कमिटीची सभा होणार असून यात कार्यकर्त्यांबरोबर चर्चा करूण पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.

हजारे त्यानंतर पुढील प्रमाणे सभा घेणार आहेत. 18 व 19 फेब्रुवारी हरियाणा, 20 महाराष्ट्र (इंदापूर), 22 ते 24 राज्यस्थान, 25 दिल्ली कोअर कमिटीची बैठक, 26 व 27 ऊत्तरप्रदेश, तीन ते सहा मार्च ऊत्तर प्रदेश, सात जम्मू काश्मीर, 11 मुंबई, 12 व 13 मार्चला गुजरात राज्यात सभा होणार आहेत. 15 ते 21 मार्च अखेर राळेगणसिद्धी येथे नियोजनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हाजारे यांच्या सभाना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे अनेक राज्यातून मागणी असूनही अता आंदोलनास कमी कालावधी शिल्लक राहील्याने बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशात अनेक ठिकाणी मागणी असूनही सभा घेणे शक्य होत नाही असेही हजारे यांनी सकाळशी बोलताना म्हणाले.

इतर ताज्या घडामोडी
सांगलीतील ९० टक्के द्राक्ष हंगाम उरकलासांगली : जिल्ह्यातील यंदाचा द्राक्ष हंगाम ९०...
फरारी द्राक्ष व्यापाऱ्यास शेतकऱ्यांनी...नाशिक  ः चालू वर्षाच्या हंगामात जिल्ह्यातील...
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील प्रचार...औरंगाबाद : औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील...
सध्याचे सरकार म्हणजे लबाडाचे आवतन : पवारनगर : सध्याचे केंद्र सरकार म्हणजे लबाडाचे आवतन...
सिंचनाच्या पाण्याचे मोजमाप करण्याच्या...शेतीमध्ये पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून,...
परभणीत वांगी प्रतिक्विंटल १००० ते २५००...परभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
मतदान केंद्रावरील रांगेपेक्षा...सोलापूर  : सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वत्र...
अवकाळीचा सोलापूर जिल्ह्याला मोठा फटकासोलापूर : जिल्ह्याला गेल्या चार महिन्यांत अधून-...
मंठा तालुक्यात वादळी वाऱ्याने नुकसानमंठा, जि. जालना  : तालुक्यात मंगळवारी ( ता....
पुणे विभागातील दोन लाख हेक्टरवरील ऊस...पुणे  ः गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून पुणे...
मराठवाड्यातील मतदान टक्केवारीत किंचित घटबीड, परभणी : मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद,...
सातारा जिल्‍ह्यातील ऊस उत्पादकांना...सातारा  ः जिल्ह्यातील सह्याद्री कारखान्याचा...
म्हैसाळ योजनेत २२ पंपांद्वारे उपसासांगली : म्हैसाळ योजनेच्या पंपांची संख्या विक्रमी...
दिग्गजांच्या सभांनी तापणार साताऱ्यातील...सातारा : सातारा लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय...
प्रभावी अपक्ष उमेदवारांमुळे लढती रंगतदारमुंबई : राज्यात तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील २१...
राज्यात काकडी प्रतिक्विंटल ४००ते २०००...नाशिकला काकडी प्रतिक्विंटल १२५० ते १७५० रुपये...
धनगर समाज भाजपच्याच पाठीशी ः महादेव...सांगली  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच...
ऊस गाळपात इंदापूर कारखान्याची आघाडी पुणे  : जिल्ह्यात सर्व १७ साखर कारखान्यांनी...
निवडणुकीमुळे चाराटंचाईकडे दुर्लक्ष;...पुणे  : निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना...
नाशिक जिल्ह्यात चारा छावण्यांसाठी...नाशिक  : जिल्ह्यातील टंचाईच्या झळा तीव्र होत...