agriculture news in marathi, after seventy years also no surveys of farmlands says Anna Hazare | Agrowon

सत्तर वर्षे होऊनही शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा सर्वे नाही: अण्णा हजारे
मार्तंड बुचुडे
शनिवार, 17 फेब्रुवारी 2018

राळेगणसिद्धी, जि. नगर : देशाला स्वतंत्र मिळून ७० वर्ष झाली मात्र अद्यापही सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचा सर्वे केला नाही. वास्तविक सरकारने शेतजमिनीचा सर्वे करून त्यांची प्रतवारी करणे गरचे होते. जमिनीची एक ते सहा स्तरात वर्गवारी करणे गरजेचे आहे व जी जमीन ऊपजाऊ (शेतीलायक) आहे. ती जमिन सरकरला शेतकऱ्यांच्या समंतीशिवाय अधिग्रहण करण्याचा अधिकार असता कामा नये, असे मत ज्येष्ठ समाजससेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे.

राळेगणसिद्धी, जि. नगर : देशाला स्वतंत्र मिळून ७० वर्ष झाली मात्र अद्यापही सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचा सर्वे केला नाही. वास्तविक सरकारने शेतजमिनीचा सर्वे करून त्यांची प्रतवारी करणे गरचे होते. जमिनीची एक ते सहा स्तरात वर्गवारी करणे गरजेचे आहे व जी जमीन ऊपजाऊ (शेतीलायक) आहे. ती जमिन सरकरला शेतकऱ्यांच्या समंतीशिवाय अधिग्रहण करण्याचा अधिकार असता कामा नये, असे मत ज्येष्ठ समाजससेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे.

हजारे पुढे म्हणाले, भारत हा शेतीप्राधान देश आहे. शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्याला महत्त्व दिले पाहीजे. मात्र तसे होत नाही. सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योगपतींचीच जास्त काळजी करते अशीही टीका हजारे यांनी केली आहे. देशाला स्वतंत्र मिळून 70 वर्षे झाली तरी आपल्या देशात शेतकरी आत्महत्या करत आहे. यांचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर अधारीत शेतीमालाला बाजारभाव मिळत नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करताना बळजबरी घेतल्या जातात. वास्तविक शेतजमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्याची संमत्ती असणे गरजेचे आहे. तशी कायद्यातच तरतूद असावी.

त्याच बरोबर सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपुर्ण जमिनीचा सर्वे करूण त्यांची प्रतवारी एक ते सात अशा वर्गवारीत करणे गरजेचे आहे. यात प्रथम क्रमांकाची जमीन अती सुपीक नंतर कमी सुपीक व तिसऱ्या क्रमांकावर शेती लायक उपाजाऊ अशी जमीन व नंतर कमी प्रतीची पुढे तीन प्रकारात कमीकमी प्रतीची वर्गवार करावी. पहिल्या तीन प्रतीच्या जमीनीचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकारी सरकारला असता कामा नये. ती सरकरने करू नये तसा कायदा करावा.

शेतकऱ्यांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे तीच जमीन विकासाच्या नावाखाली काढून घेतली तर शेतकऱ्यांची ऊपासमार होते व पर्यायाने शेतकरी आत्महत्या करतो. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला मुळात उत्पादन खर्चावर अधारीत बाजारभाव मिळत नाही. अशा प्रकारे विविध विकासाच्या नावाखाली सरकार शेतकऱ्यांच्या चांगल्या प्रतीच्या जमिनीचे अधिग्रण करते. त्यासाठी पहिल्या तीन प्रतीच्या जमिनीचे अधिग्रहण करू नये. नंतरच्या तीन प्रकाच्या जमिनीचेही अधिग्रहण शेतक-यांच्या संमत्तीशिवाय करू नये असेही हजारे म्हणाले. हजारे यांच्या आंदोलनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून हजारे आज दिल्लीत आहेत. उद्या कोअर कमिटीची सभा होणार असून यात कार्यकर्त्यांबरोबर चर्चा करूण पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.

हजारे त्यानंतर पुढील प्रमाणे सभा घेणार आहेत. 18 व 19 फेब्रुवारी हरियाणा, 20 महाराष्ट्र (इंदापूर), 22 ते 24 राज्यस्थान, 25 दिल्ली कोअर कमिटीची बैठक, 26 व 27 ऊत्तरप्रदेश, तीन ते सहा मार्च ऊत्तर प्रदेश, सात जम्मू काश्मीर, 11 मुंबई, 12 व 13 मार्चला गुजरात राज्यात सभा होणार आहेत. 15 ते 21 मार्च अखेर राळेगणसिद्धी येथे नियोजनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हाजारे यांच्या सभाना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे अनेक राज्यातून मागणी असूनही अता आंदोलनास कमी कालावधी शिल्लक राहील्याने बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशात अनेक ठिकाणी मागणी असूनही सभा घेणे शक्य होत नाही असेही हजारे यांनी सकाळशी बोलताना म्हणाले.

इतर ताज्या घडामोडी
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...