शासनाच्या धोरणांमुळेच शेतकरी सावकाराच्या दारात : राजू शेट्टी

यवतमाळ  : खरिपाची पेरणी सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी अजूनही पीककर्ज मिळालेले नाही. बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बॅंका ऐकत नाहीत. शासन पैसे देणार की नाही, याची शाश्‍वती बॅंकांना नाही, त्यामुळे बॅंकांनी पीककर्ज वाटपात हात आखडता घेतला आहे. शासनाच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ आल्याचा आरोप  खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

येथील तिंरगा चौकात गुरुवारी (ता. २८) फसव्या कर्जमाफीचा पंचनामा आंदोलन करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. माजी खासदार नाना पटोले, आमदार हरिभाऊ राठोड, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवीकांत तुपकर, माजी आमदार वामनराव कासावार, देवानंद पवार, मनीष जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

या वेळी खासदार शेट्टी म्हणाले, की शासन ऐतिहासिक कर्जमाफीचा कांगावा करीत आहे. कर्जमाफीला एक वर्ष पूर्ण झाले. या वर्षभरात कर्जमाफीचे समाधान शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही. कर्जमाफी शेतकऱ्यांना लाभ देणारी नाही, तर मनस्ताप देणारी ठरली. कर्जमाफीला आज एक वर्ष पूर्ण झाले. या एका वर्षात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस बॅंकर्स समितीच्या बैठका घेत आहेत. कर्जवाटप करावे, असे वारंवार सांगत आहे. मात्र, बॅंका मुख्यमंत्र्यांचे ऐकत नसल्याचे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले.

शासनाची यंत्रणा असताना ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी ‘युनोवेब’ या खासगी कंपनीला ७५० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले. माहिती जमा करण्यात ही यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचे खासदार शेट्टी यांनी या वेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने भाजपकडे पाहिले. शासनाने वर्षभरात एकही शेतकरी हिताचा निर्णय घेतलेला नाही. कर्जमाफीला वर्ष झाल्यानंतर लक्षात आले की कुणाच्या हातात काहीच आले नाही. त्यामुळे आता पुन्हा शेतकऱ्यांचा वणवा पेटणार यात दुमत नसल्याचे खासदार राजू शेट्टी म्हणाले.