agriculture news in marathi, agitation for farmer loanwaiver will be continued says Ajit Navale | Agrowon

संपूर्ण कर्जमाफीसाठी लढा सुरूच राहणार : नवले
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 13 मार्च 2018

आझाद मैदान, मुंबई : शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, ही किसान सभेची मागणी आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात काही आणि आज काही मागण्या मान्य करून घेण्यात आम्हाला यश आले आहे. मात्र, संपूर्ण कर्जमाफी होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे, अशी घोषणा किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी येथे केली. 

आझाद मैदान, मुंबई : शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, ही किसान सभेची मागणी आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात काही आणि आज काही मागण्या मान्य करून घेण्यात आम्हाला यश आले आहे. मात्र, संपूर्ण कर्जमाफी होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे, अशी घोषणा किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी येथे केली. 

राज्य सरकारबरोबर वाटाघाटी केल्यानंतर किसान सभेचे शिष्टमंडळ मंत्री समितीसह आझाद मैदानात पोचले, त्या वेळी डॉ. नवले बोलत होते. या प्रसंगी व्यासपीठावर कॉ. अशोक ढवळे. नरसय्या आडम, आमदार जिवा पांडू गाविवीत, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन, सीताराम येच्युरी उपस्थित होते. या वेळी आमदार गावित, कॉ. ढवळे यांच्यासह डॉ. नवले यांनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचे वाचन केले. 

शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे राज्य सरकारला एेतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला. आजपर्यंत विधिमंडळ अधिवशेन सुरु असताना कोणत्याच आंदोलनास सरकारने लेखी आश्वासन दिले नाही. परंतू, इतिहासात पहिल्यांदाच किसान सभेच्या एकजुटीने सरकारला निर्णय घेण्यास आणि अंमलबजावणीसाठी लेखी अाश्वासन द्यावे लागल्याचे आमदार गावित म्हणाले.

किसान सभेचे शिष्टमंडळातील सदस्य...
अशोक ढवळे, इरफान शेख, अजित नवले, सुभाष चौधरी, किसन गुजर, रतन बुधर, विलास बाबर, उमेश देशमुख, इंद्रजित गावित, सावळीराम पवार
 

महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या विविध
मागण्यांबाबत शासनाने दिलेली आश्वासने- 

 
1) वन हक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी.
 

  • सर्व प्रलंबित दावे/अपील यांचा 6 महिन्यात जलदगतीने निपटारा करण्यात येईल.
  • वरील प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल.

 
2) नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे.
- नार-पार दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदी खोऱ्यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून गिरणा-गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे.  या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा दि.२२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर करारानुसार या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. वरील प्रकल्प कालबध्द पध्दतीने पूर्ण करण्यात येईल. कळवण-मुरगांव भागातील 31 लघु पाटबंधारे प्रकल्प/कोल्हापूरी बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पाची अमलबजावणी करतांना शक्यतो आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही असा प्रयत्न केला जाईल.
 
3) देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या जमिनी संदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल माहे एप्रिल-२०१८ पर्यंत प्राप्त करुन पुढील २ महिन्यांच्या कालावधीत त्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आकारी-पड व वरकस जमिनी मुळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून त्यास अनुसरुन कायद्यात व नियमांत तरतूद केलेली आहे. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे त्यांच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल.
- बेनामी जमिनीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करुन या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. गायरान जमिनीवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
 
4) कर्जमाफी-
• राज्यात ४६.५२ लक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यासाठी निधी बँकांना वितरीत.
• आजपर्यंत ३५.५१ लक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे.  
• स्वामीनाथन आयोगाच्या अमलबजावणी संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
• २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना जे सन २००८ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
• २०१६-१७ मधील जे थकीत खातेदार आहेत त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार करण्यात येईल.
• कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही व अज्ञान मुले यांना रु.१.५ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल.
• कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा अशी मागणी पुढे आली असता त्या मागणीवर एकूण वित्तीय भार किती आहे याचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल असे मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले. याबाबत समिती गठीत करुन दीड महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल.
• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अमलबजावणीकरीता एक समिती गठीत करण्यात येईल. त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल.
• पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश केला जाईल.  या मुदतकर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉली हाऊस यासाठीच्या १.५ लाखपर्यंतच्या कर्जाचा सुध्दा समावेश करण्यात येईल.
• जे कर्जदार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करु शकले नाहीत, त्यांना ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात येईल.
• ७०:३० सूत्रानुसार दूधाचे दर ठरविण्यासाठी वेगळी बैठक बोलाविण्यात येईल.
• राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्णपणे गठीत करुन हमी भाव मिळण्याच्या संदर्भात त्या माध्यमातून कार्यवाही केली जाईल. ऊस दर नियंत्रण समिती देखिल गठीत केली जाईल.

5) संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचा लाभ देणे याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. या मानधनात किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेण्यात येईल. तालुका पातळीवरील समित्या लवकरात लवकर गठीत करण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात एक दिवस नेमून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देणे तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल.

6) जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करणे याबाबत शासन सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते आहे किंवा कसे याबाबत सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील.

7) बोंडअळी व गारपीट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून दि.२३ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न बघता नुकसान भरपाईचे वाटप सुरु करण्यात येत आहे.
 
9) अतिआवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरीता लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाकरीताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे.  मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खाजगी किंवा इतर बाबीकरीता ग्रामसभेची अट कायम राहील.

इतर अॅग्रो विशेष
कोकण, दक्षिण- मध्य महाराष्ट्रात आज... पुणे : पश्‍चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आणि...
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...