शेतकरीप्रश्नी खामगावमध्ये तहसीलदारांना ‘घेराव’

बुलडाणा ः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अधिकारी, कर्मचारी टाळाटाळ करीत असून, तातडीने प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शुक्रवारी (ता.१५) प्रशासनाकडे केली. तत्पूर्वी याप्रश्नी तहसीलदारांना घेराव घालण्यात आला.

संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले अाहे की, तालुक्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालय हे महसूल विभागाशी संबंधित असतात. तहसील, कृषी, पणन व बँक हे विभाग शेतकऱ्यांना शासनाच्या अादेशाप्रमाणे कुठलीही माहिती व्यवस्थित देत नाहीत. सध्या पेरणीचे दिवस तोंडावर अालेले असताना शेतकरी बँकेत गेले असता, त्यांच्याकडे अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जाते. बँकांनी अाधी असलेली गावे बदलून दिल्याने जुन्या बँका कर्ज देत नाहीत. नवीन बँक कर्जाची फाइल घेण्यास बँक तयार नाहीत.

तालुक्यातील लाखनवाडा या गावात स्टेट बँकेने अाठ दिवसांपासून व्यवहार बंद केले अाहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीबाबत माहिती दिली जात नाही. पीकविमा नुकसानभरपाई चुकीची माहिती दिल्याने अत्यंत कमी मिळत अाहे. कृषी विभागात एकाच तारखेत दिलेल्या कांदाचाळीच्या फायलींपैकी काही फाइल्स गहाळ होतात; तर काही जिल्हा कार्यालयात पोचतात. २०१६ मध्ये सोयाबीन उत्पादकांना भाव फरक म्हणून दिलेली २०० रुपये प्रतिक्विंटलची रक्कम प्रशासनाकडे पडून अाहे. शासकीय तूर खरेदीत शेतकऱ्यांनी केलेल्या नोंदी व अाॅनलाइन नोंदी; तसेच मोजमाप झालेली क्रमवारी व धनादेश वाटपाच्या क्रमवारीत तफावत अाहे.

जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झालेला असून, तालुक्यात दुष्काळी नियमाप्रमाणे एकही योजना राबविली जात नाही. त्यामुळे कामकाजात तातडीने सुधारणा केली जावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलास फाटे, गिरधर देशमुख, मासूम शहा, श्रीकृष्ण काकडे अादींनी केली.