ग्राहकांना सेवा नाकारून संप अयोग्यच
प्रभाकर कुलकर्णी
मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

आठ लाख बँक अधिकारी आणि कर्मचारी आज मंगळवारी २२ ऑगस्टला संपावर जात आहेत. अशा प्रकारच्या संपामुळे ग्राहकांची गैरसोय होते, ग्राहकांचे कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प होऊन त्यांना नुकसान सोसावे लागते.
 

आठ लाख बँक अधिकारी आणि कर्मचारी आज मंगळवारी २२ ऑगस्टला संपावर जात आहेत. कोणत्याही आर्थिक फायद्यासाठी नाही; तर बँकिंग यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी आणि विशेषत: सरकारची बँकांच्या विलीनीकरणाची धोरणे आणि शाखांची कमतरता आणि नोकर भरती वगैरेसंंबंधी हा संप आहे.

संघटनेच्या नेत्यांनी परिपत्रकाच्या माध्यमातून आणि पत्रकार परिषदेत त्यांचे म्हणणे आणि पार्श्वभूमी मांडली आहे; पण दैनंदिन व्यवहारात सर्व ग्राहकांना हे अधिकारी व कर्मचारी योग्य सेवा देतात काय? राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या कोणत्याही शाखेकडे जा आणि देखावा पाहा. ग्राहक तरुण आणि वरिष्ठ नागरिक रेंगाळत असतात. कारण योग्य व वेळेवर सेवा मिळत नाही. पॉश केबिनमधील अधिकारी सत्वर बाहेर येऊन ग्राहकांची स्वतःहून दखल घेतील याची खात्री नसते. शेतकरी आणि तरुण उद्योजकांना उचित वागणूक मिळत नाही. 

शेतकऱ्यांनी एखादा हप्ता थकविला तर लगेच बँक अधिकारी आणि त्यांचे एजंट वसूल करण्यासाठी नोटीस पाठवून शेतकऱ्यांना त्रास देण्यास प्रवृत्त होतात. एका बँक अधिकाऱ्यांने वसुलीसाठी शेतकऱ्याला अटक करण्याची धमकी दिली. वसुलीच्या कोणत्याही कायद्यानुसार हा नियमभंग आहे. 

बहुतेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बँकांच्या त्रासाने झाल्या आहेत कारण शेतकरी ग्राहकांना कायदेशीर प्रक्रिया माहित नसते. बँक अधिकारी कायद्यापेक्षा स्वतःच्या तत्कालीन अधिकार शैलीचा वापर करून वसुलीचा त्रास देतात. एक वर्षानंतरही विजय मल्ल्याचे नऊ हजार कोटींचे कर्ज वसूल करण्यास वेळ मिळाला नाही आणि शेतकरी अगर सामान्य ग्राहकांचा एक हप्ता थकला की नोटीस आणि एजन्टमार्फत धाक दाखविण्यास सुरवात होते, ही पक्षपाती किमया कोण करते. बँक अधिकारी आणि कर्मचारीच की इतर कोण? मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आणि होत आहेत, याचे कारण बँकांचा त्रास व वसुलीचा धाक हे उघड झाले आहे.

संपामुळे ग्राहकांना गैरसोय सोसावी लागते व कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प होतात. ग्राहकांना नुकसान सोसावे लागते. पूर्वीच्या एका संपात शेतकऱ्यांचे नेते शरद जोशी यांनी एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या विरोधात दाखल केलेल्या खटल्यांमधूनच हा संप ग्राहकांच्या विरोधात कसा आहे, हे उघड केले होते. जेव्हा संप काळात बँक अधिकाऱ्यानं आपल्या खात्यातून रोख रक्कम देण्यास नकार दिला त्यावेळी जोशी यांनी तसे लेखी मागितले आणि लेखी पुरावा मिळाल्यावर ग्राहक न्यायालयात खटला भरला. न्यायालयाने मानसिक त्रासासाठी भरपाई देऊन संपामुळे पैसे न देणे न्याय्य नाही, असा निकाल दिला.   
हा संप आर्थिक मागण्यासाठी नाही असे सांगणारे संघटनेचे नेते आपल्या मागण्यात सेवानिवृत्ती वेतन, नोकरभरती, ग्रॅच्युइटी अशा मागण्या मात्र मांडत आहेत.

संपाला लोकांचा पाठिंबा मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत; पण शेतकऱ्यांना आणि सामान्य ग्राहकांना गैर वागणूक देणारे आणि प्रसारमाध्यमांतुन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिकारांच्या त्रासामुळे होत आहेत हे उघड होत असताना वास्तव शोधण्यासाठी या संघटना का पुढाकार घेत नाहीत? बड्या थकीत कर्जदारांना सैल सोडू नका असे सांगणारे नेते सामान्य शेतकरी ग्राहकांना वसुलीसाठी छळू नका असे या अधिकारी व कर्मचारी यांना का सांगत नाहीत? ही नकाराची भूमिका असेल तर त्यांच्या आंदोलनासाठी आणि संपाला सहानुभूतीची अपेक्षा करण्याचे त्यांना नैतिक अधिष्ठान आहे का?

केंद्र सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या मुद्रा योजनेचा उपयोग शहरी व ग्रामीण भागातील विविध शाखांमधील बँक अधिकाऱ्यांनी सामान्य ग्राहकांना करून दिला नाही. संघटनेच्या नेत्यांनी उघडकीस आणले की, बहुतांश इतर थकीत कर्जांचे मुद्रा योजनेत रूपांतर केले आहे. थकीत कर्जाचा आकडा कमी करण्यासाठी ही किमया केली आहे.

उदाहरणार्थ, दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उघड केले आले आहे की बँकांच्या आकडेवारीनुसार २१४ .३२ कोटी मुद्रा योजना अंतर्गत लाभार्थींना वाटप करण्यात आले आहे. जर असे असेल तर गरजू उद्योजकांना बँकेच्या व्यवस्थापकाकडून अनुकूल प्रतिसाद का मिळत नाही? योजनेनुसार गरजू ग्राहकांना हे अधिकारी सांगतात की कोटा संपला आहे. मुद्रा शाखेच्या अंतर्गत किती व कोणाला रक्कम वितरित केली  याबद्दल त्यांनी विस्तृत माहितीसह पुढे यावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आकडेवारीवर अवलंबून राहून आणि माध्यमांद्वारे लोकांना ते पुरविण्याऐवजी त्यांना तपशीलाविषयी विचारणा करावी.

आरटीआय कायद्याच्या कलम १ (बी) नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, या प्रकरणात बँक शाखा अधिकारी, त्याचे कार्य तपशील, आणि त्याच्या कर्मचा-यांची  कर्तव्ये, अधिकार प्रसार माध्यमातून प्रकाशित करण्यास बांधील आहेत. म्हणून बँका कोणत्या प्रकारे मुद्रा कर्ज वितरित करतात आणि निर्णय प्रक्रियेस कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या की नाही हे जाहीर केले पाहिजे. हे स्पष्ट करण्यास बँक अधिकारी कायद्याने बांधील आहेत. कोणत्याही बँकेने हे केले नाही म्हणून या संदर्भात प्रत्येक जिल्हाधिकारी आग्रही राहतील ही अपेक्षा आहे आणि आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास बँक व्यवस्थापकांना कारवाईस सामोरे जाण्यास ही गुप्तता हा पुरावा ठरणार आहे.

प्रभाकर कुलकर्णी
 : ९०११०९९३१५ 

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभ लेखक आहेत )

इतर संपादकीय
पणन मंडळ व्हावे अधिक सक्षम केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल ॲ...
वळू विनाश ही धोक्‍याचीच घंटागोऱ्हा नको, रेडा नको, बैल नको, नरवासरे नकोच नको...
कष्टकरी उपाशी, आईतखाऊ तुपाशीगत काही दिवसांत मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अन्य...
मार्ग गतिमान अर्थव्यवस्थेचामागणीच नसल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ,...
रानफुलांची व्यावसायिक वाटजगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या कास पठारावरील अत्यंत...
कार्यवाहीत हरवलेली कर्जमाफीकर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे भाजप...
संरक्षित सिंचनाचे शास्त्रीय सत्यसंरक्षित सिंचनाची जोड देण्यासाठी जिरायती...
पीक संरक्षणातील एक नवे पर्वमातीचे अनेक प्रकार आणि त्यास वैविध्यपूर्ण...
नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भारअतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज...
सर्वसमावेशक विकासाच्या केवळ गप्पाचइंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात देशात हरितक्रांती...
भांडवल संचयासाठी शेतीची लूटमाझी वडिलोपार्जित ५० एकर शेती आहे. कमाल जमीन...
खुल्या निर्यातीचा लाभ कोणास?तुर, मूग, उडीद डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा...
पीक, पूरक उद्योगांवर दिसतोय...सद्यस्थितीमध्ये दर वर्षी कमाल व किमान...
ओझोनला जपा तो आपल्याला जपेलवातावरणात तपांबर (ट्रोपोस्पीअर) हा ...
‘कॉर्पोरेट फार्मिंग’च्या यशासाठी...सध्याच्या शेतीत उद्भवणाऱ्या बहुतांश समस्यांचे मूळ...
अल्प दिलासा की शाश्‍वत आधार?महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या...
'सेस'चा विळखा कधी सुटणार? राज्यात पोल्ट्री व्यावसायिक शेतकऱ्यांना आणि...
आता मदार रब्बीवर मॉन्सून यावर्षी उशिरा परतणार, असा अंदाज हवामान...
बाजार स्वातंत्र्यातूनच होईल शेतकरी...मी १९४९ ते २०१० ही ६१ वर्षे मजुरांसोबत   ...
स्वागतार्ह साक्षात्कारदेशातील मोठ्या बॅंकांचा एनपीए (अनुत्पादक कर्ज)...