ई-पॉस न वापरल्यास परवाना निलंबित करा : कृषी आयुक्त

पुणे: राज्यात पॉस मशिनवर शेतकऱ्यांना रासायनिक खते न देणाऱ्या विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करा, असे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. देशात अनुदानित खताची विक्री गेल्या नोव्हेंबरपासून पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) मशिनवर बंधनकारक करण्यात आली. रसायने व खते मंत्रालयाने महाराष्ट्राकरिता श्री. दलजितसिंग यांची राज्य समन्वयक म्हणून नियुक्तीदेखील केली आहे. खत विक्री किंवा वाटपात कुठेही अनागोंदी होत असल्यास तसेच शेतकऱ्यांच्या नावाखाली गैरप्रकार होत असल्यास थेट केंद्र सरकारकडे माहिती पाठविली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात खत वितरण सुरळीत होण्यासाठी जिल्हा समन्वय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ‘‘शेतकऱ्याने आधार नंबर व अंगठयाचा ठसा दिल्यानंतर पॉसवर खताची विक्री केली जाते. मशिनवर झालेल्या व्यवहारानंतरच खत कंपन्यांना केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळते. मात्र, राज्यात काही विक्रेते हेतुतः या पॉसचा वापर करीत नाहीत. यापुढे अशा विक्रेत्याचा परवाना निलंबित केला जाणार आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  कृषी आयुक्तांनी अलीकडेच गुण नियंत्रण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर या सूचना देण्यात आल्या. राज्यात सुरू असलेल्या अनोंदणीकृत कृषी निविष्ठा अर्थात पीजीआरची (संजिवके, टॉनिक) सर्व जिल्ह्यांत तपासणी करण्याचादेखील निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ‘‘आयुक्तांच्या सूचनेनुसार राज्याचे मुख्य गुण नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक ऑक्टोबरपासून पीजीआरच्या राज्यव्यापी तपासणी मोहिमेला सुरवात होईल. ही मोहिम सहा ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील. मोहीम संपताच ४८ तासांत आयुक्तालयात अहवाल पाठविण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत’’, असे गुण नियंत्रण निरीक्षकांनी स्पष्ट केले.  गुण नियंत्रण विभागाने आता मुख्य रासायनिक खतांव्यतिरिक्त अन्य खतांच्या गुणवत्तेचादेखील शोध घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार स्फुरदयुक्त सेंद्रिय खते, सेंद्रिय खतांचीदेखील तपासणी करण्याच्या सूचना राज्यातील गुण नियंत्रण निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.