नोकरभरतीमध्ये कृषी ‘पदवी’वरून संभ्रम

अकोला : कुठल्याही विभागाची प्रतिमा ही त्या ठिकाणी होणाऱ्या कामाच्या दर्जावरून ठरते. कृषी विभाग हा तर थेट हजारो शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेले खाते अाहे. या खात्याच्या कामाची गतिशीलता व दर्जाबाबत नेहमीच बोलले जाते. गेली काही वर्षे हा विभाग कात टाकण्यासाठी धडपडत असताना अाता पुन्हा एकदा उतरतीकडे जाऊ लागला की काय, अशा शंका उपस्थित केली जाऊ लागली अाहे. याला कारणेही तशीच दिली जातात. कृषी विभागात पदभरती करण्याच्या अनुषंगाने २९ जानेवारी २०१८ पर्यंत शैक्षणिक अर्हता ही ‘कृषी पदवी, कृषी पदविका किंवा त्याच्याशी समतुल्य’ अशा स्वरूपातील होती. परंतु यावर्षी २९ जानेवारीला शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले अाणि कृषी सहायक पदासाठी शैक्षणिक अर्हता ही अाता कृषी पदविका व पदविकेशी समतुल्य अशी जाहीर केली. यातून ‘पदवी’ हा शब्द वगण्यात अाला अाहे.  यापुढे राज्यात कृषी सहायकांची कृषिसेवक म्हणून होणारी भरती करताना एकूण पदांच्या दहा टक्के पदे ही पदोन्नतीने रोपमळा मदतनीस (माळी), कनिष्ठ लिपिक व गट ‘ड’ची पदे यामधून ज्यांनी कृषी पदविका पूर्ण केली आहे व ज्यांना सेवेची पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांच्यामधून होणार अाहे. उर्वरित ९० टक्के पदे ही सरळसेवेने जाहिरात काढून भरण्यात येतील. आता या पदासाठी कृषी पदवीधर हा शब्दच वगळण्यात आला आहे. दरवर्षी शासकीय व खासगी कृषी महाविद्यालयामधून सुमारे १५ हजारांपेक्षा अधिक कृषी पदवीधर पदवी घेऊन बाहेर पडतात. सद्यस्थितीत कोणतीही शासकीय, खासगी नोकरभरती असेल तर तेथे सर्वत्र कृषी पदवीधरांची झुंबड उडालेली दिसते. शासनाचे सर्व विभाग हे उच्च शिक्षण अाणि तंत्रज्ञानाचा वापर चांगल्या पद्धतीने करणाऱ्यांना प्राधान्य देतात. शासनाच्या कुठल्याही विभागात लिपिक पदासाठीचीसुद्धा शैक्षणिक अर्हता पदवीधर करण्यात आली आहे. तसेच महसुली विभागातील तलाठी पदालासुद्धा पात्रता पदवीधर आहे. ग्रामसेवक संघटनेनेसुद्धा त्यांची अर्हता  पदवीधर करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जाते.  एकीकडे सर्व विभाग नोकरभरती करताना पदवीधर अर्हता करीत असताना कृषी विभागाने उलटे पाऊल टाकले. पूर्वी ‘पदवीधर’ असलेली अर्हता कमी करून फक्त कृषी पदविकाधारक व समतुल्य अर्हता ठेवण्यात अाली. कृषी विभागाचे महत्त्व कमी करणारा हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रामध्ये सतत प्रगती करणारे राज्य संबोधले जाते. यात कृषी पदवीधरांचे योगदान नाकारता येत नाही. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कृषी पदवीधर पदवी घेऊन कृषीच्या विविध क्षेत्रामध्ये येतात. त्यामुळेच राज्यात शासकीय व खासगी कृषी महाविद्यालये मोठ्या प्रमाणावर वाढली. सध्या या सर्व महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता सुमारे १५ हजारांवर आहे. एवढया मोठ्या प्रमाणात कृषीची बौद्धिक क्षमता दरवर्षी महाराष्ट्राला मिळत आहे.  कृषी विकासासाठी पदवीधरांची मदत आवश्यक अाता शासनाच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात अाला. यासाठी शेतीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी खर्चामध्ये शेतीचे उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले अाहेत. हे सर्व करण्यासाठी शासनाला कृषी पदवीधरांची मदत घेणे आवश्‍यक अाहे. एकीकडे शासन शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असल्याचे सांगते तर दुसरीकडे कृषी विभागाचा पाया असलेल्या कृषी सहायक या क्षेत्रीय पातळीवर मोलाची भूमिका निभावणाऱ्या पदावर कृषी पदविधरांची नियुक्ती संपुष्टात आणत असल्याची भावना वाढली. हा निर्णय कृषी विकासात होणारी वाढ थांबविणारा तसेच विसंगत दिसून येतो.