सा खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करून ते २९०० रुपयांवरून ३१०० रुपये
अॅग्रो विशेष
पुणे : कृषी विस्ताराचा मुख्य हेतू हरवून बसलेल्या कृषी खात्याचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांनी विस्तार कामांना स्मार्ट रूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कीड-रोगनियंत्रण उपक्रमात गाव पातळीवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रथमच एका मोबाईल अॅप्लिकेशनशी जोडण्यात आले आहे.
पुणे : कृषी विस्ताराचा मुख्य हेतू हरवून बसलेल्या कृषी खात्याचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांनी विस्तार कामांना स्मार्ट रूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कीड-रोगनियंत्रण उपक्रमात गाव पातळीवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रथमच एका मोबाईल अॅप्लिकेशनशी जोडण्यात आले आहे.
२० हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी वर्ग असलेल्या कृषी खात्याची आणि राज्यातील शेतकरी वर्गाची नाळ पूर्णतः तुटली होती. मात्र अवजार खरेदी अनुदान आणि ठिबक योजना ऑनलाइन केल्यानंतर शेतकऱ्यांपर्यंत सहज पोचता येत असल्याचे स्पष्ट झाले. कर्जमाफी आणि पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे अर्जदेखील शेतकरी ऑनलाइन भरू शकतात हे आता स्पष्ट झाल्याने स्मार्ट आणि ऑनलाइन तंत्रावर जास्त भर देण्याचे कृषी खात्याने ठरविले आहे.
‘‘कृषी खात्यात १३ हजारांपेक्षा जास्त कृषी सहायक आणि पर्यवेक्षक आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांना सल्ला देणे किंवा योजनांची माहिती देण्याचे मुख्य काम या कर्मचाऱ्यांकडून होत नाही. यात काही अंशी कर्मचारी जबाबदार असून, काही भाग अपुऱ्या यंत्रणेचा आहे. मात्र, अशाही स्थिती प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दारात जाण्यासाठी स्मार्टफोन हे चांगले साधन बनू शकते’’, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या आधी पहिल्या टप्प्यात सर्व कृषी कर्मचाऱ्यांना स्मार्ट कामाकाजाशी मोबाईलने जोडण्याचा प्रयोग यंदा प्रथमच करण्यात आला. त्यासाठी एम-क्रॉपसॅप हे मोबाईल अप्लिकेशन एनआयसी अर्थात राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या मदतीने तयार करण्यात आले आहे.
‘‘या अॅप्लिकेशनचा वापर यापूर्वीच्या दोन हंगामांत करण्यात आला. अॅपची उपयुक्ततात सिद्ध झाल्याने यंदा क्षेत्रीय पातळीवरील प्रत्येक कृषी कर्मचाऱ्याला अॅप्लिकेशनशी जोडण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्याने प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन कीड-रोगाची निरीक्षणे घ्यायची आहेत. त्यासाठी अॅप्लिकेशनला अंक्षाश-रेखांश प्रणाली जोडण्यात आली आहे’’, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कृषी खात्याच्या या स्मार्ट तंत्रामुळे यंदा राज्यात ४४ हजार गावांपैकी २२ हजार गावांची कीड-रोगाची माहिती रोज तपासली जात आहे. पिकाच्या प्लॉटला भेट दिल्यानंतर केवळ २०-३० मिनिटांत सर्व माहिती एम-क्रॉपसॅप अप्लिकेशनवर भरली जाते. सध्या कापूस, सोयाबीन, धानसाठी ही प्रणाली लागू असून तूर व हरभऱ्यासाठी पुढील महिन्यात स्मार्ट कामे सुरू केली जाणार आहेत.
कृषी खात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिव बिजय कुमार यांच्या कल्पनेतून कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह तसेच कृषी उपसंचालक सुभाष घाडगे यांनी या स्मार्टकामाला नवे रूप देण्याचा प्रयत्न केला. एम-क्रॉपसॅपमध्ये सतत सुधारणा केल्या जात असून, कृषी कर्मचाऱ्यांना या अॅपचे तिसरे व्हर्जन यंदा उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
‘‘कृषी कर्मचारी क्षेत्रीय पातळीवर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या सोबत सध्या नाहीत. त्यामुळेच कृषी खात्याचे कर्मचारी संपावर गेले तरी शेतकऱ्यांचा खोळंबा होत नाही. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कृषी खात्याची प्रत्येक योजना स्मार्ट प्रणालीशी जोडण्याचा प्रयत्न आयुक्तांचा आहे. तसे झाल्यास शेतकरी या अॅपद्वारे प्रत्येक योजनेची माहिती घेणे, अर्ज नोंदविणे व तक्रारदेखील करू शकतील’’, असेदेखील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
मोबाईलच्या माध्यमातून अशी होतात स्मार्टकामे
- शेतातील पीक पाहणी करून कीड-रोगाची माहिती एम-क्रॉपसॅप मोबाईल अॅप्लिकेशनमध्ये भरली जाते.
- दिवसभरात राज्यातील सर्व डाटाचे विश्लेषण ऑनलाइन प्रणाली करते
- या विश्लेषणातून आर्थिक नुकसान पातळी (ईटीएल) जादा असलेल्या गावांची माहिती बाजूला केली जाते.
- ही माहिती संबंधित तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांना रोज सकाळी अॅटो जनरेटेड मेलद्वारे पाठविले जाते.
- या मेलमुळे संबंधित तालुक्यांच्या कृषी अधिकाऱ्यांना कोणत्या गावांत कीड-रोगाचा फैलाव झाला आहे याची माहिती मिळते.
- अशी माहिती मिळताच संबंधित अधिकाऱ्याकडून गावामध्ये यंत्रणा कार्यान्वित करून कीड-रोग नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले जातात.
कृषी शास्त्रज्ञांचाही सहभाग
- मोबाईल अॅमधून तयार झालेला प्रत्येक तीन दिवसांचा डाटा कृषी विद्यापीठांनादेखील पाठविला जातो.
- दर सोमवारी व गुरुवारी या डाटाचे विश्लेषण करून कृषी शास्त्रज्ञ विविध पिकांबाबत सल्ला तयार करतात.
- हा सल्ला पुन्हा ऑनलाइन उपविभागीय कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत पाठविला जातो.
- पाठविलेल्या सल्ल्यानुसार संबंधित गावांमध्ये कृषी कर्मचारी जनजागृती करतात.
- हाच सल्ला एम-किसानमधून शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवरदेखील पाठविला जातो.
- 1 of 287
- ››