agriculture news in Marathi, Agri department not have answer on companies questions, Maharashtra | Agrowon

कंपन्यांच्या प्रश्‍नांनी कृषी विभाग निरुत्तर
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 25 जानेवारी 2018

नागपूर : राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईप्रकरणी महासुनावणी सुरू झाली आहे. या दरम्यान काही कंपन्यांनी सुनावणीला आक्षेप घेतल्याने ही प्रक्रिया वर्षभरातदेखील पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांच्या स्तरावरील भरपाई मिळेल किंवा नाही, याविषयी साशंकता व्यक्‍त होत आहे. 

नागपूर : राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईप्रकरणी महासुनावणी सुरू झाली आहे. या दरम्यान काही कंपन्यांनी सुनावणीला आक्षेप घेतल्याने ही प्रक्रिया वर्षभरातदेखील पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांच्या स्तरावरील भरपाई मिळेल किंवा नाही, याविषयी साशंकता व्यक्‍त होत आहे. 

काही कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी पुणे आयुक्‍तालय स्तरावर झालेल्या सुनावणीला मंगळवारी (ता. २३) हजेरी लावली होती. या वेळी संचालक (गुणवत्ता नियंत्रण) यांनी संबंधितांना थेट तुमच्या विरोधात इतक्‍या तक्रारी आहेत, त्यापोटी इतकी भरपाई देय असल्याचे सांगितले. त्यावर तुमचे म्हणणे मांडा असे सांगण्यात आले. 

या वेळी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी कोणत्या लॉट नंबरच्या बियाण्यावर कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव झाला, तक्रारकर्ता शेतकऱ्याचे नाव, गाव, त्याने खरेदी केलेले वाण आणि कोणत्या दुकानातून खरेदी केले, अशी कोणतीच माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले. अशा प्रकारची कोणतीच माहिती नसताना सरसकट भरपाई कशी देणार, असा सवाल कंपन्यांकडून उपस्थित करण्यात आल्यानंतर गुणवत्ता नियंत्रण संचालकांनादेखील आपली चूक उमगल्याने त्यांनी अशी माहिती लवकरच उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले.

त्यानुसार नव्याने देण्यात आलेल्या नोटिशीवर शेतकऱ्यांचे नाव, गाव, लागवड क्षेत्र, भरपाई म्हणून कंपन्यांना देय असणारी रक्‍कम, कंपन्याचे वाण अशी माहिती नोंदविण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख ३१ जानेवारी अशी निश्‍चित करण्यात आली आहे. 

नुसती बोंड अळी आली असे सांगत नुकसानभरपाई मागणाऱ्या कृषी विभागाकडे बीटी कापूस झाड तपासणी कोणत्या प्रयोगशाळेत केली, असा प्रश्‍न कंपन्यांनी उपस्थित केला आहे. तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत कृषी विभागाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न कंपन्यांकडून केला जात आहे. त्यामध्ये पंचनाम्यांवर कंपनी प्रतिनिधीची सही आहे का, हा मुद्दादेखील यापुढील काळात मांडला जाणार आहे.

याउपरही सरकारने नुकसानभरपाईसाठी सक्‍ती केली, तर करारानाम्यातील तरतुदीप्रमाणे मोन्सॅंटो आणि बियाणे कंपन्या ५० टक्‍के नुकसानीस पात्र राहतील. मात्र या नुकसानभरपाईसदेखील कंपन्या तयार नसल्याचे वृत्त असून, न्यायालयात जाण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
पाऊस नसताच आला तं पुरला असताखर्च गंज झाला एक लाख रुपये, कापूस झाला साडेतीन क्...
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर अंमल...अकोला ः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मागील परिषदेनंतर...
भूषा विकासापासून कोसो दूरभूषा , जि. नंदुरबार ः दिवस सोमवारचा (ता. १ ऑक्‍...
..या १८० तालुक्यांत दुष्काळसदृश स्थिती...मुंबई ः पावसाने मोठी ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या...
राज्याच्या दक्षिण भागात हलक्या पावसाची...पुणे : महाराष्ट्रात असलेला हवेचा कमी दाबाचा पट्टा...
बाजारात अफवा पसरवून कांदादर पाडण्याचा...नाशिक : दसऱ्यानंतर कांदा बाजारात क्विंटलला चार...
निर्यातीसाठी साखर देण्यास बॅंकांचा नकारपुणे : साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने पॅकेज...
दुर्गम ‘उमराणी’त स्वयंपूर्ण शेती  नंदुरबार जिल्ह्यात दुर्गम धडगाव तालुक्‍यातील...
बाजारपेठ अोळखून सेंद्रिय भाजीपाला, ...आढीव (जि. सोलापूर) येथील भारत रानरूई यांनी शेतीची...
राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...मुंबई : राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...
नगर-नाशिकच्या धरणातून ‘जायकवाडी’त पाणी...मुंबई : ‘जायकवाडी’ धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश...
गाडीने येणारा कापूस गोणीत आणण्याची वेळ जालना : जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा...
दुष्काळाच्या गर्तेत गुरफटला गावगाडाऔरंगाबाद : पावसाळ्यात पडलेले प्रदीर्घ खंड व...
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक नुकसानीचा...नाशिक : दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची...
मुंबईत १५ ला सर्वपक्षीय मेळावा ः नवलेकोल्हापूर: किसान सभेच्या पुढाकाराने १५...
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत टोलवाटोलवी ः...पुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी स्थिती असूनही...
नव्या दुष्काळी संहितेमुळे राज्यातील...मुंबई: राज्यावर १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही...
हुमणी रोखण्यासाठी कृती आराखडा : कृषी...पुणे : राज्यात उसाच्या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात...पुणे: राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा चटका सातत्याने...
नव्या हंगामात ऊस गाळपासाठी ३१ साखर...पुणे : राज्यात नव्या गाळप हंगामासाठी आतापर्यंत ३१...