कंपन्यांच्या प्रश्‍नांनी कृषी विभाग निरुत्तर

नागपूर : राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईप्रकरणी महासुनावणी सुरू झाली आहे. या दरम्यान काही कंपन्यांनी सुनावणीला आक्षेप घेतल्याने ही प्रक्रिया वर्षभरातदेखील पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांच्या स्तरावरील भरपाई मिळेल किंवा नाही, याविषयी साशंकता व्यक्‍त होत आहे.  काही कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी पुणे आयुक्‍तालय स्तरावर झालेल्या सुनावणीला मंगळवारी (ता. २३) हजेरी लावली होती. या वेळी संचालक (गुणवत्ता नियंत्रण) यांनी संबंधितांना थेट तुमच्या विरोधात इतक्‍या तक्रारी आहेत, त्यापोटी इतकी भरपाई देय असल्याचे सांगितले. त्यावर तुमचे म्हणणे मांडा असे सांगण्यात आले.  या वेळी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी कोणत्या लॉट नंबरच्या बियाण्यावर कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव झाला, तक्रारकर्ता शेतकऱ्याचे नाव, गाव, त्याने खरेदी केलेले वाण आणि कोणत्या दुकानातून खरेदी केले, अशी कोणतीच माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले. अशा प्रकारची कोणतीच माहिती नसताना सरसकट भरपाई कशी देणार, असा सवाल कंपन्यांकडून उपस्थित करण्यात आल्यानंतर गुणवत्ता नियंत्रण संचालकांनादेखील आपली चूक उमगल्याने त्यांनी अशी माहिती लवकरच उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार नव्याने देण्यात आलेल्या नोटिशीवर शेतकऱ्यांचे नाव, गाव, लागवड क्षेत्र, भरपाई म्हणून कंपन्यांना देय असणारी रक्‍कम, कंपन्याचे वाण अशी माहिती नोंदविण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख ३१ जानेवारी अशी निश्‍चित करण्यात आली आहे.  नुसती बोंड अळी आली असे सांगत नुकसानभरपाई मागणाऱ्या कृषी विभागाकडे बीटी कापूस झाड तपासणी कोणत्या प्रयोगशाळेत केली, असा प्रश्‍न कंपन्यांनी उपस्थित केला आहे. तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत कृषी विभागाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न कंपन्यांकडून केला जात आहे. त्यामध्ये पंचनाम्यांवर कंपनी प्रतिनिधीची सही आहे का, हा मुद्दादेखील यापुढील काळात मांडला जाणार आहे. याउपरही सरकारने नुकसानभरपाईसाठी सक्‍ती केली, तर करारानाम्यातील तरतुदीप्रमाणे मोन्सॅंटो आणि बियाणे कंपन्या ५० टक्‍के नुकसानीस पात्र राहतील. मात्र या नुकसानभरपाईसदेखील कंपन्या तयार नसल्याचे वृत्त असून, न्यायालयात जाण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.