पीकविम्यातील हलगर्जीपणा; कृषी विभागाकडून बॅंकांची कानउघाडणी

पुणे : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची कामे करताना बॅंकांकडून होत असलेल्या हलगर्जीपणाबद्दल कृषी विभागाने राज्यातील बॅंकांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या एका सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “पीकविम्याच्या कामाबाबत काही बॅंका अतिशय बेफिकिरीने काम करतात. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाशिवाय कोणालाही जुमानायचेच नाही, असे धोरण काही बॅंकांचे आहे. आम्ही सूचना देऊनही उपयोग होत नव्हता; पण आता कृषी विभागानेच कानउघाडणी केल्याने बॅंकांना दखल घ्यावीच लागेल.” राज्यात निवडक पिकांसाठीच विमा योजना राबविली जाते. अधिसूचित पिकांसाठी कर्ज देतानाच शेतकऱ्याचा विमा हप्ता बॅंकांकडून सक्तीने कापला जातो. केवळ बिगर कर्जदाराला इच्छेनुसार विमा हप्ता स्वतः भरावा लागतो. मात्र, बॅंकांकडून या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये हलगर्जीपणा दाखविला जात असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये विमा हप्ता कपात न करता नुकसानभरपाईपासून शेतकऱ्याला वंचित ठेवल्याच्या तक्रारी होत आहेत. ‘भरपाई देण्याची सर्व जबाबदारी बॅंकांचीच आहे,’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.  हलगर्जीपणा निदर्शनास आल्यास संबंधित शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करावी. अशा प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत बॅंकेला आदेश द्यावेत, अशा सूचनादेखील देण्यात आलेल्या आहेत. विमा हप्ता भरून घेताना विशेषतः बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांबाबत बॅंका पडताळणीत कामचुकारपणा करतात, असे कृषी विभागाला वाटते. ‘हप्ता हा बॅंकेच्या स्तरावर भरला जातो. मात्र, शेतकऱ्याने नोंदणी अर्जात नमूद केलेली माहिती व कागदपत्रांची पडताळणी करूनच विमा पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असते. तथापि, बॅंका काटेकोर पडताळणी करीत नाहीत,’ अशी तक्रार कृषी विभागाने बॅंकांकडे केली आहे. या गोंधळाचा परिणाम म्हणजे बॅंकांच्या अशा चुकांमुळे कंपन्यांकडून भरपाईची रक्कम निश्चित केली जात नाही. त्यामुळे भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहतो, असा निष्कर्ष कृषी विभागाने काढला आहे. बॅंकांकडून अशा चुका केल्या जातात