राज्याच्या शेती क्षेत्राचा ‘आत्मा’ हिरावण्याचा घाट

सोलापूर : राज्यातील कृषी विभागाशी समांतर कृषी विस्तारात काम करणारी कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) लवकरच गुंडाळण्याची चिन्हे आहेत. राज्याच्या कृषी सचिवांनी केंद्रीय कृषी सचिवांशी तसा पत्रव्यवहार केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात एक-दोन जिल्ह्यांतच पूर्णवेळ प्रकल्प संचालकांची नियुक्ती आहे. बाकी बहुतेक ठिकाणी उपसंचालकांवरच संचालकांचा प्रभारी कारभार सुरू आहे. शिवाय निधी देण्यातही सतत हात आखडता घेतला जात आहे, दोन महिन्यांपूर्वी कृषी आयुक्तांनीही अप्पर मुख्य सचिवांना आत्मा आणि कृषी विभागातील समन्वयाबाबत पत्र पाठवून त्यात आत्माच्या कामकाजावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या सगळ्या घडामोडी ‘आत्मा’ विभाग गुंडाळण्यासाठी सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. कृषी विभागाचे विस्ताराचे कार्य प्रभावीपणे होण्यासाठी जागतिक बॅंकेच्या साह्याने केंद्र सरकारने 2012 पासून ‘आत्मा’ विभाग सुरू केला. शेतकरी गट, शेतकरी कंपन्या, सामूहिक शेती, शेतकरी सहली यांसारख्या उपक्रमांना थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवून त्या माध्यमातून शेतीविषयक नवतंत्रज्ञान देण्याचे काम आत्माकडे दिले. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने आत्माचे कार्य विस्तारत गेले. जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा त्यासाठी निर्माण केली. जिल्हास्तरावर प्रकल्प संचालक हे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदाशी समांतर असे पद यासाठी नेमले. जिल्हा आणि कार्यालयीन स्तरावर कृषी विभागातीलच अधिकाऱ्यांना त्यासाठी नियुक्त केले. तर तालुकास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने तंत्रज्ञान व्यवस्थापक ही पदे निर्माण केली.  आज राज्यात आत्मा विभागासाठी 1440 पदे भरण्यास मान्यता आहे.  पण त्यापैकी फक्त 529 पदे भरली आहेत. एवढ्या कमी संख्येने कर्मचारी असूनही आज राज्यात जवळपास 1346 शेतकरी कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी 400 कंपन्या प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. त्याशिवाय सुमारे सव्वा लाख शेतकरी गट स्थापन झाले आहेत. या सगळ्यामध्ये ‘आत्मा’चा मोठा वाटा आहे. विशेष म्हणजे ‘आत्मा’वर खर्च होणाऱ्या या निधीत जवळपास 60 टक्के वाटा केंद्र सरकारचा आहे, तर 40 टक्के वाटा राज्याचा आहे, अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आत्माच्या कामाचे कौतुक केले आहे. तरीही कृषीतीलच काही मंडळींकडून ‘आत्मा’चा आत्मा हिरावून घेण्याचा डाव सुरू आहे.     कृषी आयुक्तांच्या पत्रात... दोन महिन्यांपूर्वी कृषी आयुक्तांनी अप्पर मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की प्रकल्प संचालक आत्मा व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एकाच वेतनश्रेणीतील असल्याने जिल्हास्तरावर एकाच संवर्गातील दोन पदे निर्माण झाली आणि समन्वयाचा अभाव निर्माण झाला आहे. या पदांमुळे विस्तार यंत्रणेचे बळकटीकरण न होता, आत्माचे स्वतंत्र अस्तित्व तयार होऊन विभागातील कर्मचाऱ्यांचे या कामाकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. अनुभवी कंत्राटी कर्मचारीच गुणवत्तेचे काम करतात, असे सांगताना राज्यस्तरावरही स्वतंत्रपणे आत्माचे संचालक पद निर्माण केल्यानंतर ‘आत्मा’अंतर्गत प्राप्त निधीपुरतेच मर्यादित कामकाजावर लक्ष केंद्रित झाल्याचे लक्षात येते, असेही पत्रात म्हटले आहे. यावरूनच आत्माच्या कामकाजावर स्वतः आयुक्तांनीच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केल्याचे दिसून येते.   कृषी सचिवांच्या पत्रात... राज्याच्या कृषी सचिवांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सचिवांना केलेल्या पत्रव्यवहारात म्हटले आहे, की कृषी विभागाने गटशेतीची योजना आणली आहे. शिवाय कृषी विभागाची विस्ताराची अन्य कामे करण्यासाठी कृषी विभागाकडे नियमित स्टाफ उपलब्ध आहे. त्यामुळे स्वतंत्रपणे कार्यरत असलेली आत्मा यंत्रणा पूर्णपणे बंद करून नियमित कर्मचाऱ्यांकडून चालवण्यात कोणतीही अडचण नाही. सर्वाधिक अडचण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची  आत्मा विभागासंबंधी सुरू असलेल्या या हालचालीमध्ये प्रकल्प संचालक, उपसंचालक किंवा कायम कर्मचाऱ्यांची अडचण होणार नाही. त्यांना कृषी विभागात सामावून घेतले जाईल. पण आत्मामध्ये कार्यालय आणि तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर मात्र बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. जवळपास साडेपाचशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसेल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्यांच्या निवृत्ती वयापर्यंत अथवा केंद्र सरकार आत्मा योजना बंद करेपर्यंत बंद करता येणार नाही, असा अंतिम निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने आत्मा कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये अंतिम आदेश होईपर्यंत, सेवा कमी करू नये, असे अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अडचण नाही, पण तरीही काही निर्णय झाल्यास आम्ही अवमान याचिका दाखल करू. - मुकुंद जाधवर, अध्यक्ष,  महाराष्ट्र राज्य आत्मा कंत्राटी कर्मचारी संघटना