राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेस मंजुरी

मुंबई  : शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना साहाय्यभूत ठरणारी १०० टक्के राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून (२०१८-१९) राबविण्यास बुधवारी (ता.२९) राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी या वर्षी ५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यासह पुढील प्रत्येक वर्षासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र शासनासह राज्य शासनाकडूनही विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांना साहाय्यभूत ठरणारी कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरू करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. त्यानुसार कृषी अवजारे-यंत्रांच्या खरेदीसाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासह कृषी अवजारे बँकांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी ३५ टक्के, तर इतर बाबींसाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल. तसेच, इतर लाभार्थी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी २५ टक्के, तर इतर बाबींसाठी ४० टक्के अनुदान मिळेल. कृषी अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी ४० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येईल. राज्यातील ८० टक्के शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक असल्यामुळे यांत्रिकीकरणासाठी लागणाऱ्या यंत्र-अवजारांच्या खरेदीसाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे. सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान या विविध कार्यक्रमांतर्गत यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. मात्र, शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात या योजनांमधून त्यांना कृषी औजारांचा पुरवठा करणे शक्य होत नाही. या योजनांतर्गत ट्रॅक्टर, ऊस कापणी यंत्र, पॉवर ट्रिलर यांसारखी जास्त किमतीची यंत्रे घेता येत नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वातील कृषी यांत्रिकीकरण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मर्यादा येत असल्यामुळे राज्याने स्वत:ची कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी अर्ज केलेल्या, मात्र निधीअभावी या योजनेमधून औजारे-यंत्रे मंजूर करणे शक्य न झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य योजनेमधून उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत पूर्व संमती देऊन लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच कृषी औजारे बँके अंतर्गत अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी शेतकरी उत्पादन संस्था, शेतकरी गट यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.