कृषी विद्यापीठांना हवीय स्वायतत्ता

पुणे : राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये क्षमता असूनही कृषी शिक्षण आणि शेती संशोधनात झालेली पिछाडी चिंताजनक समजली जात आहे. विद्यापीठात काम कमी आणि तंटे वाढत असल्याचे चित्र दिसत असून कृषी विद्यापीठांच्या पायातील 'एमसीएईआरची' बेडी तोडण्याची मागणी जोर धरत आहे.  राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा आज (ता. २०) स्थापना दिवस आहे. यानिमित्ताने कृषी शिक्षणा संबंधीत प्रश्‍नांचा धांडोळा घेतला असता कृषी विद्यापीठांच्या स्वायत्तेचा मुद्दा पुन्हा एकदा एेरणीवर आला. राज्यात डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ (दापोली), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) अशी चार कृषी विद्यापीठे आहेत. या चारही संस्थामध्ये समन्वय व सुसूत्रता ठेवण्याच्या नावाखाली १९८४ मध्ये ''महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदे''ची अर्थातच एमसीईआरची स्थापना करण्यात आली. सुसूत्रता बाजूलाच पण विद्यापीठांच्या कामात कोलदांडा घालणारी परिषद अशी प्रतिमा तयार होऊन, नकळतपणे विद्यापीठांच्या पायातील बेडी बनल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. 

माजी कुलगुरू व प्रख्यात कडधान्य संशोधक डॉ. राजाराम देशमुख यांनी कृषी परिषदेला कायमचे टाळे ठोकण्याची अशी सडतोड भूमिका मांडली आहे. ''या परिषदेनेच विद्यापीठांचे वाटोळे केले आहे. परिषदेची अजिबात गरज नाही. चार विद्यापीठांचे चार कुलगुरू अतिशय सक्षम असतात. ते भांडत नाहीत. त्यामुळे समन्वयाचा मुद्दा येतोच कुठे? परिषदेमुळेच विद्यापीठांची स्वायत्तता गेली व कृषी शिक्षण-संशोधन कमकुवत झाले, असे डॉ. देशमुख म्हणाले. 

राज्यात कृषी विद्यापीठांमधील पदवी अभ्यासक्रमांसाठी १५ हजारांपेक्षा जागांसाठी विद्यार्थी प्रवेश घेतात. मात्र, शिक्षणाचा दर्जा चांगला नाही. राज्यातील कृषी विद्यापीठे १९८३ चा विद्यापीठ कायदा आणि त्यासाठी १९९० मध्ये तयार झालेल्या परिनियमानुसार काम करतात. चिंतेची बाब अशी, की काळानुसार त्यात बदल सुसंगत बदल झालेले नाहीत. तसेच, केंद्र शासनाचा कृषी विद्यापीठ आदर्श कायदादेखील राज्याने स्वीकारलेला नाही.

पुण्यात मुख्यालय असलेल्या कृषी विद्यापीठांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे, मूल्यमापन करणे, पर्यवेक्षण करणे आणि मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी कृषी परिषदेवर सोपविण्यात आली. त्यासाठी कायदादेखील करण्यात आला. परिषदेचे काम अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी शिक्षण, संशोधन, विस्तार शिक्षण असे तीन मुख्य विभाग करण्यात आले. मात्र, हा डोलारा उभारूनदेखील प्रत्यक्षात विद्यापीठे सक्षम झाली नाहीत. उलट मंत्रालयातून कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासाठी परिषदेचा वापर वर्षानुवर्षे चालू आहे. 

कृषी शिक्षण आणि संशोधनाला पुढे नेण्यासाठी विद्यापीठांसाठी एका बाजूला विद्यापीठातील कुलगुरू, संचालक, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक व वरच्या पातळीवर कृषिमंत्री, कृषी सचिव आणि राज्यपाल असा सर्व लवाजमा उपलब्ध असताना मध्येच परिषदेची गरजच काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

माजी कुलगुरू डॉ. किसनराव लवांडे म्हणाले, की कृषी विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्याची गरज आहे. कृषी परिषदेचा विद्यापीठांच्या कामकाजातील प्रशासकीय, आर्थिक हस्तक्षेप बंद होण्याची गरज आहे. केवळ तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक तेथेच समन्वयाची भूमिका परिषदेची असली पाहिजे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा मॉडेल अॅक्ट राज्यात लागू करून विद्यापीठांच्या कार्यकारिणीची देखील रचना सुधारली पाहिजे. कार्यकारिणीत स्थानिक आमदार सोडल्यास इतर सर्व सदस्य शेतकरी, प्रक्रियाउद्योजक आणि शेतीशी निगडित गटातील नियुक्त करायला हवेत. 

''विद्यापीठांना भरतीचे अधिकार द्यावेत. तसेच, राज्यातील खासगी महाविद्यालये सध्याच्या कृषी विद्यापीठांऐवजी स्वतंत्र खासगी विद्यापीठ काढून त्याला जोडण्याची गरज आहे. कृषी परिषदेवर प्राध्यापक किंवा त्याखालच्या दर्जाची माणसे नियुक्त केली जातात व त्यांच्याकडून कुलगुरूंना मार्गदर्शन मिळते. हे थांबले पाहिजे. परिषदेचे पुनर्गठन करून तेथे कृषी क्षेत्रातील नामवंत तज्ञ नियुक्त करता येतील. मग त्यात शास्त्रज्ञ, आदर्श शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक देखील असू शकतात. तसे झाले तरच कृषी शिक्षण व संशोधनाच्या आवश्यकतेविषयी योग्य मार्गदर्शन मिळू शकते, डॉ. लवांडे यांनी सुचविले आहे. 

कृषी विद्यापीठांमधील तंटे अलीकडे इतके वाढले आहेत की प्राध्यापकापासून ते अगदी कुलगुरूपदांपर्यंत न्यायालयीन वाद सुरू आहेत. खासगी महाविद्यालयांचे संस्थाचालक आणि काही घटनांमध्ये विद्यार्थीदेखील न्यायालयात याचिका दाखल करीत आहेत. त्यामुळे राज्यातील कृषी शिक्षण आणि संशोधनात विद्यापीठे कधी नव्हे, इतकी पिछाडीवर गेल्याचे दिसून येते.