कर्जमाफीसाठी बंद उपसा संस्थांचे सभासद उभारणार लढा

नाशिक  : नाशिक जिल्ह्यातील आठ बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थांमधील सभासदांनी कर्जमुक्तीसाठी आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लढ्यासाठी बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थाबाधित शेतकरी संघर्ष समिती गठित करण्यात आली आहेत. समितीची पहिली बैठक येत्या ३ फेब्रुवारीला होणार आहे. बंद असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील आमदार व लोकप्रतिनिधींना या बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात येणार आहे. सीबीएस येथील किसान सभेच्या कार्यालयात राजू देसले यांच्या अध्यक्षतेत बंद उपसा जलसिंचन सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच (ता. २८) पार पडली. केंद्र सरकारच्या जलसिंचन योजनेेअंतर्गत जिल्ह्यात १९९५ मध्ये आठ उपसा जलसिंचन योजना सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या; मात्र तेव्हापासून आत्तापर्यंत एक थेंबभर पाणी शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. उलटपक्षी लाखो रुपयांच्या कर्जाच्या नोंदणी बाधित शेतकऱ्यांच्या सातबारावर केल्याने संबंधितांना जिल्हा व इतर बँकांतून कर्ज मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या आठ संस्थांमधील १३२४ सभासदांच्या नावावर मुद्दल व व्याज पकडून जवळपास ५५ कोटी ५२ लाखांचे कर्ज आहे. सरकारने वेळोवेळी पाठपुरावा करूनदेखील प्रश्‍न तडीस लागलेला नाही. एकीकडे नाशिक जिल्ह्यातील बंद उपसा संस्थांची परिस्थिती दयनीय असताना जळगावमध्ये मात्र बंद पडलेल्या उपसा संस्थांचे कर्जमाफ करतानाच त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यासाठी २५ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळेच संघर्षाशिवाय आता न्याय नाही. या भूमिकेतून बाधित शेतकऱ्यांनी लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लढ्याची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी ३ फेब्रुरवारीला बैठक होणार आहे. दरम्यान, आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी या लढ्याला पाठिंबा दिला असून, प्रसंगी विधानसभेत आवाज उठविण्याचे आश्‍वासन शेतकऱ्यांना दिले आहे.  बैठकीला संपत थेटे, भीमा उगले, भास्कर उगले, रघुनाथ आव्हाड, बाळासाहेब चौधरी, प्रकाश गामणे, दिनकर पवार, भास्कर उगले, निवृत्ती कसबे यांच्यासह इतर बाधित शेतकरी उपस्थित होते.