कृषी सहायक पदोन्नतीपासून वंचितच

अकोला : अमरावती विभागातील कृषी विभागात गावपातळीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे एकाच पदावर सेवा द्यावी लागत असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण तयार होत अाहे. कनिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीकडे वरिष्ठांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा अारोप केला जाऊ लागला अाहे. तांत्रिक अडचणी पूर्ण केल्या जात नसल्याने कृषी सहायक हे हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित राहत अाहेत.

अमरावती विभागात २०११ मध्ये कृषी सहायक ते कृषी पर्यवेक्षक पदोन्नती करण्यात अाली. यामध्ये २०११ कृषी सहायक संवर्गाची अंतरिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात अाली. ती यादी अंतिम करून पदोन्नती देणे अपेक्षित होते. परंतु तत्कालीन विभागीय सहसंचालकांनी अंतरिम यादीवर पदोन्नतीचे अादेश काढले. रिक्त पदांवर नियमित अादेश व इतर पदांवर तदर्थ पद्धतीने अादेश अावश्यक असताना, तदर्थ पदोन्नती अादेश देण्यात अाले. तेव्हापासून ते अाजही तदर्थच अाहेत.

या संदर्भात एका कर्मचाऱ्यास माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, २०११ मध्ये केलेल्या पदोन्नतीची कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची बिंदू नामावली मंजूर करण्यात अाली नाही. तसेच २०११ मधील कृषी सहायक संवर्गाची बिंदू नामावलीसुद्धा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात अाले. अाता २०१७ मध्ये कृषी सहायक संवर्गाची बिंदू नामावली मंजूर झालेली अाहे. परंतु अद्यापही कृषी पर्यवेक्षक संवर्गाची बिंदू नामावली मंजूर झालेली नाही. म्हणजेच २०११ ते २०१७ पर्यंत बिंदू नामावलीच नाही.

२०११ पासून कृषी सहायकांना कृषी पर्यवेक्षकपदी पदोन्नती देण्यात अाली नाही. याबाबत २०११ मध्ये तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या अाहेत. त्यांना नियमित केल्याखेरीज नियमित पदोन्नती कार्यवाही करणे शक्य नाही. तसेच बिंदू नामावलीसुद्धा मंजूर होणे नाही.

विशेष म्हणजे ३० जून २०११ ला कृषी सहायक ते कृषी पर्यवेक्षक पदोन्नती बैठक झाली होती. परंतु त्या बैठकीचे इतिवृत्त उपलब्ध नाही. त्यानंतर अाजपर्यंत बैठकच झाली नाही.

कृषी पर्यवेक्षकपदी पदोन्नती झाल्यावर कृषी पर्यवेक्षक पदाची सेवाज्येष्ठता यादी राज्य स्तरावर तयार होते. कृषी पर्यवेक्षकांना मंडळ कृषी अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येते. राज्य स्तरावर अमरावती विभागातील कृषी पर्यवेक्षकांची पदोन्नती होत नाही. कारण त्यांना २०११ ला तदर्थ पदोन्नती दिली अाहे. नियमित असलेल्यांना हा लाभ मिळतो. या तांत्रिक अडचणीमुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वर्षानुवर्षे नुकसान होत असल्याचा अारोप कर्मचारी संघटनांमधून अाता होऊ लागला अाहे.

अमरावती विभाग वगळता राज्यातील इतर विभागांत दरवर्षी नियमित पदोन्नती केली जातात. त्याचा तेथील कर्मचाऱ्यांना लाभही होत अाहे. २०११ ची सेवाज्येष्ठतेची अंतिम यादी २०१५ मध्ये अंतिम करण्यात अाली. परंतु २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांची सेवाज्येष्ठता यादीच अाजपर्यंत प्रकाशित करण्यात अाली नाही.

शासन निर्णयानुसार दरवर्षी जानेवारीत अशी सेवाज्येष्ठता यादी प्रकाशित करणे गरजेचे असते. असे असताना कुणीही फारसे गांभीर्य दाखवलेले नाही. शिवाय ही टाळाटाळ करण्यास जबाबदार असलेल्या एकाही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसुद्धा झाली नाही. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असून, किमान या वेळी तरी न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा कृषी विभागाचे कर्मचारी व्यक्त करीत अाहेत.