राजकीय मोर्चेबांधणीमुळे कृषी खात्यातील पदे रिक्त

पुणे : मलईदार पदांवर नियुक्तीसाठी काही अधिकाऱ्यांनी राजकीय लागेबांधे वापरून मोर्चेबांधणी केल्यामुळे कृषी खात्यातील रिक्त पदांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. कृषिमंत्र्यांच्या कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांचा त्यात सक्रिय सहभाग असल्याने संशयाची सुई मुंबईतील सत्ताकेंद्राकडे वळली आहे. कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी मात्र नियम डावलून नियुक्त्या करण्यास विरोध दर्शविल्याने सध्या रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रियाच थंडावली आहे.

कृषी खात्यात सध्या संचालक पदासह अनेक वरिष्ठ पदे रिक्त आहेत. एकेका अधिकाऱ्याकडे तीन-तीन पदांचा अतिरिक्त कार्यभार देऊन सध्या कारभार हाकला जात आहे. अधीक्षक कृषी अधिकारी संवर्गातील सुमारे १२ ते १४ पदे रिक्त आहेत. परंतु राजकीय आणि प्रशासकीय रस्सीखेच सुरू असल्यामुळे या पदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. यवतमाळच्या विषबाधा प्रकरणामुळे कृषी खात्याच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्चचिन्ह निर्माण झाले. या घटनेचं रिपोर्टिंगच कृषी खात्याच्या यंत्रणेकडून झालं नाही.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही या प्रकरणात कृषी मंत्रालयाला दोषी ठरवलं आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात कृषी खात्यात अनेक पदे रिक्त असल्याचाही एक कोन या प्रकरणाला आहे. वरिष्ठ पातळीवर तर एका बोटावर मोजता येतील एवढीच पदे भरलेली आहेत. विशेष म्हणजे राज्य पातळीवर कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक आणि मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी ही पदेही रिक्त आहेत. सध्या इतर अधिकाऱ्यांकडे या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्वच खात्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता व गुणवत्ता आणण्यासाठी नागरी सेवा मंडळाकडून मान्यता घेण्याचा आग्रह धरला होता. तसा कायदाही करण्यात आला. त्यानुसार संबंधित खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या नागरी सेवा मंडळाकडून अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते. त्यानंतर संबंधित मंत्र्यांनी अंतिम मोहोर उमटवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला जातो. मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर रिक्त पदी नियुक्त्या केल्या जातात.

कृषी खात्यातील रिक्त असलेल्या अधीक्षक कृषी अधिकारी पदांवरील नियुक्त्यांसाठी नागरी सेवा मंडळाकडून अधिकाऱ्यांची शिफारस करण्यात आली. परंतु या अधिकाऱ्यांना डावलून तिथे आपली नियुक्ती व्हावी यासाठी यादीत नाव नसलेल्या अनेक इच्छुक अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी वशिलेबाजी, राजकीय वजन, आर्थिक व्यहार ही अस्त्रे वापरली जात आहेत. परंतु सचिवांनी नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांना डावलून नियुक्त्या करण्याविषयी प्रतिकूल भूमिका घेतली आहे. तसे शेरे संबंधित फायलींवर त्यांनी मारल्यामुळे मोर्चेबांधणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे.

विषबाधा प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्तीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या पदासाठी नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्याला डावलून तिथे आपली नियुक्ती व्हावी यासाठी पुणे व सातारा जिल्ह्यातील दोन अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. सचिवांच्या पवित्र्यामुळे त्यांची गोची झाली आहे.

मुख्यमंत्री नियमांच्या बाजुने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही नियम वाकवून बदल्या करण्यासाठी तयार नसल्याचे समजते. यापूर्वी एकनाथ खडसे यांनी महसूलमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार अशा सुमारे १२० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. परंतु नियमानुसार नागरी सेवा मंडळाची मान्यता न घेताच या बदल्या करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.